दिल्ली का पर्यावरण और मजदूरो को हो रही समस्या

*दिल्ली में बढ़ते  प्रदूषण से पर्यावरण और मजदूरो को हो रही समस्या*

डॉ. प्रदीप अग्रवाल – वरिष्ठ समाजसेवी

दोस्तो! हर साल की तरह इस बार भी नवंबर दिसंबर में दिल्ली जाना हुआ, दिल्ली में कदम रखते ही दम घुटने से महसूस होने लगा, वहां का बढ़ता हुआ प्रदूषण के कारण जैसे आसपास सब एक तरह का गैस चैम्बर सा बन गया है। मै सोंचने लगा की यहां के लोगो इस दम घोटु माहौल में कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे।
कोरोना संकट के बीच प्रदूषण फिर खतरे की घंटी बजा रहा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने यहां के लोगों की उम्र 10 साल कम कर दी है। पूरे उत्तर भारत में उम्र औसतन 7 साल कम हुई है। यह दावा शिकागो यूनिवर्सिटी की शोध संस्था एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो (ईपीआईसी) ने अपने विश्लेषण के जरिए किया है।
दिल्ली के आसपास के सभी छोटे बड़े शहर धुँआ और कोहरा आपस में मिलकर एक सफ़ेद चादर की तरह वातावरण में फैला हुआ है, जिसमें हर इन्सान का साँस लेना भी दूरभर हो रहा है। ‘स्मोक’ और ‘फॉग’ को मिलाकर इसे दुनियाभर में ‘स्मॉग’ कहा जाता है।
1980 के दशक तक राजधानी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी प्रदूषण की समस्या का कोई जिक्र तक नहीं होता था, लेकिन बढ़ते शहरीकरण, उद्य़ोग-धंधों के बढ़ने, गाड़ियों की संख्या बढ़ने, मशीनों के इस्तेमाल बढ़ने, बिल्डिंग्स निर्माण और सड़कों के निर्माण के कारण धूल उड़ने और खेतों में पराली जलाने के चलन के कारण शहरों की हवा में प्रदूषण और पूँजीवादीलोग मुनाफ़े की हवस को पूरा करने के लिए मेहनतकशों के साथ-साथ प्रकृति का भी शोषण करते है, जिसका ख़ामियाज़ा पूरे समाज को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण के रूप में भुगतना पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित मेहनतकश मजदूर वर्ग ही होते है क्योंकि उनके पास इस प्रदूषण से बचने के लिए किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा नहीं है और न ही इससे होने वाली बीमारियों का उन्हें बेहतर ढंग से इलाज मिल पाता है।
आइए सबसे पहले जान लें कि आज प्रदूषण का स्तर कितना जानलेवा हो चुका है।
अभी एनसीआर के कई क्षेत्रों में AQI 400 पार चल रहा है. 400 पार का मतलब ही ये है कि हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है. ताजा आंकड़ों की मानें तो सबसे ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है. … दिल्ली के ही रोहिणी, जाखड़, बवाना और मुंडका को प्रदूषण का हॉटस्पॉट माना जा रहा है.
