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संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए 17 मार्च को जंतर मंतर पर धरना देने जा रहा है। उम्मीद है कि इस प्रयास का कुछ असर पड़ेगा, और हम अपनी बात सांसदों को मनाने में कामयाब हो सकेंगे।
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एनसीपीसीआर का तर्क है कि मदरसों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 से छूट देने से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच से वंचित होना पड़ेगा।
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विदेशी ट्रिब्यूनल’ की कार्यप्रणाली मनमाना और राजनीति से प्रेरित माना जाता है।“वर्तमान स्थिति मुस्लिम समुदाय, विशेषकर मुसलमानों को असंगत रूप से निशाना बनाए जाने को दर्शाती है।
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मुसलमानों और सभी नेक लोगों को वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए। 'संयुक्त संसदीय समिति को ईमेल और पत्र भेजा जाना चाहिए - ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
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