The Jamaat -e -Islami Hind appeal to the Worlds Muslim organizations stop the massacre in Gaza.
جماعت اسلامی ہند حکومت ہند اور عالمی طاقتوں سے غزہ میں جاری نسل کشی روکنے کے لیے فوری مداخلت کی اپیل جماعت اسلامی ہند حکومت ہند اور عالمی طاقتوں سے غزہ میں جاری نسل کشی روکنے کے لیے فوری مداخلت کی اپیل
देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों, नागरिक समाज समूहों ने फिलिस्तीनी नरसंहार पर पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया*
The Jamaat -e -Islami Hind appeal to the Worlds Muslim organizations stop the massacre in Gaza.
جماعت اسلامی ہند حکومت ہند اور عالمی طاقتوں سے غزہ میں جاری نسل کشی روکنے کے لیے فوری مداخلت کی اپیل
MPNN DESK NEWS
نئی دہلی: جماعت اسلامی ہند (JIH)
کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے غزہ میں جاری نسل کشی اور انسانی بحران پر اپنی شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حکومت ہند سمیت عالمی طاقتوں اور دنیا بھر کے باضمیر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ میں ہونے والے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اسرائیل کے مسلسل حملوں کو فوری طور پر روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں –
میڈیا کے لیے جاری اپنے بیان میں سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ غزہ میں 21 لاکھ سے زائد فلسطینی جن میں 11 لاکھ سے زائد بچے شامل ہیں مسلسل محاصرے اور شدید بمباری کی زد میں ہیں۔18مارچ 2025 کو جنگ بندی کے خاتمے کے اسرائیل نے اپنی فوجی جارحیت کو مزید تیز کر دیا ہے اور بنیادی ضروریات اور امداد پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ غزہ کے عوام بھوک سے مر رہے ہیں۔
ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی آوازیں خاموش کر دی گئی ہیں۔ غزہ کی صورت حال انتہائی نازک ہے اور فوری توجہ کی مستحق ہے۔
اسرائیلی حکومت غزہ کے عوام کو مکمل طور پر ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔
اب یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس المیے کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے ۔سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق غزہ کے 90 فیصد طبی مراکز تباہ یا ناکارہ ہو چکے ہیں۔
پورے غزہ میں صرف چند غذائی مراکز کام کر رہے ہیں جبکہ ہزاروں ٹن خوراک اور دوائیں کئی مہینوں سے سرحدی راستوں پر رکی ہوئی ہیں۔
صفائی، پینے کے صاف پانی اور طبی سہولیات کی تباہی کے باعث اسہال، ہیپاٹائٹس اے اور سانس کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔
یونیسیف کے مطابق 6 لاکھ 60 ہزار بچے اسکولوں سے محروم ہیں اور 17 ہزار سے زائد بچے یتیم یا اکیلے رہ گئے ہیں۔ اگر غزہ کا محاصرہ ختم نہ ہوا تو ستمبر 2025 تک مکمل قحط پڑنے کا خطرہ ہے۔
انہوں نے عالمی برادری سے فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہ عالمی نظام کے لیے ایک سخت آزمائش کا وقت ہے۔
ہم تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل سے فوجی اور معاشی تعلقات ختم کریں۔
نیتن یاہو کے خلاف آئی سی سی کے وارنٹ کی پاسداری کریں اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے ناجائز قبضے کے خاتمے کی قرارداد کی حمایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے تعلق سے امیر اور طاقتور ممالک بالخصوص امریکہ کی دوہری پالیسی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔
امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو رسمی بیانات سے آگے بڑھ کر امن اور انصاف کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔
سید سعادت اللہ حسینی نے حکومت سےمطالبہ کیا کہ وہ اپنا تاریخی اور اخلاقی فریضہ ادا کرے۔بھارت نے ہمیشہ فلسطین کے جائز موقف کی حمایت کی ہے۔
اس نازک وقت میں ہماری آواز پہلے سے زیادہ بلند اور واضح ہونی چاہیے۔ حکومت کو اسرائیلی مظالم کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تمام عسکری اور اسٹریٹجک تعلقات معطل کرنے چاہئیں اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بین الاقوامی اقدامات کی پرزور حمایت کرنی چاہیے۔
ہماری آواز سیاسی مصلحتوں کے بجائے آئینی اقدار اور تہذیبی ورثے سے رہنمائی حاصل کرے۔
نسل کشی کے وقت غیر جانبدارانہ سفارتکاری کی پالیسی انسانی قدروں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے ۔
سید سعادت اللہ حسینی نے آخر میں ملک کے عوام سے پرامن مزاحمت میں فعال شرکت کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تمام ہم وطنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کریں۔ اسرائیلی مصنوعات اور اس نسل کشی میں شریک کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں اور فلسطینی مزاحمت کے خلاف پھیلائی جا رہی گمراہ کن معلومات کا مؤثر جواب دیں۔ ہمیں ہر فورم ، سوشل میڈیا، عوامی اجتماعات اور ذاتی روابط کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے اور مظلوموں کےساتھ کھل کر کھڑے ہونا چاہیے۔
