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किसी भी संस्था को आपकी अनुमति के बिना आपका व्यक्तिगत डेटा उपयोग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पर एक कठोर दंड और स्पष्ट नियंत्रण क़ानून बनना चाहिये।
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कावड़ यात्रा में मिलीं तक रास्ता जाम, आस्था के नाप पर गंजेड़ी भंगेड़ी, हरप्रकार का नशा का इस्तेमाल कर के सड़कों को पर किसी को मार पीट करते करते हुड़दंग करते कावड़िये और उन्हें समर्थन करती सरकार?
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सरकार आखिर जंगलों में रहने वालों को संरक्षण देने की बजाए जंगल अतिक्रमण के नाम पर जंगल कटवा कर शहरीकरण करने में लगी है, आखिर इन जैसे आदिवासियों की उपेकहा क्यों?
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इस मॉडल का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है: जब बच्चा खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है, तो उसकी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है।
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सरकार को सभी निजी और सरकारी स्कूलों में हर 6 महीने में हृदय जांच, ईसीजी और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य करना चाहिए।
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फिलिस्तीन में अबतक 100,000 से अधिक लोग मारे गए हैं जिसमें हजारों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गजा के 70% से अधिक लोग शिविरों में रह रहे हैं
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आधुनिक्ता के नाम पर युवतियां, महिलाएं, समुंदर किनारे वाले महानगरों में अपने आपको शौक़ीया नग्न आवस्था में अपने अंग प्रदर्शन करती मिलेंगी
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Approval granted for contracts and procurement of goods worth over Rs 718 crores - Savings of over 26 crores achieved through negotiations with bidders
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भारत सरकार ने "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" (POSH Act) के तहत आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee - ICC) का गठन अनिवार्य किया है।
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यह नकदरहित उपचार योजना, अगर सही मायनों में लागू हो जाए, तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
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