WHO के मतुबिक़ वायु प्रदूषण दिल की बीमारियों, फेफड़े के रोगों, फेफड़े के टी बी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के जोखिम को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण है। साँस की नली में संक्रमण का जोखिम भी इससे बढ़ जाता है और दमे की समस्या गम्भीर हो जाती है। दिल्ली को लगातार 3 बार दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी का अवार्ड मिला है। I.Q.Air की रेटिंग में दिल्ली दुनिया की 50 राजधानियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर है। यहाँ पर पी.एम 2.5 का स्तर काफ़ी ज़्यादा है, जो फेफड़ों से सम्बन्धित बीमारियों को जन्म देता है। आईक्यू एयर की 2020,21 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 106 देशों के प्रदूषण स्तर का डेटा जांचा गया। ग़ौरतलब है कि दुनिया के 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से 35 भारत में मौजूद हैं, जिनमें दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर और दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। इसी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक़ वायु प्रदूषण की वजह से नई दिल्ली में साल 2020 में 54 हज़ार लोगों की असामयिक मृत्यु यानी समय से पहले मौत हुई है और भारत मे हर साल 20 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से होती है। UNICEF की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ़ वायु प्रदूषण के कारण हर पाँच वर्षों के दौरान दुनिया में 6 लाख बच्चों की मौत होती है।
अब तक के शोधों के अनुसार, वायु प्रदूषण से टी.बी., दमा, फेफड़ों के कैंसर और दिल के रोगों के साथ ही दिमाग़ भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। गर्भवती स्त्रियाँ, गर्भस्थ बच्चे और कम उम्र के बच्चे इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।
दिल्ली में 4 नवम्बर के बाद से पीएम 2.5 प्रदूषकों के स्तर में 38 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ऐसे वातावरण में रहने वाले लोगों को गम्भीर बीमारियों का ख़तरा हो सकता है। आँकड़ों के मुताबिक़ साल 2015 में पीएम 2.5 के लम्बे समय तक सम्पर्क में रहने के कारण दुनियाभर में 42 लाख से अधिक लोगों की जान गयी थी। लगातार कई दिनों से दिल्ली का एक्यूआई ‘बेहद ख़राब’ और ‘गम्भीर’ की श्रेणी में बना हुआ है।
इस बेहद गम्भीर स्थिति के लिए कारख़ानों की अनियंत्रित धुँआ उगलती चिमनियों के साथ-साथ सड़कों पर हर रोज़ बढ़ती वाहनों की संख्या ही मुख्य तौर पर ज़िम्मेदार है। अकेले दिल्ली की सड़कों पर रोज़ाना 1 करोड़ से भी ज़्यादा मोटर वाहन चलते हैं और इनकी संख्या हर साल बेरोकटोक बढ़ती जा रही है। सर्दी के दिनों में दिल्ली और आसपास के राज्यों में स्मॉग और प्रदूषण की समस्या को अति-गम्भीर बनाने वाला एक अतिरिक्त कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के तराई अंचल के किसानों द्वारा मध्य अक्टूबर से लेकर नवम्बर के शुरुआती हफ़्ते तक खेतों में धान की पराली जलाना भी होता है। पराली जलाने की अति-गम्भीर समस्या के कई तकनीकी समाधान आज मौजूद हैं। देखा जाये तो मुट्ठीभर जो धनी किसान हैं, उन्हीं के पास खेती की ज़मीन का 90 प्रतिशत के आसपास है और वही पराली जलाते हैं। छोटे किसान पराली नहीं जलाते हैं। अदूरदर्शी मुनाफ़ाख़ोर बड़े किसान यह नहीं सोच पाते कि पराली जलाने से खेत की मिट्टी से पोषक जैविक तत्वों का भारी विनाश होता है और रासायनिक उर्वरकों-कीटनाशकों पर उनकी निर्भरता बढ़ती जाती है। वे सिर्फ़ तात्कालिक बचत और मुनाफ़े के बारे में सोचते हैं। सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेण्ट सिस्टम, टीएचएस मशीन का प्रयोग, प्लावर के प्रयोग से पराली को मिट्टी में मिला देना और रोटावेटर और बेलर के इस्तेमाल जैसी पराली के निस्तारण की तमाम तरीक़े उपलब्ध होने के बावजूद लागत कम से कम रखने के लिए धनी किसान इन्हें नहीं अपनाते और सरकारें भी अपनी वर्ग-पक्षधरता के चलते चुप्पी साधे रहती हैं। भारत जैसे पिछड़े पूँजीवादी देशों में अभी भी ऊर्जा के लिए ख़राब क़िस्म के डीज़ल-पेट्रोल और कोयले का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो प्रदूषण के फैलने का एक बड़ा कारण है।
