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इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और संगठित परीक्षा अपराधों को रोकना है। यह अधिनियम 21 जून 2024 से लागू है।
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देश में उद्योगों की समृद्धि भी जरूरी है और गरीबों की मदद भी लेकिन इसके लिए आम आदमी को कितना निचोड़ना चाहिए, सरकार को इसका भी पैमाना तय करना होगा।
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