The Government of India once again tried to disturb the peace of India by enacting the Waqf act?

The Waqf (Amendment) Bill, 2024 is not acceptable to the Muslim community: Syed Sadatullah Husaini*

MPNN-AINA INDIA

New Delhi – The President of Jamaat-e-Islami Hind (JIH), Syed Sadatullah Husaini has criticized the Amended Waqf bill which will be tabled in Parliament today, saying it is unacceptable to the Muslim community.

In a statement to the media, the JIH President said, “We oppose the proposed amendments by the government to the Waqf Act, 1995, through the new UWMEED Act. Despite the seemingly positive acronym, the proposed changes are aimed at diminishing the autonomy and integrity of Waqf properties and the communities they serve. This is not acceptable to the Muslim community. We feel that this legislation has been designed to dismantle the established legal structure of Waqfs, effectively targeting a constitutionally guaranteed right to the religious minorities that allows them to conduct and preserve their community’s heritage and religious practices. The proposed bill introduces a form of “Collector Raj”, granting collectors unprecedented authority over Waqf properties. This shift not only undermines the finality and decisiveness of the Waqf Tribunal but also removes the concept of waqf by user. Under current law, any disputes regarding Waqf property must be settled within a year, but the amendment extends this period, creating confusion and legal disputes. It is alarming to note that this bill, with its overarching provisions, was drafted without meaningful consultation with key stakeholders. The Statement of Objects and Reasons of the Bill acknowledges the need for improvements but fails to justify such sweeping changes. Had there been any real consultation with experts in Waqf jurisprudence, it would be clear that redefining Waqf is beyond the legislative domain and deeply rooted in Muslim Personal Law. We wish to deny claims made through media propaganda that the current Waqf Board Act usurps lands of other religious communities. These false claims are fabricated and unsubstantiated. The Waqf Board operates legally under government-approved laws and is supervised by the government.”

Syed Sadatullah further stated, “The amendment draws inspiration from outdated colonial laws, positioning the Collector as the ultimate authority, thereby stifling the rights of Muslims to manage their religious endowments. This is akin to stripping the NGT of its environmental authority or the ITAT of its tax authority. A fundamental aspect of Waqf jurisprudence, the concept of waqf by user, which recognizes long-standing religious and charitable use, is being removed. This change threatens to create further disputes over Waqf properties. The amendment allows state governments to appoint all members of the Waqf Board, effectively eliminating the democratic election of at least two members from Muslim communities. By removing the provision for oral appointment of Mutawallis, the bill indirectly undermines the practice of oral dedication of Waqf, which has been a settled aspect of Islamic law. The amendment dilutes the requirement for Muslim MPs, judges, and advocates in the Central Waqf Council, paving the way for members of other religious communities, raising concerns about the government’s control over Waqf affairs.”

The JIH President reiterated, “In summation, we would like to state that the bill was created without any consultation with the Muslim community. No Muslim parliamentarian was consulted regarding the bill. No stakeholders were involved in the discussions about the bill. The changes proposed in the law are harmful rather than beneficial. The government should withdraw the bill. We expect the opposition especially the NDA allies like the JDU and TDP to oppose and prevent such detrimental laws from being enacted. Yes, certain changes in the law can be beneficial like the inclusion of women and representation from Shia or other under represented school of thoughts; we accept it as a positive step and welcome it. However, we would like to remind the government that laws should be made for the welfare of the people, and those affected by the laws should be included in the consultation process. If need arises, We will approach the Supreme Court to highlight that the proposed amendments to the Waqf Act are against guaranteed constitutional provisions, established norms, objectives of amendments to existing legislation, and the principles of natural justice. Instead of protecting people’s property, these changes could lead to their destruction. Hence, it is crucial to stop these amendments.”

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 स्वीकार्य नहीं:
जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द

