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लव-कुश रामलीला कमेटी द्वारा सरकारी नियमों के अनुसार सिक्स ट्रैक डिजिटल डॉल्बी साउंड के साथ लंका दहन

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सरकारी नियमो के अनुसार लंका दहन का दृश्य बिना आतिशबाजी के साउंडट्रेक डॉल्बी साउंड के साथ जब मंचित हुआ
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गिग वर्कर्स एसोसिशन ने दिल्ली के सीएम को सोंचने पर मजबूर कर दिया।

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सीएम केजरीवाल ने मंत्री आतिशी को ये पता करने का निर्देश दिया है कि गिग वर्कर्स निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत आते हैं या नहीं - अगर केंद्र स्पष्टीकरण जारी कर दे कि गिग वर्कर्स भी निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत आते हैं तो अलग से…
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दिल्ली में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेगी – दिल्ली कांग्रेस की भाजपा को खुली चेतावनी

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दिल्ली में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेगी – काँग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे – अरविन्दर सिंह लवली - प्रतिज्ञा रैली से पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता सैंकड़ों निजी वाहनों के साथ रैली में झंडों के साथ 15 किलोमीटर का रास्ता तय…
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केजरीवाल सरकार के बिज़नेस ब्लास्टर्स ने ‘अमेज़ॅन इंडिया’ के शीर्ष नेतृत्व से सीखे…

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बेंगलुरु में आयोजित अमेज़ॅन के साथ सेशन में दिल्ली सरकार के स्कूलों के नन्हे एंत्रप्रेन्योर्स को दिग्गजों से मिली मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्केलिंग ग्रोथ, सेल्स और फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट पर मेंटरशिप - *छात्रों ने किया साझा- मेंटरशिप सेशन से…
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दिल्ली सरकार जल्द लाएगी विद्युत कंपनियों के लिए नई पॉलिसी, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

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विद्युत कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा ताकि करंट से कोई दुर्घटना ही न हो - अगर करंट से कोई दुर्घटना होती है तो विद्युत कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी - दिल्ली में अभी करंट से होने वाली…
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महिला आरक्षण बिल – जमाते इस्लामी हिन्द का नज़रिया

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जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का मानना है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, सभी समूहों और वर्गों को सत्ता-साझाकरण में प्रतिनिधित्व मिलना महत्वपूर्ण है।
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भाजपा सांसद की संसद भवन में अमर्यादित और अभद्र भाषा निंदनीय एवं चिंताजनक है।

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भाजपा सांसद की संसद भवन में अमर्यादित और अभद्र भाषा निंदनीय एवं चिंताजनक है, तत्काल प्रभाव से उन्हें अयोग्य घोषित कर संसद सदस्यता समाप्त किया जाए: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद
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कर्जदार बना रहा है देश का चौकीदार और राज्यो को कंगाल , कब जागोगे देश के सच्चे पहरेदार*

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2005 से 2013 तक 10.14 लाख करोड़ था और 2015 से 2022 तक में 69.47 लाख करोड़ कर्ज बढ़ा दिया? 2015 से अब तक तकरीबन राज्यो ने 42.44 लाख करोड़ का कर्ज लिया
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