पिछले 2 सालों से अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सैलरी पर कुंडली मारकर बैठी सरकार – डॉ. अनिल कुमार मीणा

दिल्ली विश्वविद्यालय में निजीकरण का साम्राज्य स्थापित करने के लिए केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार में मची होड़

विशेष संवादाता

पिछले 2 सालों से अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सैलरी पर कुंडली मारकर बैठी सरकार – डॉ. अनिल कुमार मीणा

एस. ज़ेड. मलिक(पत्रकार)

नई दिल्ली – दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। नहीं पिछले छह महीनों से उनके कोविट और डेंगू के मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है।

यह अनियमित भुगतान प्रक्रिया दो साल से अधिक समय से जारी है। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस रिसर्च विभाग के प्रभारी डॉ अनिल कुमार मीणा ने बताया कि 12 कॉलेज जो कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित है उन पर केजरीवाल सरकार सैलरी कुंडली मारकर बैठी हुई है। नई शिक्षा नीति के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में निजीकरण का साम्राज्य स्थापित करने के लिए दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार में होड़ मची हुई है। अढ़ोक अध्यापक समायोजन को लेकर पिछले सैकड़ों दिनों तक सड़कों से वाइस चांसलर ऑफिस एवं शिक्षा मंत्रालय तक तक आंदोलन जारी रखा लेकिन सरकार निजीकरण के साम्राज्य से निकलने के लिए तैयार नहीं है। एएडी के चेयरमैन आदित्य नारायण मिश्रा ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में अध्यापकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न करने, कक्षाओं का बहिष्कार और दिल्ली सरकार के खिलाफ एक चौतरफा अभियान शुरू किया| नई शिक्षा नीति का असर धीरे-धीरे दिखने लगा है| अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सैलरी को रोकने का प्रकरण विश्वविद्यालयों को कॉर्पोरेट करेगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य देश के कई विश्वविद्यालयों का पूर्ण निजीकरण करना है| दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं कर्मचारी पिछले 2 दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं |