दिल्ली वालों को, दिल्ली सरकार ने दिया बिजली का ज़ोर का झटका

“Triple Engine” BJP Government inflicts a heavy financial burden on the power consumers with a hike in PPAC surcharge—but keeps mum on fulfilling its pre-election promise of 300 units of free power—Devender Yadav

The BJP Government, like its predecessor AAP Government, works in collusion with the power companies to fleece the  consumers—Devender Yadav

NEW DELHI, May 11, 2025—Delhi Pradesh Congress Committee president Shri Devender Yadav said that the “Triple Engine” BJP Government in Delhi dealt yet another financial blow on the people of Delhi with a hike in the Power Purchase Agreement Cost (PPAC) surcharge, which will put additional burden on the people, already under tremendous financial stress due to the anti-people actions of the BJP Government. He said that the Rekha Gupta Government was emulating the corrupt Kejriwal  Government by increasing the PPAC surcharge, forgetting the fact that the BJP workers had hit the streets to protest when the Kejriwal Government increased PPAC surcharges to allow the  Discoms to take undue financial advantage of the power consumers of Delhi.

Shri Devender Yadav said that the Rekha Gupta Government should have anticipated the high demand for power during the  peak summer months, and should have made the necessary arrangements to meet the power requirements, but instead went along with the sanction of the DERC (Delhi Electricity Regulatory Commission) to the Discoms to increase the PPAC, which will result in the PPAC surcharge going up from 13.33 per cent to 19.22 per cent in Delhi. He said that this hike was in addition to the various surcharges already being charged from the power consumers by Discoms like energy charge, fixed charge, transmission and distribution charge and seven per cent pension fund surcharge.

Shri Devender Yadav said that the corrupt  Aam Aadmi Party leaders were shedding crocodile tears PPAC surcharge hike, as the Kejriwal Government, in collusion with the Discoms, had hiked the PPAC surcharge by 9 per cent on 11 July, 2024, 9 per cent in June 2023, 10 per cent in July 2022 and 6 per cent in October, 2021, and also raised the pension charge by 5 per cent to take it to 7 per cent overall.

Shri Devender Yadav said that the PPAC charge has been hiked when the Discoms owe Rs 27,000 crore to the power companies for buying electricity for  Delhi.

Shri Devender Yadav said that the BJP leaders had loudly proclaimed before the Delhi Assembly elections that if the party comes to power, it will give 300 units of free power to the consumers, but forget about free power, the BJP Government has only imposed additional financial burden on the people by showing undue favour  to the power distribution companies who have been in any case fleecing the power consumers by imposing various surcharges and issuing inflated power bills. He also questioned the silence of the BJP Government about the adverse findings in the CAG (Comptroller and Auditor General) report about the Kejriwal Government’s corruption in the power distribution in collusion with Discoms and DERC.

Shri Devender Yadav said that ever since the BJP Government came to power in Delhi over three months ago, CM Rekha Gupta and her Cabinet Ministers have added to the financial woes of the people through price increases without bothering to fulfill any of its pre-election promises like Rs 2500 per month honorarium  to every woman in Delhi, but increased  cooking gas and milk prices, and excise duty on petrol and diesel, in addition to the prices of vegetables and every other daily use item going up.

The Chief Reporter,

………………………New Delhi.

भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार ने दिल्लीवालों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की जगह बिजली बिलों पर पीपीएसी में बढ़ोतरी करके महंगाई का एक और झटका दे दिया– देवेन्द्र यादव

आम आदमी पार्टी की भांति भाजपा भी बिजली कम्पनियों के हित साधने के लिए काम कर रही है।– देवेन्द्र यादव

