ज्ञात हो की सऊदी अरब में भारत सरकार ने वहाँ बसे भारतीय प्रवासियों के शिक्षा सुविधा लिए 10 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल चला रही है ताकि भारतीय परवासिओं के बच्चे भारतीय संस्कार संस्कृति शिक्षा से वंचित न रह जाएँ इसके लिए भारतीय दूतावास के अधीन प्रवासियों के लिए अन्य शिक्षा संस्थान खुलवा कर भारतीय राजदूत को उसका संरक्षक बना कर राजदूत को उसकी ज़िम्मेवारी सौंप रखी है। परन्तु स्वार्थी मानसिकता वाले लोगों को जब ऐसे संस्थानों की ज़िम्मेवारी दे दी जाएगी तो स्पष्ट है भ्र्ष्टाचार तो होगा ही।

ऐसे ही मामला सऊदी के इंटरनेशनल इंडियन स्कूल में एक भ्र्ष्टाचार से जुड़ा मामला प्रकाश में आ रहा है – जानकार सूत्रों द्वारा इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जेद्दा के प्रबंधन समिति के चेयरमैन श्री गाज़नफर आलम ने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के अधीन, राजदूत, संरक्षक श्री ओसाफ सईद से प्रार्थना किया है की स्कूल के चेयरमैन एवं इसके प्रबंधन समिति के सदस्यों को ना निकाला जाए और ऐसी स्थिति में जब कि पूरा समुदाय कारोना से पीड़ित एवं इसके आर्थिक मार से त्रस्त है इतने महँगे “तालीमि प्रॉजेक्ट ” को लागू नहीं किया जाए I

चेयरमैन ने अपने पत्र में लिखा है की उन्हें अज्ञात / विश्‍वस्त सूत्रों से पता चला है कि एमओइ वर्तमान स्कूल प्रबंधन समिति के चेयरमैन एवं तीन सदस्यों को इनकी सदस्यता की मुद्दत समाप्त होने से पहले ही निकाला जा रहा है एवं इसके लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी I उन्होने ने गवर्निंग रूल्स  के आर्टिकल 16 एवं 17 का संदर्भ देते हुए कहा है कि एमओआई इस तरह के कदम तभी उठा सकती है जब औपचारिक रूप से गठित जांच समिति की रिपोर्ट कारणों और औचित्य के साथ प्राप्त होती है जैसा की इस मामले में कहीं नही हुआ, अर्थात ना ही कोई समिति बनाई गई और ना ही कोई कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई I

उन्हों ने माननीय भारतीय राजदूत को ये भी लिखा कि किसी भी वयक्ति या व्यक्तियों को प्रस्तुत नियम के विरुध जाकर कैसे हटाया या रखा जा सकता है I वह भी एक ऐसे कार्यालय की ओर से जो के किसी दूसरे देश में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है I साथ ही उन्हों ने ये भी लिखा कि स्कूल प्रबंधन समिति से हमलोगों को हटाने की कोशिश तब और तेज़ कर दी गई जब हमलोगों ने अत्यंत महँगे “तालीमि प्रॉजेक्ट ”  ( एक प्रकार का सॉफ्टवेयर  ) स्कूलों पर थोपने का  का विरोध करने के साथ साथ नए बहाल किए गए एडमिन ऑफिसर की संदिग्ध भूमिका की निष्पक्ष  जांच की सिफारिश किया I जिसके कारण केवल अदालती  करवाई में ही 12  मिलियन सऊदी रियाल  खर्च हो गए I उन्होने ये भी लिखा की कोरोना महामारी के समय अभिभावक पर और बोझ डालना सही नही होगा इसलिए की बहुतों की या तो जॉब चली गई है या तनख़ाहें कम कर दी गई हैं।  ऐसी हालत मैं जब वो टियूशण आदि फीस भी देने के लाएक़ नही रह गये हैं तो प्रत्यक स्कूल पर सात लाख रियाल का बोझ डालना सही होगा I

ऐसा माना जा रहा है की ईओआई रियाद के तहत चलने वेल 10 स्कूलों में बेहद महंगा, अव्यवहारिक “तालीमि प्रॉजेक्ट ”( एक प्रकार का सॉफ्टवेयर  ) को शुरू किया जा रहा है जिस पर हर साल लग भाग 12 मिलियन रियाल (लग भाग 23 करोड़ भारतीय रुपया )  खर्च होंगे I

भारतिया दूतावास रियाद के अधीन चलने वाले इंडियन इंटरनॅशनल स्कूल जेद्‍दाह की प्रबंधन समिति के चेयरमैन एवं तीन सदस्य को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हटाए जाने की सिफारिश करदी है I माना जा रहा है की मुख्य संरक्षक डॉ0 औसाफ़ सईद ने अपने अब्ज़र्वर माननीय हामना मरयम ख़ान के द्वारा शिक्षा मंत्रालय को बताया गया की इन चार सदस्यों पर अब भरोसा नही रहा इस लिए इन को निकाल दिया जाएI

जबकि पूर्व अध्यक्ष श्री ग़ज़नफ़र आलम ने भारतीय दूतावास के द्वारा भारतीय मंत्रालय को अपने सहिंत चार सदस्यों को समीती से भारत सरकार द्वारा विदेशी शिक्षा नीति व प्रावधान का हवाला देते हुये जबरन हटाए जाने का कारण  बताते हुये उन्होने ये दावा किया की दूतावास के व्यवस्था द्वारा अत्यंत महंगा, सॉफ्टवेयर स्कूलों पर जबरन थोपना जो कि इस समय अभिभावकों के लिए अव्यवहारिक और अतिरिक्त खर्चों का जबरन बोझ देना है। इसलिए w महंगे “तालीमि प्रॉजेक्ट ” सॉफ्टवेयर, का विरोध  स्कूल और p6भिभावकों के हक़ में है। 6Pउन्होने कहा की  मैंने लग भाग 23 करोड़ की लागत वाले तालीमि प्रॉजेक्ट के खिलाफ और गैर-क़ानूनी तौर पर चयनित अधिकारिओं के खिलाफ आवाज़ उठाया। पूर्व अध्यक्ष श्री गजनफर ने एक चौकाने वाली जानकारी देते हुये प्रेस को बताया की “तालीम ऑनलाइन प्रॉजेक्ट” की कंपनी भारतीय राजदूत जनाब औसाफ़ सईद साहब हैदराबाद के उनके निजी लोगों की कंपनी है जिसे पूर्णतः लाभ पहुंचाने चाहते हैं।  उन्होने कहा की हम चारों सदस्यों को इसलिए हटाया जा रहा है ताकि आसानी से इस प्रॉजेक्ट को लागू किया जासके तथा एडमिन अफ़सर के मामला पर भी परदा डाला जा सके।  श्री गज़नफ़र ने सऊदी शिक्षा मंत्रालय को इस मामले में हस्तक्षेप करने का निवेदन किया था जिसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है

 : 28/09/2020

 श्रीमान,

आपको बतादें की भारतीय राजदूत सऊदी अरब में भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्कूलों का संरक्षक और कांसलर पर्यवेक्षक होता है।