Waqf Amendment Bill Will Benefit Poor Muslims: Student Organization

Waqf Amendment Bill Will Benefit Poor Muslims: Student Organization

Jamia’s Student Organization ‘Shaher-E-Arzoo’ Supports Waqf Bill

Dr, M. Rahmatullah

New Delhi, April 4 – The student organization of Jamia Millia Islamia, ‘Shaher-E-Arzoo,’ extended its support for the Waqf (Amendment) Bill 2024, recently passed by Parliament, during a press conference held on the Jamia campus today. The organization’s office-bearers stated that the bill serves the interests of common Muslims, particularly the poor, women, and the needy. They emphasized that this legislation would help prevent the misuse of waqf properties and promote transparent administration.
The representatives of ‘Shaher-E-Arzoo’ asserted that those opposing the bill are individuals who have been illegally occupying waqf properties for years. Expressing their disappointment, the organization pointed out that despite waqf properties being worth billions of rupees, the socio-economic condition of Indian Muslims remains dire. Citing reports from the Sachar Committee and the Ranganath Mishra Commission, the members noted that even after 75 years of independence, the social and economic condition of Muslims is worse than that of Dalits.
Benefits of the Bill for Muslims
Addressing the press conference, ‘Shaher-E-Arzoo’ member Bazmi Khan highlighted that if waqf properties had been utilized correctly, there would be numerous high-quality Muslim schools, colleges, universities, and hospitals across the country. He stressed that the newly amended bill would bring transparency to the management of waqf properties and ensure that the community reaps its benefits.
Nazneen Fatima, another member of ‘Shaher-E-Arzoo,’ outlined the key benefits of the bill for the Muslim community:
1. Education and Skill Development: Scholarships for Muslim girls, skill development programs for women, and support for entrepreneurship will help improve their economic and social status.
2. Women Empowerment: The bill includes provisions for healthcare, maternity welfare, and widow pensions for Muslim women.
3. Upliftment of the Poor: Proper utilization of waqf properties will enable the launch of various social and economic programs for the upliftment of the poor Muslim community.
4. Transparent Management: Administrative reforms will ensure accountability in waqf property management, leading to a reduction in corruption.
Key Provisions of the Bill
Shehzan Asghar, a representative of ‘Shaher-E-Arzoo,’ elaborated on the major provisions of the bill:
1. Inclusion of Qualified Individuals in Waqf Councils: The Central Waqf Council and State Waqf Boards will now include qualified individuals from diverse fields, making these bodies more inclusive.
2. Increased Female Representation: The bill mandates a minimum number of Muslim women members, enhancing female participation.
3. Transparent Management of Waqf Properties: Instead of survey commissioners, qualified officers will now be appointed to conduct surveys, ensuring greater transparency and accountability.
4. Provision for Appeals Against Waqf Tribunal Orders: Decisions of the Waqf Tribunal can now be challenged in the High Court within 90 days.
5. Protection of Women’s Inheritance Rights: The bill guarantees the safeguarding of inheritance rights for female successors in waqf properties.
6. Modernization of Waqf Property Registration: A centralized portal and database will be established for the registration, auditing, and accounting of waqf properties.
Student Organization’s Appeal
Bazmi Khan, Nazneen Fatima, Shehzan Asghar, Mohammad Asif, Zoya, Aman, and other members of ‘Shaher-E-Arzoo’ urged the Muslim community to view the bill positively and contribute to its effective implementation. They asserted that this legislation would ensure the proper utilization of waqf properties, leading to a significant improvement in the socio-economic and educational status of Muslims.
At the conclusion of the press conference, the organization called on the central government to swiftly implement the bill’s provisions and establish a strict monitoring mechanism for the optimal use of waqf properties.
‘Shaher-E-Arzoo’s’ support for the Waqf (Amendment) Bill 2024 reflects the growing awareness among young Muslims regarding the need for proper management of waqf properties for the betterment of the community. This bill promises increased transparency, reduced corruption, and rightful benefits for the underprivileged. Now, the key question remains: how effectively will the government implement the bill, and how will the Muslim community take advantage of this opportunity?