————————————————— – —–
*Prominent Muslim Organizations, Islamic Scholars and Civil Society groups from India Issue Joint Statement on Palestine – Call on the Indian government and Global Community to take decisive action against the Ongoing Genocide in Gaza*
New Delhi: In a united appeal, major Indian Muslim bodies, religious scholars, and civil society collectives have issued a joint declaration on the crisis in Palestine, calling on both the Indian government and global powers to intervene and stop the continuing atrocities in Gaza.
*JOINT STATEMENT ON PALESTINE*
We, the undersigned leaders of Muslim organizations in India, Islamic Scholars and Peace-Loving Citizens of India strongly condemn the deepening genocide and humanitarian catastrophe unfolding in Gaza. On behalf of over 200 million Indian Muslims and all peace-loving citizens of our beloved country, we express our unwavering support and solidarity with the people of Palestine. We appeal to the Government of India, international leaders, and people of conscience worldwide to stand against the injustice and take swift action to end the continued Israeli aggression.
The relentless assault on the Palestinian people has taken the form of a brutal genocide, characterized by systematic destruction of homes, hospitals, schools, and refugee camps. Since October 2023, nearly 100,000 innocent Palestinians, including a significant number of women and children, have lost their lives. Alarming reports indicate that 90% of Gaza’s healthcare facilities are either destroyed or out of service, with only a handful of nutrition centres left to serve over 2 million residents. More than 17,000 children have been orphaned or left without guardians, and over half a million have been denied access to education. Meanwhile, thousands of tons of essential food and medical supplies remain blocked at border crossings, and the collapse of water and sanitation systems has triggered the rapid spread of deadly diseases. Without an immediate end to the blockade, Gaza faces the imminent threat of widespread famine.
The international community cannot afford to remain silent. We call upon all states to sever military and economic ties with Israel and back the UN General Assembly’s call to end the illegal occupation. We urge all Muslim-majority nations to put strong pressure on Israel and US to halt this catastrophe.
India has historically aligned itself with the oppressed; this is the moment to reaffirm that legacy. We call on the Government of India to honour its long-standing moral and diplomatic tradition by standing firmly with the Palestinian people in their just struggle. India must denounce Israel’s brutal actions, halt all military and strategic cooperation with it, and actively back global efforts to ensure peace and stability in the region. We further appeal to the Indian government to champion humanitarian assistance and demand the urgent opening of humanitarian corridors to ensure the flow of essential supplies – food, water, fuel, and medical aid – to the blockaded civilians in Gaza.
We call on individuals and institutions to boycott Israeli products and companies complicit in this genocide. Civil society, educational institutions, and faith-based organizations must amplify the voices of the oppressed and counter the propaganda and misinformation being spread about the Palestinian struggle. We also appeal to the people of India to participate in peaceful and lawful resistance. Solidarity marches, awareness campaigns, academic discussions, and interfaith solidarity gatherings must be organized to show that the Indian conscience is not asleep. We must also ensure that support for Palestine does not become a target for state harassment or suppression, and that citizens can freely express solidarity without fear.
