The major proposals passed by Jamaat-e-Islami Hind.

#English, #Hindi, #Urdu, in 3 Language News on this page

The major proposals passed by Jamaat-e-Islami Hind.

*JIH Council of Representatives Urges Repeal of Waqf Law, Condemns Israel, Calls for Just Global Economic Order, Protection of Constitutional and Ethical Values and Rejection of UCC*

MPNN DESK NEWS

*New Delhi:* The Council of Representatives of Jamaat-e-Islami Hind (JIH), in its session held from April 12–15, 2025, at its headquarters in New Delhi, under the leadership of its President, Syed Sadatullah Hussaini, passed a series of critical resolutions addressing pressing national and international issues. The Council voiced grave concern over recent legislative developments, communal tensions, economic injustice, and global oppression, particularly in Palestine. Below is a summary of the key resolutions adopted:

*1. Repeal of the Waqf Amendment Act, 2025*
Jamaat-e-Islami Hind strongly condemned the recently enacted Waqf Amendment Act, 2025, describing it as unconstitutional, unjust, and discriminatory. The Council felt that the law granted government-appointed officials the authority to adjudicate waqf disputes—allowing the state to be a judge in its own case—and opened the door to encroachment and dispossession of centuries-old religious properties, particularly those undocumented but used historically by the Muslim community. The Act ignored stakeholder objections, undermined the autonomy of religious institutions, and violated Article 26 of the Constitution.

JIH called for the immediate repeal of this law and urged the public to support the campaign led by the All India Muslim Personal Law Board. It appealed to democratic institutions, civil society, and intellectuals to raise awareness of its implications. The Council appreciated MPs and organizations that have taken a stand and urged continued pressure until justice is restored.

*2. Condemnation of Israeli Aggression in Palestine*
The Council described the Israeli assault on Gaza as one of the worst humanitarian atrocities of our time, with over 60,000 civilians killed and many more injured. It condemned the destruction of schools, hospitals, and refugee camps, and the targeted killing of aid workers and journalists, emphasizing Israel’s ongoing violations of international law, including UN resolutions and the Geneva Conventions.

JIH called for an immediate ceasefire, open humanitarian corridors in Gaza, and the recognition of Palestinian sovereignty. It demanded that India uphold its historic pro-Palestine stance, halt all forms of support to Israel, and use its diplomatic weight for justice. It also urged boycotts and sanctions against Israeli businesses, praised global student protests, and reminded the international community that oppression will never be permanent.

*3. Call for a Just Global Economic Order*
JIH expressed concern over the growing global trade crisis triggered by protectionist tariff policies, particularly by the United States. These actions, it said, reflected the perils of capitalist greed, toxic nationalism, and materialism, and disproportionately burdened the poor and developing nations.

It urged India to diversify trade partnerships, reduce dependency on the U.S., and provide targeted relief to SMEs, exporters, and low-income groups. The government must treat this global crisis as an opportunity to develop a self-reliant and ethical economy, and promote interest-free finance, especially for marginalized groups. JIH called for global leadership based on justice and compassion—not wealth or power.

*4. Protection of Constitutional and Ethical Values*
Deep concern was expressed over the rising communal hatred, state-backed demolitions of Muslim properties, disruption of peaceful worship, and ongoing attacks on mosques and madrasas. The Council denounced selective law enforcement, warning that these trends threaten national unity and rule of law.

The government was reminded of its constitutional obligations to treat all citizens equally, while extremist groups were urged to abandon their divisive agendas. JIH called on the Muslim community to fulfill its ethical duty of promoting good and preventing evil, and to work constructively for peace and justice.

*5. Addressing Economic Injustice and Public Exploitation*
The Council highlighted the contradiction between India’s sectoral economic growth and deepening inequality, with rural sectors, MSMEs, and the informal economy suffering neglect. Rising indirect taxes, dwindling subsidies, and massive concessions to corporates have worsened poverty and unemployment, while minority welfare schemes were being systematically withdrawn.

JIH demanded a welfare-oriented economic model that ensures equitable wealth distribution, enhances spending on health and education, supports small farmers and workers, and implements interest-free financial systems to foster inclusive growth.

