दिल्ली सरकार ने दिल्ली को सोलर राजधानी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया । 

राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया था। जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन, डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह, अतिरिक्त मुख्य सचिव गोपाल मोहन, सत्य गोपाल शामिल हुए ‌ वहीं इस परामर्श में सौर डेवलपर्स जैसे सनएडिसन और फोर्थ पार्टनर एनर्जी, सरकारी एजेंसियों, डिस्कॉम, सरकारी एजेंसियों, डिस्कॉम, थिंक टैंक, उपभोक्ता संघों, फाइनेंसरों आदि सहित कई स्टेकहोल्डर्स ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र के दौरान आरएमआई इंडिया, आईसीएलईआई, सीईईडब्ल्यू, अर्न्स्ट एंड यंग आदि संगठनों द्वारा सोलर रूफटॉप अपनाने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडी प्रस्तुत की गईं।

इस दौरान दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा नियमित रूप से आयोजित नीति परामर्श ने हमें दिल्ली की एक नई, प्रभावी, अनुकरणीय और मजबूत सौर नीति तैयार करने के लिए स्टेकहोल्डर्स से मूल्यवान प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के माध्यम से दिल्ली सरकार पीक लोड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नवीन तंत्रों का पता लगाएगी, जो शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए भी पूरक है। रेस्को मॉडल के प्रचार कोके माध्यम से ग्राहक को सौर पैनलों के निरंतर रखरखाव प्रदान किया जाना चाहिए।

डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि दिल्ली के भविष्य के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के दृष्टिकोण का सस्टेनेबिलिटी एक प्रमुख पहलू है। दिल्ली पिछले 5 वर्षों में अपने सभी थर्मल पावर स्टेशनों को बंद करने वाला एकमात्र राज्य बनकर एक पर्यावरण लीडर के रूप में उभरा है। इसके अलावा सभी उद्योग को स्वच्छ ईंधन (पीएनजी) में परिवर्तित कर रहा है। ईवी अपनाने के मामले में निर्विवाद राष्ट्रीय लीडर बन गया है। दिल्ली की सौर नीति ने 2016 ने शहर में रूफटॉप सौर अपनाने की नींव रखी। नई सौर नीति दिल्ली को भारत की सौर राजधानी बना देगी। इसके अलावा एक वैश्विक अध्ययन किया जा सकता है कि कैसे शहर रूफटॉप सोलर मूवमेंट का नेतृत्व कर सकते हैं। यह दिल्ली के रोज़गार बजट के तहत कल्पना की गई हजारों नई हरित नौकरियां भी पैदा करेगा।

बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्य गोपाल ने कहा कि दिल्ली के कुल ऊर्जा में सौर ऊर्जा योगदान (राज्य के भीतर और बाहर) 2016 में 0.3 फीसदी (79 मेगावाट) से कम था जो कि 2022 में बढ़कर 7 फीसदी (1189 मेगावाट) हो गया है। अगले दो वर्षों में इसके बढ़कर 11 फीसदी (2540 मेगावाट) होने की संभावना है। नई नीति के साथ, हमें सभी सरकारी भवनों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करने और सभी व्यक्तिगत घरों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। मालिकों, सहकारी और समूह आवास समितियों, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों के मालिकों आदि को अपनी छतों पर सौर पैनल स्थापित करने और हमें 2030 तक दिल्ली के ऊर्जा क्षेत्र  मे सौर ऊर्जा के योगदान को 50 फीसदी से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए।

आरएमआई इंडिया की प्रबंध निदेशक अक्षिमा घाटे  ने कहा कि “रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना उपभोक्ताओं को बिजली के उत्पादकों में बदलने और उन्हें ऊर्जा अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय हिस्सा बनाने की दिशा में पहला कदम है। डिस्कॉम के पास अपनी औसत बिजली खरीद लागत, आरईसी लागत, ट्रांसमिशन और वितरण नुकसान आदि को संभावित रूप से कम करने का एक बड़ा अवसर है। रूफटॉप सोलर को अपनाने से उन्हें उत्पादन क्षमता, ट्रांसमिशन शुल्क और वितरण लागत में निवेश से बचने में मदद मिलती है। सरकारों के लिए ग्रीन नौकरियों पैदा करने का अवसर है उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड बिजली की खपत पर उनकी निर्भरता को कम करने में मदद करता है।‌ इसके अलावा कम टैरिफ योजनाओं को चुनकर उनकी बिजली की लागत को कम करता है और उन्हें अतिरिक्त आय बनाने का अवसर देता है।

इस परामर्श के दौरान, उपस्थित लोगों को तीन हितधारक समूहों में आवासीय, वाणिज्यिक व औद्योगिक और संस्थागत हितधारक में विभाजित किया गया। प्रारंभिक चर्चाओं में दिल्ली में सौर परिनियोजन में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद संभावित समाधानों पर विचार-विमर्श किया गया। परामर्श के दौरान आरटीएस स्थापना आदेश, नेट मीटरिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, बीटीएम भंडारण, वित्त तक पहुंच में सुधार, वित्तीय प्रोत्साहन, अभिनव व्यापार मॉडल को बढ़ावा देने, वर्चुअल नेट मीटरिंग (वीएनएम) और ग्रुप नेट मीटरिंग (जीएनएम) जैसी सिफारिशों की गई। स्टेकहोल्डर्स ने दिल्ली को सोलराइज़ करने के लिए आवश्यक कार्यान्वयन कार्रवाइयों और मील के पत्थर को भी रेखांकित किया।

केजरीवाल सरकार ने इस साल एक अनूठा रोजगार बजट पेश किया था। जिसमें रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापित क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई सौर नीति की परिकल्पना की गई है, ताकि यह दिल्ली की वार्षिक ऊर्जा मांग का 10 फीसदी पूरा कर सके। यह योजना इस क्षेत्र में 40,000 नई हरित नौकरियों के सृजन में भी योगदान देगी।
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