Let our voice reflect not political expediency, but the principles enshrined in our Constitution and the moral fabric of our civilization. Remaining silent or neutral in the face of genocide is not diplomacy – it is a failure to uphold justice. Now is the time to stand in solidarity with the people of Gaza. Let our actions be driven by our commitment to justice and our heritage of compassion. Together, we must speak out to prevent this humanitarian tragedy- before irreparable damage is done.
1. Maulana Arshad Madani
President, Jamiat Ulama-e-Hind
2. Maulana Khalid Saifullah Rahmani
President, All India Muslim Personal Law Board
3. Syed Sadatullah Husaini
President, Jamaat-e-Islami Hind
4. Maulana Ali Asghar Imam Mehdi
Ameer, Markazi Jamiat Ahl-e-Hadees
5. Maulana Hakeemuddin Qasmi
General Secretary, Jamiat Ulama-e-Hind
6. Maulana Ahmad Wali Faisal Rahmani
Ameer-e-Shariat, Imarat-e-Shariah (Bihar, Odisha, Jharkhand, West Bengal)
7. Mufti Mukarram Ahmad
Imam, Shahi Jama Masjid, Fatehpuri
8. Maulana Obaidullah Khan Azmi
Former MP (Rajya Sabha)
9. Malik Moatasim Khan
Vice President, JIH
10. Dr. Mohammad Manzoor Alam
General Secretary, All India Milli Council
11. Dr. Zafarul Islam Khan
Former Chairman, Delhi Minority Commission.
12. Abdul Hafeez – President, SIO of India
*देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों, नागरिक समाज समूहों ने फिलिस्तीनी नरसंहार पर पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया*
_नई दिल्ली, 25 जुलाई 2025।_ भारत के प्रमुख मुस्लिम निकायों, धार्मिक विद्वानों और नागरिक समाज समूहों ने सामूहिक रूप से फिलिस्तीन संकट पर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें भारत सरकार और वैश्विक शक्तियों से हस्तक्षेप करने और गाजा में जारी अत्याचारों को रोकने की अपील की गयी है।
फिलिस्तीन पर संयुक्त बयान
हम, भारत के अधोहस्ताक्षरी मुस्लिम संगठनों के रहनुमा, इस्लामी विद्वान और भारत के शांतिप्रिय नागरिक गाजा में हो रहे नरसंहार और मानवीय संकट की कड़ी निंदा करते हैं। हम 20 करोड़ से अधिक भारतीय मुसलमानों और हमारे देश भारत के के सभी शांतिप्रिय नागरिकों की ओर से फिलिस्तीन के लोगों के प्रति अपना अटूट समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हैं। हम भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय रहनुमाओं और दुनिया भर के विवेकशील लोगों से अपील करते हैं कि वे इस अन्याय के विरुद्ध खड़े हों और इजरायल के निरंतर आक्रमण को समाप्त करने के लिए त्वरित पहल करें।
फिलिस्तीनी लोगों पर लगातार हो रहे हमले ने क्रूर नरसंहार का रूप ले लिया है, जिसमें घरों, अस्पतालों, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों को व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 से अब तक लगभग 100,000 निर्दोष फिलिस्तीनियों, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है, की अकाल मृत्यु हो गयी। चिंताजनक रिपोर्ट यह है कि गाजा की 90 फीसद स्वास्थ्य सुविधाएं या तो नष्ट हो चुकी हैं या बंद हो गयी हैं तथा 20 लाख से अधिक निवासियों के पोषण के लिए नाममात्र के राशन केंद्र बचे हैं। 17,000 से अधिक बच्चे अनाथ हो गए हैं या उनका कोई परिजन नहीं बचा। इसी प्रकार पांच लाख से अधिक बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है।, हजारों टन आवश्यक खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति सीमा पर अवरुद्ध है, और पानी और सफाई की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से संक्रमित एवं घातक बीमारियों का तेजी से फैलाव हो रहा है। नाकेबंदी को तत्काल समाप्त नहीं किया गया तो गाजा को व्यापक अकाल के खतरे का सामना करना पड़ सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मूकदर्शक नहीं रह सकता। हम सभी देशों से इज़राइल के साथ सैन्य और आर्थिक संबंध तोड़ने और अवैध कब्जे को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान के समर्थन की अपील करते हैं। हम सभी मुस्लिम बहुल देशों से आग्रह करते हैं कि वे इस तबाही को रोकने के लिए इज़राइल और अमेरिका पर कड़ा दबाव डालें।