नई दिल्ली, 08 अगस्त: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अमीर (अध्यक्ष) सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने संसद में पेश होने वाले संशोधित वक्फ विधेयक की आलोचना करते हुए कहा है कि यह मुस्लिम समुदाय को स्वीकार्य नहीं है।
मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, “हम नए यूडब्ल्यूएमईईडी अधिनियम (UWMEED Act) के माध्यम से सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हैं। सकारात्मक प्रतीत होने वाले आद्याक्षर शब्दों के बावजूद प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य सेवा प्रदान करने वाले समुदायों और वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता और अखंडता को कम करना है। यह मुस्लिम समुदाय को स्वीकार्य नहीं है। हमारा मानना है कि यह कानून वक्फ के स्थापित कानूनी ढांचे को खत्म करने के लिए बनाया गया है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को लक्षित करता है। जबकि संविधान उन्हें अपने समुदाय की विरासत और धार्मिक प्रथाओं का संचालन और संरक्षण करने की अनुमति देता है। प्रस्तावित विधेयक एक प्रकार का “कलेक्टर राज” है, जो कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों पर अभूतपूर्व अधिकार प्रदान करता है। यह बदलाव न केवल वक्फ धर्मशास्त्र की अंतिमता और निर्णायकता को कमजोर करता है, बल्कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा को भी खत्म कर देता है। वर्तमान कानून के तहत, वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए, लेकिन संशोधन से यह अवधि बढ़ जाएगी, जिससे भ्रम और कानूनी विवाद पैदा होंगे। यह जानना चिंताजनक है कि इस विधेयक को, इसके व्यापक प्रावधानों के साथ, प्रमुख हितधारकों के साथ सार्थक परामर्श के बिना ही तैयार किया गया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है, लेकिन ऐसे व्यापक परिवर्तनों को उचित ठहराने में विफल रहा है। यदि वक्फ धर्मशास्त्र के विशेषज्ञों के साथ कोई वास्तविक परामर्श किया गया होता, तो यह स्पष्ट हो जाता कि वक्फ को पुनर्परिभाषित करना विधायी क्षेत्राधिकार से परे है और मुस्लिम पर्सनल लॉ में गहराई से निहित है। हम मीडिया में किए गए दुष्प्रचार के दावों का खंडन करना चाहते हैं कि वर्तमान वक्फ बोर्ड अधिनियम अन्य धार्मिक समुदायों की भूमि हड़पता है। ये झूठे दावे मनगढ़ंत और निराधार हैं। वक्फ बोर्ड सरकार द्वारा अनुमोदित कानूनों के तहत कानूनी रूप से काम करता है और सरकार द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।”
सैयद सआदतुल्लाह ने आगे कहा, “संशोधन पुराने औपनिवेशिक कानूनों से प्रेरित है, जो कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी के रूप में स्थापित करता है, जिससे मुसलमानों के अपने धार्मिक दान का प्रबंधन करने के अधिकारों का हनन होता है। यह एनजीटी से पर्यावरण संबंधी अधिकार या आईटीएटी से कर संबंधी अधिकार छीन लेने जैसा है। वक्फ धर्मशास्त्र का एक मौलिक पहलू, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा, जो दीर्घकालिक धार्मिक और धर्मार्थ उपयोग को मान्यता देती है, को हटाया जा रहा है। इस परिवर्तन से वक्फ संपत्तियों पर और अधिक विवाद उत्पन्न होने का खतरा है। संशोधन राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति करने की अनुमति देता है, जिससे मुस्लिम समुदायों से कम से कम दो सदस्यों का लोकतांत्रिक चुनाव प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है। मुतवल्लियों की मौखिक नियुक्ति के प्रावधान को हटाकर, विधेयक अप्रत्यक्ष रूप से वक्फ के मौखिक समर्पण की प्रथा को कमजोर करता है, जो इस्लामी कानून का एक स्थापित पहलू रहा है। यह संशोधन सेंट्रल वक़्फ़ कौंसिल में मुस्लिम सांसदों, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की आवश्यकता को कमजोर करता है, तथा अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों के लिए रास्ता साफ करता है, जिससे वक्फ मामलों पर सरकार के नियंत्रण को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं।”
उन्होंने कहा, “संक्षेप में, हम यह कहना चाहेंगे कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ किसी भी परामर्श के बिना बनाया गया है। इस विधेयक के संबंध में किसी मुस्लिम सांसद से परामर्श नहीं किया गया। विधेयक पर चर्चा में किसी भी हितधारक को शामिल नहीं किया गया। कानून में प्रस्तावित परिवर्तन लाभकारी होने के बजाय हानिकारक हैं। सरकार को यह विधेयक वापस लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष, विशेषकर जेडीयू और टीडीपी जैसे एनडीए सहयोगी दल इसका विरोध करेंगे और ऐसे हानिकारक कानूनों को लागू होने से रोकेंगे। हां, कानून में कुछ बदलाव लाभकारी हो सकते हैं, जैसे महिलाओं को शामिल करना और शिया या अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करना; हम इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में स्वीकार करते हैं और इसका स्वागत करते हैं। हालाँकि, हम सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि कानून लोगों के कल्याण के लिए बनाए जाने चाहिए और कानूनों से प्रभावित होने वालों को परामर्श प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और यह बताएंगे कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन गारंटीकृत संवैधानिक प्रावधानों, स्थापित मानदंडों, मौजूदा कानून में संशोधन के उद्देश्यों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। लोगों की संपत्ति की रक्षा करने के बजाय, ये बदलाव उनके विनाश का कारण बन सकते हैं। इसलिए, इन संशोधनों को रोकना बहुत ज़रूरी है।”