*6. Rejection of the Uniform Civil Code (UCC)*
Jamaat-e-Islami Hind categorically rejected the imposition of a Uniform Civil Code, stating that it violated the constitutional rights of religious communities to practice personal laws. The Council said that it specifically targeted Muslims under the guise of uniformity, as seen in Uttarakhand’s recent law, was both unconstitutional and socially divisive.

The Council demanded the repeal of the UCC law in Uttarakhand and a halt to similar moves in Gujarat. It insisted that legal plurality is essential to India’s pluralistic fabric, and any unilateral and non-consensual legislation would be resisted.

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की प्रतिनिधि सभा में पारित प्रमुख प्रस्ताव

*नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2025:* जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की प्रतिनिधि सभा ने जमाअत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी के नेतृत्व में नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित चार दिवसीय (12-15 अप्रैल, 2025) सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित की। सभा ने हाल के विधायी घटनाक्रमों, सांप्रदायिक तनावों, आर्थिक अन्याय और वैश्विक उत्पीड़न, विशेष रूप से फिलिस्तीन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। प्रतिनिधि सभा में पारित प्रमुख प्रस्तावों का सार निम्न है:

*1. वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 का निरस्तीकरण*
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 की कड़ी निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण क़रार देती है। यह कानून सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों को वक्फ विवादों पर निर्णय करने का अधिकार देता है – जिससे राज्य अपने ही मामले में न्यायाधीश है – और सदियों पुरानी धार्मिक संपत्तियों पर अतिक्रमण और बेदखली का रास्ता खुल जाता है, विशेष रूप से उन संपत्तियों पर जिसमें दस्तावेज की कमी है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा उपयोग की जाती रही हैं। यह अधिनियम हितधारकों की आपत्तियों की अनदेखी करता है, धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर करता है तथा संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है।
जमाअत इस कानून को तत्काल निरस्त करने की मांग करती है और अवाम से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान का समर्थन करने का आग्रह करती है।यह लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक समाज और बुद्धिजीवियों से इसके निहितार्थों के बारे में जागृत करने की अपील करता है। प्रतिनिधि सभा उन सांसदों और संगठनों की सराहना करती है जिन्होंने अपना रुख अपनाया है तथा न्याय बहाल होने तक दबाव जारी रखने का आग्रह करती है।

*2. फिलिस्तीन में इजरायली आक्रमण की निंदा*
प्रतिनिधि सभा ने गजा पर इजरायली हमले को इस अवधि के सबसे बुरे मानवीय अत्याचारों में से एक बताया, जिसमें 60,000 से अधिक नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए। प्रतिनिधि सभा के इस सम्मेलन में स्कूलों, अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के विनाश तथा सहायता कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की लक्षित हत्या की निंदा की गई तथा संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और जिनेवा सम्मेलनों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के इजरायल द्वारा जारी उल्लंघन बल दिया गया ।
जमाअत ने तत्काल युद्ध विराम, गजा में मानवीय गलियारे खोलने तथा फिलिस्तीनी संप्रभुता को मान्यता देने का आह्वान किया। इसने मांग की कि भारत अपने ऐतिहासिक फिलीस्तीन समर्थक रुख को कायम रखे, इजरायल को सभी प्रकार का समर्थन बंद करे तथा न्याय के लिए अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रयोग करे।इसने इज़रायली व्यवसायों के विरुद्ध बहिष्कार और प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया, वैश्विक छात्र विरोध की प्रशंसा की, तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया कि उत्पीड़न कभी भी स्थायी नहीं होगा।

*3. न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का आह्वान*
जमाअत ने संरक्षणवादी टैरिफ नीतियों के कारण बढ़ते वैश्विक व्यापार संकट पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। इसमें कहा गया है कि ये कार्य पूंजीवादी लालच, विषाक्त राष्ट्रवाद और भौतिकवाद के खतरों को दर्शाते हैं तथा गरीब और विकासशील देशों पर असंगत रूप से बोझ डालते हैं।
जमाअत ने भारत से व्यापार साझेदारी में विविधता लाने, अमेरिका पर निर्भरता कम करने तथा एसएमई, निर्यातकों और निम्न आय वर्ग को लक्षित राहत प्रदान करने का आग्रह किया। सरकार को इस वैश्विक संकट को एक आत्मनिर्भर और नैतिक अर्थव्यवस्था विकसित करने के अवसर के रूप में लेना चाहिए, विशेष रूप से उपेक्षित वर्गों के लिए ब्याज मुक्त वित्त को बढ़ावा देना चाहिए। जमाअत ने धन या शक्ति के बजाए न्याय और करुणा पर आधारित वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया।