भारत ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ितों के साथ खड़ा रहा है; यह उस विरासत को पुनः पुष्ट करने का समय है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह फ़िलिस्तीनी जनता के न्यायोचित संघर्ष में उनके साथ दृढ़ता से खड़े होकर अपनी दीर्घकालिक नैतिक और कूटनीतिक परंपरा का सम्मान करे। भारत को इजरायल की क्रूर कार्रवाइयों की निंदा करनी चाहिए, उसके साथ सभी सैन्य और रणनीतिक सहयोग बंद कर देने चाहिए तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए। हम भारत सरकार से मानवीय सहायता को बढ़ावा देने की अपील करते हैं तथा गाजा में घिरे नागरिकों तक आवश्यक आपूर्ति – भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा सहायता – का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मानवीय गलियारों को तत्काल खोलने की मांग करते हैं। हम व्यक्तियों और संस्थाओं से इस नरसंहार में शामिल इज़राइली उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करने का आह्वान करते हैं। नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संगठनों को उत्पीड़ितों की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और फ़िलिस्तीनी संघर्ष के बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं का विरोध करना चाहिए।
हम भारत के लोगों से भी शांतिपूर्ण और वैध प्रतिरोध में भाग लेने की अपील करते हैं। एकजुटता मार्च, जागरूकता अभियान, अकादमिक चर्चाएँ और सर्वधर्म सभाएँ आयोजित की जानी चाहिए ताकि यह दिखाया जा सके कि भारतीय विवेक सोया नहीं है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फिलिस्तीन के प्रति समर्थन राज्य के उत्पीड़न या दमन का लक्ष्य न बने तथा नागरिक बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से एकजुटता व्यक्त कर सकें।
हमारी आवाज़ में राजनीतिक स्वार्थ नहीं, बल्कि हमारे संविधान और हमारी सभ्यता के नैतिक ताने-बाने में निहित सिद्धांतों की झलक हो। नरसंहार के सामने चुप रहना या तटस्थ रहना कूटनीति नहीं है – यह न्याय को कायम रखने में विफलता है। अब गाजा के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े होने का समय है। आइए हम न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और करुणा की अपनी विरासत से प्रेरित हों। हमें मिलकर इस मानवीय त्रासदी को रोकने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए – इससे पहले कि अपूरणीय क्षति हो जाए।
*अधोहस्ताक्षरी:*
1. मौलाना अरशद मदनी, अध्यक्ष, जमीयत उलेमा हिंद
2. मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
3. सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, अमीर, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद
4. मौलाना अली असगर इमाम महदी, अमीर, मर्कज़ी जमीयत अहल-ए-हदीस
5. मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, महासचिव, जमीयत उलेमा-ए-हिंद
6. मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, अमीर शरियत, अमारत ए शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल
7. मुफ़्ती मुकर्रम अहमद, इमाम, शाही जामा मस्जिद, फ़तेहपुरी
8. मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी, प्रसिद्ध अहल – ए सुन्नत धर्मोपदेशक, पूर्व संसद सदस्य (राज्यसभा)
9. मलिक मोतसिम खान, उपाध्यक्ष, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद
10. डॉ. मुहम्मद मंज़ूर आलम, महासचिव, आल इंडिया मिल्ली काउंसिल
11. डॉ. ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान, पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग
12. श्री अब्दुल हफीज, अध्यक्ष, एसआईओ ऑफ इंडिया
मौलाना मोहसिन तक़वी, प्रसिद्ध शिया धर्मोपदेशक और धार्मिक विद्वान
13. प्रोफेसर अख्तरुल वासे, पूर्व कुलपति
