क्या अब भारत सरकार और राज्य सरकारें भी सम्प्रदायिक तनाव में कार्य कर रही हैं?
एनसीपीसीआर का तर्क है कि मदरसों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 से छूट देने से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच से वंचित होना पड़ेगा।
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