संशोधित वक्फ़ बिल से ग़रीब मुसलमानों का होगा भला: विद्यार्थी संगठन

जामिया के विद्यार्थी संगठन ‘शहर-ए-आरज़ू’ ने वक्फ विधेयक का किया समर्थन

नई दिल्ली, 4 अप्रैल – जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विद्यार्थी संगठन ‘शहर-ए-आरज़ू’ ने आज जामिया परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसद द्वारा पारित वक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 का समर्थन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने इस विधेयक को आम मुसलमानों, विशेष रूप से गरीबों, महिलाओं और जरूरतमंदों के हित में बताया। उनका कहना था कि यह विधेयक वक्फ़ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘शहर-ए-आरज़ू’ के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का विरोध वे लोग कर रहे हैं जो वर्षों से वक्फ़ संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ा जमाए बैठे हैं। संगठन ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अरबों रुपये की वक्फ़ संपत्ति होने के बावजूद भारतीय मुसलमानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्टों का हवाला देते हुए संगठन के सदस्यों ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति दलितों से भी बदतर बनी हुई है।
विधेयक से होगा मुसलमानों का लाभ
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ‘शहर-ए-आरज़ू’ के बज़मी ख़ान ने कहा कि यदि वक्फ़ संपत्तियों का सही उपयोग होता तो आज देशभर में उच्च स्तरीय मुस्लिम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अस्पताल होते। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए संशोधित विधेयक से वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और समुदाय को इसका समुचित लाभ मिलेगा।
विधेयक से मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले प्रमुख लाभों को रेखांकित करते हुए ‘शहर-ए-आरज़ू’ के सदस्य नाज़नीन फ़ातिमा ने कहा:
1. शिक्षा और कौशल विकास: मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और उद्यमिता में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार होगा।
2. महिला सशक्तिकरण: मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल, मातृत्व कल्याण और विधवा पेंशन जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी।
3. गरीबों का उत्थान: वक्फ़ संपत्तियों का सही उपयोग कर गरीब मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
4. पारदर्शी प्रबंधन: वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
‘शहर-ए-आरज़ू’ के शहज़ान असग़र ने विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा:
1. वक्फ़ परिषदों में सभी क्षेत्रों के योग्य लोगों का समावेश: केंद्रीय वक्फ़ परिषद और राज्य वक्फ़ बोर्डों में विभिन्न क्षेत्रों के योग्य व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिससे इन निकायों की संरचना अधिक समावेशी बनी है।
2. महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि: विधेयक में मुस्लिम महिला सदस्यों की न्यूनतम संख्या सुनिश्चित की गई है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
3. वक्फ़ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन: संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर अब योग्य अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे प्रबंधन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी होगा।
4. वक्फ़ ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान: अब वक्फ़ ट्रिब्यूनल के निर्णयों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
5. महिला उत्तराधिकारियों के अधिकारों की सुरक्षा: विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ़ संपत्तियों में महिला उत्तराधिकारियों के अधिकार सुरक्षित रहें।
6. वक्फ़ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया का आधुनिकीकरण: वक्फ़ संपत्तियों के पंजीकरण, ऑडिटिंग और लेखांकन के लिए केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस की स्थापना की जाएगी।
छात्र संगठन ने किया अपील
‘शहर-ए-आरज़ू’ के बज़मी ख़ान, नाज़नीन फ़ातिमा, शहज़ान असग़र, मोहम्मद आसिफ़, ज़ोया, अमन आदि छात्रों ने मुसलमानों से इस विधेयक को सकारात्मक रूप से लेने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करने की अपील की। संगठन ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से वक्फ़ संपत्तियों का सही उपयोग संभव होगा, जिससे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में संगठन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह इस विधेयक के प्रावधानों को शीघ्र लागू करे और वक्फ़ संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित करे।
वक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर ‘शहर-ए-आरज़ू’ का समर्थन इस बात का संकेत है कि युवा मुस्लिम वर्ग वक्फ़ संपत्तियों के सही प्रबंधन और उनके समाज के हित में उपयोग की दिशा में गंभीर है। इस विधेयक से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और जरूरतमंदों को उनका हक मिलेगा। अब देखना यह है कि सरकार इसे कितनी प्रभावी तरीके से लागू कर पाती है और मुस्लिम समुदाय इस अवसर का कैसे लाभ उठाता है।

