केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये “संयुक्त संसदीय समिति” का एएमपीबी ने स्वागत किया।

न मुंसिफ से उम्मीद न रहबर से, संसद आपका है, बहुसंख्यक भी आप ही हैं – हम तो तमाशाई हैँ, और सजा का इंतज़ार है।।

मुसलमानों और सभी नेक लोगों को वक्फ बिल का विरोध करना चाहिए।’

संयुक्त संसदीय समिति को ईमेल और पत्र भेजा जाना चाहिए – ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

नई दिल्ली: 31 अगस्त 2024 – ऑल इंडिया मुस्लिम पर सनल लॉ बोर्ड के सभी सदस्यों की एक आपात बैठक बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की अध्यक्षता और महासचिव मौलाना मुहम्मद फजल रहीम मुज्जदी के नेतृत्व में कल देर रात तक चली आपात्कालीन बैठक में लिया गया सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति के इस निर्णय का स्वागत किया कि वक्फ विधेयक पर सभी संबंधित व्यक्तियों को समिति के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। हालाँकि, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने संसदीय समिति से अनुरोध किया है कि वह केवल मुसलमानों से राय और सलाह लें क्योंकि यह मुद्दा मुसलमानों से संबंधित है, बोर्ड अधिक से अधिक मुसलमानों को संयुक्त संसदीय समिति को ईमेल या पोस्ट करने का प्रयास करेगा। जवाब में कहा गया है कि वक्फ-तर-मामी बिल में लगभग सभी संशोधन वक्फ अधिनियम 1995 को कमजोर करते हैं और वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसलिए हम इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं
बोर्ड सभी धार्मिक और राष्ट्रीय दलों, संस्थानों, विचारधारा के स्कूलों और मुसलमानों के जिम्मेदार व्यक्तियों और हस्तियों से अपील करता है कि वे 12 सितंबर, 2024 से पहले यह काम करें।
संयुक्त सचिव (जेएम) लोकसभा सचिवालय, कमरा नंबर 440, संसद सोंध, नई दिल्ली-110001, Phone No  23034440 / 23035284, Fax Number: 23017709,  को अंग्रेजी या हिंदी में लिखित ज्ञापन/सलाह की दो प्रतियां jpcwaqf-lss@sansad.nic पर ईमेल पर 15 दिनों के भीतर कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि देश के सभी प्रमुख शहरों में बंदोबस्ती के मुद्दे पर सम्मेलन और विरोध बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें शरिया स्थिति, बंदोबस्ती की महत्व और आवश्यकता, खतरों और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की जाएगी। तथा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जेपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात करेगा और विधेयक पर मुसलमानों की स्थिति लिखित और मौखिक रूप से पेश करेगा, जिसके लिए समय मांगा गया है। एन-डे में शामिल दलों के नेताओं खासकर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी से मुलाकात की जाएगी। विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की जायेगी तय हुआ कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात की जायेगी. राज्य स्तर पर बैठक के लिए जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गई हैं।
ऑनलाइन आपातकालीन बैठक में बोर्ड के सचिव मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी, मौलाना मुहम्मद उमरीन महफूज रहमानी, मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, मौलाना डॉ. यासीन अली उस्मानी, प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम सहित सौ से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। रसूल इलियास, उप प्रवक्ता कमाल फारूकी, एडवोकेट जलीसा सुल्ताना यासीन, महिला विंग की संयोजक डॉ. अस्मा ज़हरा, अतिया सिद्दीका, प्रो. मोंसा बुशरा, नूरजहां शकील, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री के रहमान खान, पूर्व सांसद मौलाना उबैदुल्ला खान। अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों में आजमी, सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी, मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यूसुफ हातिम मछला, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एमआर शमशाद, अधिवक्ता फजील अहमद अयूबी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, मौलाना शामिल थे। खलीलुर्रहमान सज्जाद नौमानी, मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, मौलाना मुहम्मद सुफयान कासमी, मुफ्ती अहमद देवलवी, श्री आरिफ मसूद, मौलाना अबू तालिब रहमानी, डॉ. जहीर आई काजी, अली अकबर निज़ामुद्दीन, डॉ. मतीन कादरी, डॉ. मुश्ताक अहमद, मौलाना रुहोल हक रशादी, मौलाना अब्दुल अलीम भटकली, मुफ्ती मुहम्मद सना अल हादी कासमी, मौलाना मुहम्मद यूसुफ अली और मौलाना महमूद दरियाबादी शामिल थे।