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सामूहिक प्रयास से ही एक स्वस्थ और समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है। वरना यह सख्ती भी महज एक 'खोखला नारा' बनकर रह जाएगी,
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सीमा पर तनाव, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था पर न कोई बहस होती है, न सवाल। गोदी मीडिया की स्क्रीन पर बस चल रहा है:
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आज के उपभोक्तावादी दौर में इस प्रकार की साहित्यिक-सांस्कृतिक बैठकों का अभाव हो गया है, और रहमान फाउंडेशन जैसी संस्था इस कमी को भरने का सराहनीय प्रयास कर रही है।”
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पहलगाम कि घटना एक पहेली सा बनगया गया है, इत्तिहास में जब बी याद किया जाएगा, तब तब कहानी में सवाल ज़रूर किया जाएगा, आखिर सरकार ने वहां पर सुरक्षा क्यूँ नही दिया?
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