*4. संवैधानिक और नैतिक मूल्यों का संरक्षण*
सम्मेलन में बढ़ती सांप्रदायिक नफरत, मुस्लिम संपत्तियों के राज्य समर्थित विध्वंस, शांतिपूर्ण इबादत में व्यवधान और मस्जिदों और मदरसों पर जारी हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। प्रतिनिधि सभा ने चयनात्मक कानून प्रवर्तन की निंदा करते हुए सावधान किया कि ये प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय एकता और कानून के शासन के लिए खतरा हैं।
सम्मेलन में सरकार को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने के अपने संवैधानिक दायित्वों की याद दिलाई गई, जबकि चरमपंथी समूहों से अपने विभाजनकारी एजेंडे को त्यागने का आग्रह किया गया। जमाअत ने मुस्लिम समुदाय से अच्छाई को बढ़ावा देने और बुराई को रोकने के अपने नैतिक कर्तव्य को पूरा

*5. आर्थिक अन्याय और सार्वजनिक शोषण को सम्बोधन*
प्रतिनिधि सभा ने भारत के क्षेत्रीय आर्थिक विकास और बढ़ती असमानता के बीच विरोधाभास पर प्रकाश डाला, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र, एमएसएमई और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था उपेक्षा का शिकार हो रही है। बढ़ते अप्रत्यक्ष कर, घटती सब्सिडी और कॉर्पोरेट्स को दी गई भारी रियायतों ने गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ा दिया है, जबकि अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को व्यवस्थित रूप से वापस लिया जा रहा है।
जमाअत ने एक कल्याण-उन्मुख आर्थिक मॉडल की मांग की, जो न्यायसंगत धन वितरण सुनिश्चित करे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ाए, छोटे किसानों और श्रमिकों को समर्थन दे, तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय प्रणाली लागू करे।

6. *समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का निरस्तीकरण*
जमाअत -ए-इस्लामी हिंद समान नागरिक संहिता लागू करने को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है क्योंकि इसका मानना है कि यह धार्मिक समुदायों के निजी कानूनों का पालन करने के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। एकरूपता की आड़ में विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाना – जैसा कि उत्तराखंड के हालिया कानून में देखा गया है – असंवैधानिक और सामाजिक रूप से विभाजनकारी है।
प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून को निरस्त करने तथा गुजरात में इसी प्रकार के कदमों पर रोक लगाने की मांग करती है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के बहुलवादी ढांचे के लिए कानूनी बहुलता आवश्यक है तथा किसी भी एकतरफा और गैर-सहमति वाले कानून का विरोध किया जाएगा।

–––———-/——–

جماعت اسلامی ہند کی مجلس نمائندگان کے اجلاس میں منظورکردہ قراردادیں*

جماعت اسلامی ہند کی مجلس نمائندگان نے وقف قانون کی منسوخی کا کیا مطالبہ۔
مجلس نمائندگان نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت، منصفانہ عالمی معاشی نظام کا قیام ، آئینی و اخلاقی اقدار کا تحفظ، اور یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی۔

