दिल्ली सरकार अपनी शिक्षा नीति सुनिश्चित करे –

क्या अब गरीब पीछड़ी जाती और अल्पसंख्यको के लिये दिल्ली में शिक्षा लेना दूभर हो जाएगा ?

दिल्ली सरकार अपनी शिक्षा नीति सुनिश्चित करे ।

क्या अब गरीब पीछड़ी जाती और अल्पसंख्यको के लिये दिल्ली में शिक्षा लेना दूभर हो जाएगा ?

एस. ज़ेड.मलिक(पत्रकार)

नई दिल्ली – सीबीएसई की सरकारी स्कूलों पर अचानक तीनगुना फीस का हथौड़ा, दिल्ली सरकार की यह शिक्षा नीति है? सरकारी स्कूलों में विशेष कर इस महामारी और बेरोज़गारी में ₹-1800 फीस क्यूँ ? गरीब कहां से देगा ? एक तो 6 महीने से लोकडॉन, उसपर से लोकडॉन में काम समाप्त, रोजगार समाप्त, लोग आत्महत्या करने पर माजबूर । उसपर से शिक्षा पर लगी उम्मीदों पर पानी फेरने वाली बात, एक कहावत याद आ गयी ” की न बच्चा आग कहे न सोना होय” यदि नौ महीने की भी फीस सरकार लेती तो ₹-360 होता है,और यदि सीबीएसई एक्ज़ाम का जोड़ दें तो बहुत अधिक वसूल करें तो ₹ 600, उसमे और जोड़ दे, तो भी ₹ 900 होता है । 

जबकि पिछले साल दिल्ली सरकार ने एक्ज़ाम फीस माफ़ कर दिया था तो क्या पिछले वर्ष का जोड़ कर इस वर्ष वसूल कर रही। जबकि कोरोना महामारी से सम्पूर्ण विश्व अस्त-व्यस्त हो गया , भारत जैसे देश मे बेरोज़गारी इस महामारी में 67 % बढ़ कर अपनी चरम सीमा लांघ चुकी है। लोग आत्महत्या करने पर माजबूर हो रहें, जिस व्यक्ति व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी के पैसे कमाना इस समय कठिन हो रहा है उसके बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए सरकार ने फरमान जारी कर एक अलग खर्चे का बोझ लाद दिया जो की पूरा करने असमर्थ है।  वह अपने बच्चों को क्लास करवाने के लिए अब एक अलग से मोबाईल खरीद कर  दे तो वह बच्चा क्लास कर पायेगा अन्यथा अपने क्लास ज्वाइन करने से वंचित रह जाएगा। 

ऐसे में किसी भी सरकार को अपनी जनता को राहत देनी चाहिये न कि इन गरीबों से अवसर का लाभ उठाना चाहिये। क्या अब गरीबो, पीछड़ी , अल्पसंख्यकों का सरकार शिक्षा का अधिकार समाप्त कर देगी ? दिल्ली सरकार ने क्या इस साल से गरीब पीछड़ी, अल्पसंख्यकों के शिक्षा को समाप्त करने का पहल कर दिया है ? क्या दिल्ली सरकार ने केंद्र की नई शिक्षा नीति दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया है ? दिल्ली सरकार को स्पष्ट करना होगा। चूंकि स्कूलों से बच्चों को उनके अभिभावकों के वाट्सएप्प पर यह सूचना भेजा गया है जो नीचे दर्शाया जा रहा है। दिल्ली की जनता फैसला कर करे और सरकार से पूछे तथा दिल्ली सरकार अपनी शिक्षा नीति सुनिश्चित करे।

*आवश्यक सूचना*

*सभी बच्चे बुधवार को अपने पेरेंट्स को स्कूल भेज दें…*

*मेंटल मैथ्स की किताब अाई हैं…* *वो लेने के लिए…* 
*और**सभी बच्चों को अगले सोमवार तक* 
*10 *वीं क्लास* *की cbse की फीस जमा करवानी है** 
*SC बच्चों को 1500 रुपए**

*और बाकी सभी बच्चों को 1800 रुपए देने है..*

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