A Delhi Pradesh Congress Committee delegation meets the Lt. Governor
Hon’ble Lt. Governor promises to take positive action on the sword of demolition hanging over the Bhalswa and other dairies, deaths due to water-logging at Rajinder Nagar
Hon’ble Lt. Governor promises to take positive action on the sword of demolition hanging over the Bhalswa & Rajendra nagar
dpcc delegation gave memorandum to delhi governor
A Delhi Pradesh Congress Committee delegation, under the leadership of DPCC president Shri Devender Yadav meets the Lt. Governor to take up some of the problems affecting the people of Delhi
Hon’ble Lt. Governor promises to take positive action on the sword of demolition hanging over the Bhalswa and other dairies, deaths due to water-logging at Rajinder Nagar and the death of a mother and child due to the neglect of the MCD at Ghazipur and other issues
MPNN – AINA INDI
NEW DELHI, August 8, 2024—A Delhi Pradesh Congress Committee delegation, under the leadership of DPCC president Shri Devender Yadav, today met Lt. Governor Shri Vinay Kumar Saxena Ji at Raj Niwas today, and held an hour-long discussion with him about some of the pressing issues affecting the people, and submitted him a memorandum. Shri Devender Yadav said that the Lt. Governor patiently listened to the issues raised by the Congress leaders, and assured them of positive action.
Besides Shri Devender Yadav, others in the delegation consisted of former Delhi Minister Shri Mangat Ram Singhal, Chairman of the Communications Department and ex-MLA Shri Anil Bhardwaj, ex-MLA Shri Jaikishan, ex-Mayor Shri Farhad Suri.
Shri Devender Yadav said that the Congress delegation informed Shri V.K.Saxena Ji about the sword of demolition hanging over the Bhalswa and other dairy owners in the Capital following the High Court to shift the dairies and demolish unauthorized constructions, and Shri Saxena Ji promised to take a sympathetic view, as the dairy owners were willing to shift the cattle to some other place, but wanted alternate place if the constructions at the dairy sited are demolished. He said that the Congress delegation also demanded that the CBI probe on the deaths of Civil Services students at Rajinder Nagar due to water-logging at the basement of a tuition centre and the deaths of a mother and child at Ghazipur in East Delhi due to the neglect and irresponsibility of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) should be expedited, and the real culprits responsible for the tragedy should be brought to book and punished by bringing out the truth. He said that the probe into the Rajinder Nagar tragedy should not be limited to that area, but should be expanded to other areas and fix responsibility and punish the guilty. A copy of the memorandum submitted to Lt. Governor is enclosed.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली की जनता से जुड़े मामलों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिला।
प्रतिनिधिमंडल की डेयरियों को स्थानांरित करने और अतिरिक्त निर्माण, जल भराव से हुई मौतों सहित सभी विषयों पर उपराज्यपाल महोदय ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2024- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली की जनता से जुड़े कुछ विषयों के संबध में उनका हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना जी से मिला। श्री यादव ने बताया कि उपराज्यपाल महोदय से दिल्ली के मौजूदा मामलों पर एक घंटा लंबी चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने सभी मामलों को गौर से सुना और आश्वासन दिया कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा रखे गए पहलुओं सकारात्मक सोच के साथ कार्यवाही की जाऐगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न है।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव के अलावा दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री श्री मंगतराम सिंघल, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज, पूर्व मेयर श्री फरहाद सूरी, पूर्व विधायक श्री जय किशन के साथ भलस्वा डेयरी सहित अन्य डेयरियों के मालिक भी मौजूद थे।
राज निवास से बाहर निकलने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि जल भराव के कारण गाजीपुर के नाले में जिस तरह एक मॉ और उसके बच्चे की नाले में डूबकर मौत हुई और राजेन्द्र नगर में बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत से अवगत कराया, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, मांग की कि असली दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भलस्वा डेयरी सहित अन्य डेयरियों को हाई कोर्ट के स्थानांरित करने आदेश का है, डेयरी वाले भी चाहते है कि पशुओं की देखभाल अच्छी तरह हो परंतु वहां लोगों ने अपनी जरुरत के हिसाब से अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया है उसको नैतिकता के आधार पर देखा जाए और तोड़ा न जाए।