नई दिल्ली, 11 मई, 2025- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार ने बिजली के बिलों पर पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट ;पीपीएसीद्ध में बढ़ोतरी करके दिल्लीवालों को महंगाई का एक और झटका दे दिया है। डीईआरसी ने डिस्कॉम के तहत बिजली कम्पनियों को 13.33 से 19.22 प्रतिशत तक पीपीएसी वसूलने की अनुमति दे दी है, जिसका दिल्ली कांग्रेस विरोध करती है। बीएसईएस यमुना 13.33 प्रतिशत, बीएसईएस राजधानी पावर 13.54 प्रतिशत और टाटा पावर 19.22 प्रतिशत पीपीएसी बिजली बिलों पर वसूलेगी।

श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि जब भाजपा को मालूम था कि गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ेगी तो जरुरत अनुसार बिजली की क्षमता पहले से क्यों नही बढ़ाई गई। अब 3 महीनों के नाम पर पीपीएसी में बढ़ोतरी करके भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ताओं कमर तोड़ने का काम कर रही है जबकि दिल्लीवालें पहले से ही बिजली बिलों के उपर अतिरिक्त चार्ज के तहत दुगना बिल भर रहे है। उपभोक्ताओं से बिजली बिलों पर पीपीएसी सहित एनर्जी चार्ज, फिक्सड चार्ज, सरचार्ज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज और 7 प्रतिशत पेंशन चार्ज वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नही आम आदमी पार्टी की भांति भाजपा भी बिजली कम्पनियों के हित साधने के लिए काम कर रही है?

श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि बिजली बिलों पर पीपीएसी की बढ़ोत्तरी पर आम आदमी पार्टी इसके विरोध में घड़ियाली आंसू बहा रही है, परंतु सत्ता में रहते हुए उन्होंने भी 11 जुलाई, 2024 को 9 प्रतिशत, जून 2023 में 10 प्रतिशत और जुलाई 2022 में 6 प्रतिशत पीपीएसी सहित अक्टूबर 2021 में पेंशन चार्ज को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करके दिल्ली के लोगों पर लगातार बिजली बिलों में बढ़ोतरी की थी। बिजली कम्पनियों को फायदा पहुॅचाने और भ्रष्टाचार करके आम आदमी पार्टी का डीईआरसी के माध्यम से बिजली वितरण कम्पनियों पर 27 हजार करोड़ का कर्ज बाकी है, जिस पर भाजपा ने सत्ता में आते बिजली दरों में बढ़ोतरी का रास्ता यह कहकर साफ कर दिया था कि इसकी भरपाई बिलों में बढ़ोतरी करके जनता से होगी। मतलब साफ है भाजपा हो या आम आदमी पार्टी दोनो जनविरोधी है।

श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं ने चुनाव के दौरान 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, परंतु बिजली बिलों पर दिल्ली की जनता को राहत देने की जगह खपत बढ़ने पर पीपीएसी में बढ़ोतरी की घोषणा करके बिजली कम्पनियों को फायदा पहुॅचाना शुरु कर दिया है। भाजपा पूरी तरह आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने पूछा कि भाजपा सरकार सीएजी रिपोर्ट में बिजली कम्पनियों के खातों की जांच और डीईआरसी की खामियों को उजागर क्यों नही कर रही है, क्या भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए नूरा कुश्ती करती है।

श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली और दिल्ली वालों के विकास और कल्याण करने का ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए 100 दिनों का समय मांगा था, लेकिन भाजपा मुख्यमंत्री दिल्ली का विकास करने की जगह हर 15-20 दिनों में दिल्ली की जनता की कमर तोड़ने के लिए महंगाई का झटका दे रही है और चुनाव में जनता से किए हुए वायदों को निभाने की कार्यवाही करती कहीं दिखाई नही दे रही है। गैस सिलेंडर की दरों में बढ़ोतरी, दूध की दरों में बढ़ोत्तरी, पेट्रोल डीजल पर एक्साईज ड्यूटी में बढ़ोतरी सहित सब्जियों, दालों, खाद्य तेल सहित मसालों आदि में बढ़ोतरी करके भाजपा ने अपने पूंजीपति संरक्षण चेहरे को उजागर कर दिया है।