AAP Government should implement the existing law to protect the houses and livelihood of the poor—Devender Yadav

Delhi Government uses official machinery to save Kejriwal—If the official machinery and advocate had been used to protect the interest of the people and presented the case properly before the court, the houses and livelihood of lakhs of people could have been saved—Devender Yadav

MPNN – AINA INDIA

NEW DELHI – August 6, 2024–Delhi Pradesh Congress Committee president Shri Devender Yadav said that while the Aam Aadmi Party Government was trying to save Chief Minister Kejriwal by using the official machinery, it has totally neglected the people of Delhi. Shri Devender Yadav said that had the official machinery been used for the welfare of the people, and presented the case objectively and forcefully before the courts, the demolition drive in Delhi could have been averted, thereby safeguarding the houses and livelihood of the people.

Shri Devender Yadav said that when Congress was in power at the Centre, the UPA Government had passed  a Special Law to protect the slum clusters so as to ensure that the slums would not be demolished without making alternate arrangements for their relocation, which not only saved the dwelling units of the poor, but also their livelihood.

Shri Devender Yadav said that the DDA has been carrying out indiscriminate demolition of the houses of the poor people at Khyber Pass, Civil Lines, vegetable and fruit shops near the Railway Post office at Barapullah drains, but the AAP Government and MCD have made no effort to stop these demolitions.

दिल्ली सरकार, कांग्रेस सरकार की भांति विशेष कानून के तहत लोगों के रोजगार और घरों को बचा सकती थी।- देवेन्द्र यादव

आम आदमी पार्टी ने पूरा सरकारी तंत्र केजरीवाल को बचाने में लगाया हुआ है, अगर कोर्ट में लोगों का पक्ष सही तरीके से रखा होता तो लोगों के घर टूटने से बच जाते।- देवेन्द्र यादव

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सारी ताकत और सरकारी तंत्र अपने मुख्यमंत्री को बचाने में लगा रखा है, यदि सरकार ने इतना ध्यान दिल्ली वालों पर दिया होता तो इतने बदहाल परिस्थितियां नहीं बनती। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने लोगों को बचाने के लिए उनका पक्ष कोर्ट में रखते तो गरीबों के घर टूटने से बचाए जा सकते थे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को दिल्ली की तरफ कोई ध्यान नहीं है।

श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि सरकार बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए लगातार दिल्ली के झुग्गी झौपड़ी वालां पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर कर रही है। जब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को उजाड़ा न जाए फिर दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में लगातार कोई व्यवस्था किए उन्हें क्यों उजाड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लैंड एंड डेवलपमेंट विभाग द्वारा खैबर पास, सिविल लाईन में लगातार 15 दिनों से अधिक समय 50 साल से अधिक समय से रह रहे लोगों के मकानों और दुकानों को उजाड़ा गया और उपराज्यपाल के दौरे के बाद बारापुला ड्रेन के नजदीक चल रही 300 फल व सब्जी की दुकानों और मद्रासी कैंप की कुछ झुग्गियां को दिल्ली नगर निगम ने बिना नोटिस के ढ़हा दिया और 48 घंटे का नोटिस मद्रासी कैंप की बची झुग्गियां दिया है जो पिछले 40 वर्षों से बसी हुई है।

श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि यदि केजरीवाल सरकार की नियत ठीक होती तो वह मौजूदा विशेष कानून के अंतर्गत लोगों के घर टूटने और जीविका व रोजगार बचा सकती थी परंतु कानून के तहत सरकार ने दिल्ली वालों की बचाने के लिए कुछ नही किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विशेष कानून बनाकर अनाधिकृत कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में तोड़फोड़ और सीलिंग की लटकी हुई तलवार को हमेशा के लिए हटा कर दिल्ली के लाखों लोगों को तुरंत राहत देकर लोगों के घरों और रोजगार को बचाने का काम किया था।

श्री देवेन्द्र यादव ने कहा रेहड़ी पटरी संरक्षण एक्ट के तहत दुकान लगाने वालों को उजाड़ा नही जाना चाहिए क्योंकि निगम की पॉलिसी के अंतर्गत 2021 में मिले प्रमाण पत्र के आधार पर ही यहां अपना जीविका के लिए दुकान लगाते थे। सरकारों की दिशाहीन पॉलिसी और नाकामी के चलते दिल्ली की 3 करोड़ जनता परेशान है, इनमें अनाधिकृत कॉलोनियों, पुर्नवास कॉलोनियों, झुग्गी झौंपडी मलिन बस्तियों, खादर में बसे लोग और रेलवे लाईन के किनारे बसी झुग्गियों के निवासी अत्यधिक शामिल हैं, जहां मौलिक सुविधाएं तक सरकार ने मुहैया नही कराई है, फिर चाहे बिजली, पानी, शौचालय, सीवर, जल निकासी के लिए नाली हो, यहां कुछ भी नही है।

श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में सरकारों की नाकामी का ही परिणाम है कि शिक्षा के संस्थानों में देश को नई दिशा देने वाले छात्रों की मौत के लिए पूरी तरह सरकारी व्यवस्था और सरकारी अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। सरकारी, व्यावसायिक, रिहायशी व नव निर्माण की गिरती बिल्डिंगों मे डूब कर, दब कर व करंट लोग मर रहे है।