 
وقف (ترمیمی) بل 2024 مسلمانوں کے لیے نا قابل قبول: جماعت اسلامی ہند

نئی دہلی: جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے وقف ترمیمی بل 2024 کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’امت مسلمہ اسے قطعی قبول نہیں کرے گی۔ ہم اس نئی ترمیم UWMEED ( انٹی گریٹیڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفی شینسی اینڈ ڈیولپمنٹ ) کے ذریعے وقف ایکٹ 1995 میں مجوزہ ترامیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس میں بظاہر مثبت پہلو دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے مگر اس کا اصل مقصد نظام اوقاف کی خود مختاری کو کم اور عام عوام کو اوقاف کے فوائد سے محروم کرنا ہے۔ یہ نیا مجوزہ قانون، وقف کے لئے پہلے سے موجود قانونی ڈھانچے کو ختم کرنے کی کوشش محسوس ہوتا ہے۔ آئین میں تمام مذہبی اقلیتوں کواپنے بزرگوں کے ورثے کو سنبھالنے اور مذہبی طریقے پر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر مجوزہ بل میں ضلع کلکٹروں کو اس کے تصرف کا مکمل اختیار دے دیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف وقف ایکٹ میں دی گئی خود مختاری کے خلاف ہے بلکہ واقف جس مقصد سے اپنی املاک وقف کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کی سماجی فلاح و بہود کا کام، اس مقصد کے بھی خلاف ہے۔ موجودہ قانون میں وقف املاک سے متعلق کسی بھی تنازع کو ایک سال کے اندر تصفیہ کرنے کی بات کہی گئی ہے جبکہ نئے مجوزہ بل میں اس کی مدت کو بڑھا دیا گیا ہے جس سے ابہام اور قانونی تنازعات کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ نئے مجوزہ قانون میں متولیوں کی زبانی تقرری کی شق بھی ہٹا دی گئی ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ متعلقہ افراد کے ساتھ مشورہ کیے بغیر ہی اس بل کو تیار کیا گیا ہے۔ اگر وقفی مسائل سے متعلق کسی ماہرکے ساتھ صلاح و مشورہ کرلیا جاتا تو واضح ہوجاتا کہ اس مسئلے کا تعلق مسلم پرسنل لاء سے ہے جس پر الگ سے کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا کے ذریعے یہ پروپیگنڈہ بھی کیا جاتا ہے کہ وقف بورڈ ایکٹ سے دیگر مذہبی کمیونیٹیز کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی راہ کھلتی ہے، یہ سراسر جھوٹا الزام ہے اور ہم اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔وقف بورڈ حکومت کےمنظور شدہ قوانین کے تحت ہی کام کرتا ہے اور حکومت اس کی نگرانی کرتی ہے اس لیے اس قسم کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے‘‘۔
امیر جماعت نے مزید کہا کہ ’’ یہ ترمیم، استعماری قوانین سے متاثر نظر آتی ہے جس میں ضلع کلکٹر کو حتمی اختیارات دے دیئے گئے ہیں۔ اس سے تو مسلمانوں کا اپنے مذہبی اوقاف کے انتظام کا بنیادی حق ہی سلب ہو جائے گا۔ اس ترمیم میں ریاستی حکومتوں کو وقف بورڈ کے تمام اراکین کی تقرری کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس سے بورڈ میں مسلم کمیونیٹی کے کم سے کم دو ارکان کے ہونے کی لازمی شرط بھی ختم ہوجائے گی۔اس ترمیم کے بعد’ سنٹرل وقف کونسل‘ میں مسلم ارکان پارلیمنٹ، ججوں اور وکلاء کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی ، اس میں دیگر مذہبی برادریوں کے ارکان بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، یہ انتہائی قابل تشویش امر ہے‘‘۔
امیر جماعت نے کہا کہ ’’ چونکہ یہ بل مسلم کمیونٹی ، مسلم ممبران پارلیمنٹ یا متعلقہ افراد سے مشورہ کیے بغیر تیار کیا گیا ہے، اس لیے یہ فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ہوگیا ہے ، لہٰذا حکومت اس بل کو واپس لے ۔ ہم اپوزیشن سمیت این ڈی اے کے اتحادیوں جیسے جے ڈی یو اور ٹی ڈی پی سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے قوانین کی مخالفت کریں گے اور اسے نافذ ہونے سے روکیں گے۔ ہاں ، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس قانون میں مجوزہ بعض تبدیلیاں جیسے بورڈ میں خواتین ، شیعہ ، بوہرہ جماعت یا دیگر مکاتب فکر کی شمولیت وغیرہ لیکن مجموعی حیثیت سے یہ بل نا مناسب ہے۔ ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قوانین بنائے اور جو لوگ اس قانون سے متاثر ہوسکتے ہیں، انہیں بھی مشاورت کے عمل میں شامل کرے‘‘۔ امیر جماعت نے مزید کہا کہ ’’ اگر ضرورت پیش آئی تو مسلمان سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں ۔ یہ بل وقف املاک کی حفاظت کےبجائے ان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، اس لئے اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