दिल्ली सर्विसेज एक्ट का हवाला देकर मुख्य सचिव के बाद अब प्रधान वित्त सचिव ने भी चुनी हुई सरकार का…
अगर अफसर ऐसी चिट्ठियां लिख कर चुनी हुई सरकार के फैसले मानने से मना करेंगे तो लोकतंत्र और संविधान की धज्जियाँ उड़ जाएंगी - लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, पर जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट ने इसकी परिभाषा बदल कर…
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