*نئی دہلی:* جماعت اسلامی ہند کی مجلس نمائندگان کا اجلاس 12 تا 15 اپریل 2025 کو امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی کی صدارت میں جماعت کے مرکزی دفتر نئی دہلی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ملکی و بین الاقوامی سطح پر پیدا شدہ سنگین حالات کے تناظر میں کئی اہم قرار دادیں منظور کی گئیں۔ منظور کی گئیں قراردادوں کا خلاصہ درج ذیل ہے:
*(1) وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی منسوخی کا مطالبہ:*
جماعت اسلامی ہند وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو غیر آئینی، غیر منصفانہ اور امتیازی قانون قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کرتی ہے۔ یہ قانون حکومت کی جانب سے مقرر کردہ افسران کو وقف سے متعلق حساس تنازعات کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیتا ہے، جس سے حکومت خود فریق بن کر جج کا کردار بھی ادا کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کی صدیوں پرانی مذہبی جائیدادوں کو خطرے میں ڈالنے والا ہے۔ خاص طور پر وہ جائیدادیں جو تاریخی طور سے مسلمانوں کے استعمال میں رہی ہیں لیکن ان کا اندراج دستاویزات میں نہیں ہواہے۔ یہ قانون مذہبی اداروں کی خود مختاری اور آئین کے آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جماعت اسلامی ہند اس قانون کی فوری منسوخی کا مطالبہ کرتی ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں جاری تحریک کی پرزور حمایت کرتی ہے۔
*(2) فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت:*
مجلس نمائندگان نے غزہ پر اسرائیلی حملے کو موجودہ دور کا بدترین انسانی المیہ قرار دیا ہے، جس میں 60,000 سے زائد شہری شہید اور ہزاروں کی تعداد میں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسکول، اسپتال، اور پناہ گزیں کیمپوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور امدادی کارکنوں اور صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جماعت نے غزہ میں فوری جنگ بندی کرنے، انسانی امداد کی راہ ہموار کرنے اور ایک خود مختار فلسطین ریاست کو عالمی سطح پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ساتھ ہی حکومت ہند سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے روایتی فلسطین نواز موقف پر قائم رہے اور اسرائیل کو ہر قسم کی مدد دینا بند کرے۔
*(3) انصاف پر مبنی عالمی معاشی نظام کا مطالبہ:*
جماعت نے عالمی تجارتی بحران پر اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے ، جو خاص طور پر امریکا کی تجارتی پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ان پالیسیوں کو سرمایہ دارانہ لالچ، قوم پرستی اور مادہ پرستی کا شاخسانہ قرار دیا گیا جو غریب اور ترقی پذیر ممالک کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ حکومت ہندسے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تجارتی تنوع اختیار کرے۔ چھوٹے کاروباروں اور غریبوں کو ریلیف دے اور سود سے پاک مالیاتی نظام کو فروغ دے۔

*(4) آئینی اور اخلاقی اقدار کا تحفظ:*
مجلس نمائندگان نے ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ نفرت، مسلمانوں کی املاک کی سرکاری سرپرستی میں مسماری، عبادت کی آدائیگی میں رکاوٹ اور مساجد و مدارس پر حملوں پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ حکومت کو آئینی تقاضے یاد دلاتے ہوئے اقلیتوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ مسلم طبقے سے کہا گیا کہ وہ اپنا اخلاقی فریضہ ادا کرے ۔نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور امن و انصاف کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل رہے۔
*(5) معاشی ناانصافی اور عوامی استحصال کے خلاف آواز:*
نمائندگان نے ملک میں کچھ شعبوں کی جزوی معاشی ترقی کے باوجود بڑھتی ہوئی عدم مساوات کو اجاگر کیا ہے۔ دیہی معیشت، چھوٹے کاروبار اور غیر رسمی شعبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ بالواسطہ ٹیکس، سبسڈی میں کٹوتی اور کارپوریٹ رعایتیں غربت اور بے روزگاری کو لگاتار بڑھا رہی ہیں۔
جماعت اسلامی نے فلاحی معیشت، منصفانہ دولت کی تقسیم، تعلیم و صحت پر اخراجات میں اضافہ، کسانوں اور مزدوروں کی امداد اور سود سے پاک مالی نظام کا مطالبہ کیا ہے۔
*(6) یکساں سول کوڈ (UCC) کی مخالفت:*
جماعت اسلامی ہند نے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو آئینی حقوق کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ خاص طور پر اتراکھنڈ میں حالیہ قانون کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمائندگان نے اتراکھنڈ کے UCC یکساں سول کوڈ کی منسوخی اور گجرات میں اس کی روک تھام کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ قانونی تنوع ہندوستان کی کثرت میں وحدت کا بنیادی جز ہے۔