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भारत सरकार द्वारा नये क़ानून आईपीसी की धारा में बदला से आम जनता का नुकसान और भृष्टाचारिओं का फायदा

नए कानून के तहत, 3 से 7 साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करना पुलिस के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
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