दिल्ली जल बोर्ड की 164वीं बोर्ड बैठक –
*44 अनधिकृत कॉलोनियों व 14 गावों के करीब 6.5 लाख लोगों को सीवर की समस्या से मिलेगी राहत- मनीष सिसोदिया*
*44 अनधिकृत कॉलोनियों व 14 गावों के करीब 6.5 लाख लोगों को सीवर की समस्या से मिलेगी राहत- मनीष सिसोदिया*
दिल्ली जल बोर्ड की 164वीं बोर्ड की बैठक – 24घंटे साफ पानी और अनाधिकृत कॉलोनियों को सीवर लाइन से जोड़ने के परियोजनाओं को दी मंजूरी*
*44 अनधिकृत कॉलोनियों व 14 गावों के करीब 6.5 लाख लोगों को सीवर की समस्या से मिलेगी राहत- मनीष सिसोदिया*
*नई दिल्ली – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 2025 तक यमुना की सफाई पूरी करने, हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने और सभी अनाधिकृत कॉलोनियों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीजेबी की 164वीं बोर्ड बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए। उपभोक्ताओं के पानी के बिल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए फैसला लिया गया कि दिल्ली सरकार लोगों की वाटर बिल से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना पर काम कर रही है। जिसका खाका एक सप्ताह के अंदर तैयार करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में 10 नए यूजीआर के निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई।
वहीं, दिल्ली में अब उपभोक्ता स्वयं भी मौजूदा नॉन फंक्शनल वॉटर मीटर्स (नए वॉटर कनेक्शनों के अलावा) का रिप्लेसमेंट कर सकेंगे। साथ ही करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा में 300 किमी की नई पाइपलाइन डाली जाएगी, ताकि लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। बुराड़ी,करावल नगर और नरेला विधानसभा क्षेत्र में 280 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। सीवर लाइन बिछने के बाद 44 अनाधिकृत कॉलोनियों व 14 गांव के करीब 4.17 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी। करावल नगर में भी सीवर लाइन बिछने से 2.3 लाख लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी।
दिल्ली जल बोर्ड की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री व जलमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में पानी के बिल से जुड़ी लोगों की शिकायतों को लेकर अहम निर्णय लिया गया। काफी लोगों की परेशानी थी कि पानी के बिल ज्यादा आ रहे है। कुछ लोगों की गलत बिल आने की समस्या थी। आज निर्णय लिया गया है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना लाई जाए। जल बोर्ड के अधिकारी एक सप्ताह में इसे लेकर योजना तैयार करेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि उनका गलत बिल आ रहा है, उनका सेलटमेंट किस तरह से किया जाए। क्योंकि बहुत लोगों की शिकायतें जायज हैं। क्योंकि उनके यहां या तो मीटर रीडर नहीं गया है या फिर मीटर खराब पड़ा है। उसके आधार पर उनके बिल की राशि बेहद ज्यादा है। ऐसे सभी मसलों का वन टाइम सेटेलमेंट करके आगे बढ़ने और लोगों पर पेंडिसी न रहे और वे समय समय पर बिल देते रहें, इसे लेकर एक सप्ताह के अंदर डीजेबी की ओर से योजना तैयार की जाएगी। योजना को तुरंत इम्पलिमेंट किया जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं, उनकी समस्या का समाधान होगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में 26 लाख वॉटर कनेक्शन है। उनमें 18 लाख कनेक्श में किसी तरह की समस्या नहीं है। पिछली जल बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया था कि 100 फीसद लेट पेमेंट सरजार्ज माफ किया जाएगा। उसका फायदा उठाते हुए करीब 4.5 लाख लोगों ने 252 करोड़ रूपये के बिल जमा किए हैं। 31 जनवरी तक पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज की यह स्कीम को बढ़ा दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जल बोर्ड में जब कोई व्यक्ति नया कनेक्शन लेता है या पुराना कनेक्शन है और वह मीटर बदलवाता है तो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दिल्ली जल-बोर्ड मीटर लगवाता है। लेकिन अब से लोग जल बोर्ड के कनेक्शन में नए कनेक्शन लेने या पुराने कनेक्शन में मीटर बदलवाने की स्थिति में स्वयं अपना मीटर लगवा सकते है।
गैर-पीपीपी क्षेत्रों के लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से मौजूदा वॉटर कनेक्शनों के पानी के मीटर व रखरखाव सहित नए वॉटर कनेक्शन स्थापित करने के लिए नीति को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद बोर्ड ने निर्देश दिया कि घरेलू/वाणिज्यिक नए पानी के कनेक्शन की स्थापना के लिए कैटेगरी के आधार पर बांटा जाना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में उपभोक्ता को स्वयं मौजूदा नॉन फंक्शनल वॉटर मीटर्स रिप्लेस करने का ऑप्शन दिया गया है।