प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिवेदन में कहा है कि दिल्ली में नालों की समय पर सफाई नहीं की गई जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई। सबसे बर्बरतापूर्ण घटना राजिंदर नगर बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत और पूर्वी दिल्ली के ग़ाज़ीपुर में एक माँ-बेटे की जान जाना थी। यह सब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और एमसीडी की विफलता के कारण हुआ, यदि समय पर नालों की सफाई कराई होती तो राजधानी में इतनी भयावह घटना नही घटती, मरने वाले अपने परिवार के साथ होते। सभी संबंधित अधिकारी जो जल निकासी कार्य की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार रहे, उन्हें अपने कर्तव्यों की पूरी तरह अनदेखी और लापरवाही के लिए दंडित किया जाना चाहिए।
प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि हम आपके ध्यान में दिल्ली में सात स्थानों पर डेयरियों को ध्वस्त करने के मामले को लाना चाहते है। इन डेयरियों को स्थापित करने के लिए भूमि 48 साल पहले आवंटित की गई थी। लेकिन यहां डिस्पेंसरी/अस्पतालों की कमी थी, कोई गोबर गैस संयंत्र या मवेशियों के लिए चारागाह/चरागाह स्थान नहीं थे। प्राथमिक सेवाओं की कमी के कारण डेयरी मालिकों को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो गया था। एमसीडी द्वारा भलस्वा, घोघा, शाहबाद डेयरी, काकरोला डेयरी आदि डेयरी कॉलोनियों में भूखंडों पर छोटी संरचनाओं को ध्वस्त करने से हजारों लोगों की आजीविका छिन जाऐगी। प्रतिवेदन में अनुरोध किया है कि मानवीय आधार पर लोगों की अजीविका से जुड़े मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और डेयरी क्षेत्रों में तोड़फोड़ रोकने का आदेश दें और डेयरी संचालकों के लिए एक नई नीति लागू की जानी चाहिए।
श्री यादव ने कहा कि 5 अगस्त, 2024 को बारापुला में रेलवे डाक कार्यालय के पास लगभग 300 सब्जी और फलों की दुकानों को बिना कोई नोटिस दिए करने का है जो पिछले 40-45 वर्षों से अपनी अजीविका चला रहे थे, इनके मालिकों के पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं जिनके तहत इन्हें स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम के तहत सुरक्षा भी प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इसी तरह दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे एक मामले के बावजूद, एल एंड डी ओ/आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा खैबर पास मेस, सिविल लाइन्स, दिल्ली-54 में आवासों को अवैध रूप से ध्वस्त करने से सैकड़ों परिवारों के घरों को तोड़ कर उन्हें उजाड़ दिया, जिससे उनकी अजीविका प्रभावित हुई है। मैं विशेष रुप से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूॅ ये परिवार 70 वर्षों से अधिक समय से खैबर पास में रह रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि लोगों की रिहायश और अजीविका की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करें।
श्री देवेन्द्र यादव ने प्रतिवेदन में कहा कि अंत में हम आपका ध्यान दिल्ली नगर निगम वार्ड नम्बर 43 सुल्तानपुरी जो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, इस पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बॉबी ने चुनाव जीता है, जो एक पुरुष होने के बावजूद क ट्रांसजेंडर के रूप में प्रतिरूपण किया है जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी से इसी वार्ड से चुनाव लड़ी वरुणा देवी ने शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर पश्चिम, रोहिणी कोर्ट ने पाया है कि आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बॉबी को टिकट दिया जिसने ट्रांसजेंडर होने का दावा किया था, जो गलत था। अदालत के फैसले के बाद बॉबी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। एमसीडी चुनाव 4-12-2022 को हुए थे और परिणाम 7-12-2022 को घोषित किए गए थे। उन्होंने अनुरोध किया कि मामले में हस्तक्षेप करके इस तरह से प्रतिरूपण करने वाले पर आपराधिक मामला दर्ज करके पुलिस कार्यवाही करें।
श्री देवेन्द्र यादव ने उपराज्यपाल को दिए पत्र में बताया है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण इस वर्ष दिल्ली में रामलीला के आयोजन की बुकिंग सिर्फ 15 दिन निश्चित कर दी गई, जो पहले एक महीने के लिए होती थी क्योंकि 15 दिन रिर्हसल और 13 दिन रामलीला के वास्तविक मंचन की आवश्यकता होती है। सभी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पहले रामलीला कमेटियां डेढ़ महीने के लिए मैदान बुक करती थीं, रामलीला आयोजन के लिए मैदान के बुकिंग शुल्क में कई गुणा वृद्धि करने के साथ-साथ इस दौरान इस्तेमाल होने वाले बिजली का शुल्क भी व्यवसायिक दरों से वसूल रहे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस चाहती है लोगों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए मामले में हस्तक्षेप करके बुकिंग अवधि, बुकिंग शुल्क और बिजली शुल्क में किसी भी तरह के बदलाव न करके पुराने पैटर्न पर रामलीला आयोजित करने की अनुमति दी जाए।

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