ترمیم شدہ وقف بل سے غریب مسلمانوں کویوگا فائدہ: طلبہ تنظیم

جامعہ کے طلبہ تنظیم ‘شہر-آرزو’ نے وقف بل کی حمایت کی

نئی دہلی، 4 اپریل – جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طلبہ تنظیم ‘شہر-آرزو’ نے آج جامعہ کیمپس میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں پارلیمنٹ کے ذریعے منظور شدہ وقف (ترمیمی) بل 2024 کی حمایت کا اعلان کیا۔ تنظیم کے عہدیداروں نے اس بل کو عام مسلمانوں، خصوصاً غریبوں، خواتین اور ضرورت مندوں کے مفاد میں قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بل وقف جائیدادوں کے غلط استعمال کو روکنے اور شفاف انتظامیہ کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگا۔
پریس کانفرنس میں ‘شہر-آرزو’ کے نمائندوں نے واضح کیا کہ اس بل کی مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں جو برسوں سے وقف جائیدادوں پر ناجائز قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ تنظیم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اربوں روپے کی وقف جائیدادیں ہونے کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کی حالت ابتر بنی ہوئی ہے۔ سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے تنظیم کے ارکان نے کہا کہ آزادی کے 75 سال بعد بھی مسلمانوں کی سماجی و اقتصادی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے۔
بل سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ‘شہر-آرزو’ کے بزمی خان نے کہا کہ اگر وقف جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوتا تو آج ملک بھر میں اعلیٰ معیار کے مسلم اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور اسپتال ہوتے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نئے ترمیمی بل سے وقف جائیدادوں کے انتظام میں شفافیت آئے گی اور کمیونٹی کو اس کا مناسب فائدہ پہنچے گا۔
بل سے مسلم کمیونٹی کو حاصل ہونے والے اہم فوائد پر روشنی ڈالتے ہوئے ‘شہر-آرزو’ کی رکن نازنین فاطمہ نے کہا:
1. تعلیم اور مہارت کی ترقی: مسلم لڑکیوں کے لیے اسکالرشپ، خواتین کے لیے مہارت کی ترقی کے پروگرام اور کاروبار میں مدد فراہم کی جائے گی، جس سے ان کے اقتصادی اور سماجی معیار میں بہتری آئے گی۔
2. خواتین کا بااختیار بنانا: مسلم خواتین کے لیے صحت کی دیکھ بھال، زچگی بہبود، اور بیواؤں کے لیے پنشن جیسی اسکیمیں نافذ کی جائیں گی۔
3. غریبوں کی فلاح و بہبود: وقف جائیدادوں کا صحیح استعمال کر کے غریب مسلم کمیونٹی کی ترقی کے لیے مختلف سماجی اور اقتصادی پروگرام نافذ کیے جائیں گے۔
4. شفاف انتظام: وقف جائیدادوں کے انتظام میں جوابدہی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامی اصلاحات کی جائیں گی، جس سے بدعنوانی میں کمی آئے گی۔
بل کی اہم دفعات
‘شہر-آرزو’ کے شہزان اصغر نے بل کی اہم دفعات کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے کہا:
1. وقف کونسلوں میں تمام شعبوں کے اہل افراد کی شمولیت: مرکزی وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈز میں مختلف شعبوں کے اہل افراد کو شامل کیا گیا ہے، جس سے ان اداروں کی ساخت مزید جامع ہو گئی ہے۔
2. خواتین کی نمائندگی میں اضافہ: بل میں مسلم خواتین ارکان کی کم از کم تعداد کو یقینی بنایا گیا ہے، جس سے خواتین کی شراکت میں اضافہ ہوگا۔
3. وقف جائیدادوں کا شفاف انتظام: جائیدادوں کے سروے کے لیے سروے کمشنر کی جگہ اب اہل افسران کو مقرر کیا جائے گا، جس سے انتظام مزید شفاف اور جوابدہ ہوگا۔
4. وقف ٹریبیونل کے احکامات کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کا حق: اب وقف ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف 90 دن کے اندر ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے۔
5. خواتین وارثین کے حقوق کا تحفظ: بل میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ وقف جائیدادوں میں خواتین وارثین کے حقوق محفوظ رہیں۔
6. وقف جائیدادوں کی رجسٹریشن کے عمل کو جدید بنانا: وقف جائیدادوں کی رجسٹریشن، آڈٹ اور اکاؤنٹنگ کے لیے مرکزی پورٹل اور ڈیٹا بیس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔
طلبہ تنظیم کی اپیل
‘شہر-آرزو’ کے بزمی خان، نازنین فاطمہ، شہزان اصغر، محمد آصف، زویا، امن اور دیگر طلبہ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس بل کو مثبت انداز میں دیکھیں اور اس کے مؤثر نفاذ میں تعاون کریں۔ تنظیم نے کہا کہ اس بل کے ذریعے وقف جائیدادوں کا صحیح استعمال ممکن ہوگا، جس سے مسلم کمیونٹی کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی صورتحال میں بڑا بدلاؤ آئے گا۔
پریس کانفرنس کے اختتام پر تنظیم نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بل کی دفعات کو جلد از جلد نافذ کرے اور وقف جائیدادوں کے بہتر استعمال کے لیے سخت نگرانی کا نظام تیار کرے۔
وقف (ترمیمی) بل 2024 کے سلسلے میں ‘شہر-آرزو’ کی حمایت اس بات کا اشارہ ہے کہ مسلم نوجوان طبقہ وقف جائیدادوں کے بہتر انتظام اور ان کے سماج کے مفاد میں استعمال کے لیے سنجیدہ ہے۔ اس بل سے شفافیت بڑھے گی، بدعنوانی پر قابو پایا جائے گا اور ضرورت مندوں کو ان کا حق ملے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اسے کتنی مؤثر طریقے سے نافذ کرتی ہے اور مسلم کمیونٹی اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھاتی ہے۔