वर्तमान में 1.92 लाख स्टॉप्ड मीटर्स है और 2.2 लाख अनमीटर्ड है। ऐसे में अब लोग स्वयं भी वॉटर मीटर बदल सकेंगे। इससे लोगों को कई फायदे होंगे। जैसे कि सभी रुके हुए/खराब पानी के मीटर्स के साथ-साथ बिना मीटर वाले कनेक्शन आदि के मीटर्स शीघ्र लगेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार उपभोक्ता डीजेबी द्वारा बंद/खराब घोषित किए गए मीटर्स को तुरंत डीजेबी के किसी भी अप्रूवड ब्रांड से अपने हिसाब से बंद/खराब मीटर्स को स्थापित कर सकेंगे। उपभोक्ताओं की बंद पड़े या खराब पानी के मीटर्स को न बदलने और वास्तविक मीटर रीडिंग के बजाय औसत आधार पर बिलिंग करने को लेकर आने वाली शिकायतें कम होंगी।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साझा किया कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में 10 नए भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण करेगी। इस परियोजना के तहत ओखला स्थित बटला हाउस और अबुल फजल में 2.2 एमजी और 3.7 एमजी क्षमता वाले भूमिगत जलाशयों (यूजीआर) का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों यूजीआर के लिए दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जमीन उपलब्ध है। इस परियोजना से 20 लाख अनाधिकृत कालोनियों के करीब 4 लाख लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा 8 अन्य यूजीआर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बनाए जाएंगे, जिससे करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा आदि इलाकों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में भूमिगत जलाशय बनने से कुल 22 लाख की आबादी को फायदा होगा। इससे इलाके के लोगों को गर्मी के मौसम में जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही पानी की भंडारण क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्र के लोगों को लगातार पानी की आपूर्ति हो सकेगी। ये भूमिगत जलाशय दिल्ली की बढ़ती आबादी को देखते हुए आने वाले भविष्य के लिए पानी के इंतजाम में भी अहम भूमिका होगी।
इसके साथ ही करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत, जखीरा में 300 किमी की नई पाइपलाइन डाली जाएगी। ताकि लोगों को 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। इससे दिल्ली की कुल आबादी के 13% जनसंख्या को पानी की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि 24 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इन 10 यूजीआर का निर्माण किया जा रहा है।
बुराड़ी, करावल नगर और नरेला विधानसभा क्षेत्र में 280 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। सीवर लाइन बिछने के बाद 44 अनाधिकृत कॉलोनियों व 14 गांव के करीब 4.17 लाख लोगों को सीवर की समस्या खत्म से राहत मिलेगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि पानी व सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना सरकार का काम है। लोग टैक्स देते हैं, इस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका हक है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को 2025 तक पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत दिल्ली के 100 फीसदी घरों को भी सीवर लाइन से जोड़ने का प्लान है। बुराड़ी और नरेला की 44 अनाधिकृत कॉलोनियों व 14 गांव में फिलहाल सीवरेज लाइन नहीं होने की वजह से गंदा पानी तालाबों-सेप्टिक टैंक और आखिर में यमुना नदी में गिरता है। ऐसे में इन इलाकों में सीवर लाइन बिछने के बाद लोगों को सीवर की समस्या से राहत मिलेगी।
इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, कादीपुर, नंगलीपूना, कुशक-1, कुशाक-2, गढ़ी खसरू, जिंदापुर, अलीपुर, खेड़ा कलां, बुध पुर, हिरंकी, मोहम्मदपुर, रमजानपुर, कुशक-3, नरेला की शिव एनक्लेव, जींदपूर एक्सटेंशन, जीतराम कॉलोनी, लक्ष्मण कॉलोनी, खेराकलां, स्वरूपनगर, सुल्तानपुर डबास, बालाजी एनक्लेव, दुर्गा एनक्लेव, इब्राहिमपुर एक्सटेंशन, शास्त्रीपार्क, कुशक एक्सटेंशन, प्रदीप विहार, कादीपूर एक्सटेंशन, दुर्गा एनक्लेव।
*करावल नगर में सीवर लाइन बिछने से 2.3 लाख लोगों को सीवर की समस्या से मिलेगी राहत*
दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली के करावल नगर में श्री राम कॉलोनी, राजीव नगर और सोनिया विहार के हिस्से में इंटरनल और पेरिफेरल सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इससे सोनिया विहार की 4 अनाधिकृत कॉलोनियों के सीवरेज सुविधा मिलेगी। इस परियोजना की लागत 87.5 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही लोगों को हाउसहोल्ड कनेक्शन भी दिल्ली सरकार की ओऱ से ही दिए जाएंगे।