इन सब पर केजरीवाल ने भी नौटंकी करते हुए दफ़्तर और स्कूल बन्द कर दिये, पर कारख़ानों में जहाँ मज़दूर वायु प्रदूषण के साथ-साथ कारख़ानों के अन्दर के ज़हर से जूझते है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। साथ ही यही केजरीवाल सरकार कारख़ाना मालिकों को भी पर्यावरण को तबाह करने का पूरा अधिकार दे रही है। इसके अलावा इस बार प्रदूषण की इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फिर से बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन की बात करने लगा।
मज़दूर वर्ग की बात करें तो उन्हें गर्मी में लू के थपेड़े पड़ते हैं, बारिश में नालो का पानी लोगो के घरो में घुसता है और जाड़े में पर्याप्त कपड़े न होने की वजह से वह मारा जाता है। और अब इसी मरणासन्न सड़ते हुए पूँजीवाद ने वायुमण्डल को भी बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है। इससे मज़दूर वर्ग को मौसम की मार के साथ-साथ इस प्रदूषण से भी जूझना पड़ रहा है। उच्च और मध्य मध्यम वर्ग तो तमाम तरह के संसाधनों का प्रयोग कर एक हद तक इस प्रदूषण से बच भी जाता है और इसे न हल हो सकने वाली समस्या बताता है। पर मज़दूर इलाक़ों में बिना फ़िल्टर वाली चिमनियों से ज़हरीला धुआँ निकलता रहता है, कूड़े-करकट के निकास तक की ढंग की व्यवस्था नहीं होती, वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण हवा (वायु) प्रदूषित होती है। मानव कृतियों से निकलने वाले कचरे को नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है कचरे को फेंके जाने से भूमि (जमीन) प्रदूषण होता है।
बस मध्यवर्गीय और उच्च वर्गों के इलाक़ों से कूड़ा इकट्ठा कर मज़दूर बस्तियों के आस-पास कहीं जमा कर दिया जाता है। मज़दूर इलाक़ों के आस-पास कूड़े के ढेर से भी कई प्रकार की बीमारियाँ फैलती हैं। इसके अलावा जिन कारख़ानों में मज़दूर काम करने जाते हैं, वहाँ सुरक्षा के कोई इन्तज़ाम नहीं होते। केमिकल जैसे कारख़ानों के धुएँ व गैस के बीच तो मज़दूर आम दिनों में भी रहते ही है, जहाँ पर स्थिति हमेशा गम्भीर श्रेणी में बनी रहती है। ऐसी जगहों पर कितने भी मास्क आदि लगा लिये जायें, किसी काम के नहीं। कारख़ानों की अन्धी कोठरियों में साफ़ हवा तक नहीं आती। इस सब के साथ अब मज़दूरों को इस व्यवस्था द्वारा फैलाये गये प्रदूषण को भी झेलना होगा।
कुल मिलाकर, यही कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण की समस्या पूँजीवादी समाज व्यवस्था की अराजकता, समृद्धिशाली वर्गों की विलासिता तथा पूँजीवादी समाज में सरकारों की वर्गीय पक्षधरता का परिणाम है। जनसमुदाय यदि जागरूक होकर और संगठित होकर दबाव बनाये, तभी सत्तातंत्र को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए कुछ सार्थक क़दम उठाने को बाध्य किया जा सकता है। इसके साथ ही ज़रूरी है हमें पर्यावरण के विनाश को रोकने के लिए भी पूरे समाज में लोभ-लालच, मतलबपरस्ती और मुनाफ़ाख़ोरी के दम पर टिकी इस पूँजीवादी व्यवस्था का नाश करने की तैयारी करनी होगी।
जहरीली होती दिल्ली हमारे लिए बड़ा खतरा बन गई है। पर्यावरण की चिंता किए बगैर विकास का सिद्धांत मुश्किल में डाल रहा है। यह पूरी मानव सभ्यता के लिए चिंता का विषय है। समय रहते अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो धुंध और धुंए का मेल आने वाली पीढ़ी को निगल जाएगा और देश मास्क और ऑक्सीजन के साथ सफर करने को मजबूर होगा।
सभी लोगो को मिलकर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए साथ ही वृक्षों की संख्या अधिक होने से होने वाले लाभ के विषय में लोगों को जागरूक करना चाहिए। बढ़ती मानव जनसँख्या के नियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए।
कारखानों के चिमनियों में फ़िल्टर लगाना चाहिए एवं चिमनियों को अधिक ऊंचाई पर रखना चाहिए।
कारखानों द्वारा निकलने वाले जल को कृत्रिम तालाबों में रासायनिक विधि द्वारा उपचारित करने के उपरांत नदियों में छोड़ना चाहिए।
छोटे बड़े उद्योगों को शहरों या आबादी वाले स्थान से दूर स्थापित करना चाहिए।
हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक एवं अन्य प्लास्टिक के उपयोग को रोकना चाहिए

*डॉ प्रदीप अग्रवाल*