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जमाते इस्लामी हिन्द ने छात्रवृत्तियों की संख्या और राशि दोनों बढ़ाने की सिफारिश की तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और डिजिटल पुस्तकालयों के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की मांग की।
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पुलिस की कार्रवाई संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है। मस्जिद समिति का पक्ष सुने बिना सर्वेक्षण का आदेश देने का निर्णय न्यायिक निष्पक्षता में गंभीर चूक को दर्शाता है।
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इबादतगाहों पर लक्षित हिंसा और अपमानजनक टिप्पणियों, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' और मध्य पूर्व की स्थिति पर विस्तार से चर्चा और अब जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये।
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data from the National Crimes Records Bureau (NCRB) and the National Family Health Survey (NFHS), crimes against women are increasing year after year.
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केरल में आंशिक रूप से जारी हेमा समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि मनोरंजन उद्योग जैसे अत्यंत उदार कार्यस्थलों पर भी महिलाओं की सुरक्षा में कमी है।
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