अंततः देश में जाति जनगणना: प्रतिनिधित्व या पुनरुत्थान?

भारत में दशकों से केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती होती रही है, जबकि अन्य जातियाँ नीति निर्माण में अदृश्य रहीं। जाति जनगणना केवल गिनती नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की नींव है। बिना सटीक आंकड़ों के आरक्षण, योजनाएं और संसाधन वितरण अधूरे रहेंगे। विरोध करने वालों को डर है कि उनके विशेषाधिकार चुनौती में पड़ सकते हैं। लेकिन यह गिनती वंचितों की दृश्यता और भागीदारी सुनिश्चित करने का औज़ार है, न कि समाज को तोड़ने का। जब नीति जाति पर आधारित हो, तो डेटा भी होना चाहिए।

वंचित समुदायों के लिए जाति जनगणना केवल गिनती नहीं है, यह उनकी दृश्यता का सवाल है। अगर समाज में कोई वर्ग आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि वह है कहां? कितना है? डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था — “यदि आपको सुधार करना है, तो पहले तथ्यों को जानिए।” जातिगत आंकड़े भी ऐसे ही तथ्य हैं। यह आंकड़े केवल आरक्षण तय करने के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वरोजगार जैसी नीतियों के लिए जरूरी हैं।

विरोध करने वालों की मुख्य दलील यह है कि जाति जनगणना समाज में जातीय पहचान को और मजबूत करेगी। इससे सामाजिक एकता को खतरा होगा और राजनीतिक दल केवल जाति कार्ड खेलकर वोट बटोरने लगेंगे। कुछ वर्गों को डर है कि अगर सही आंकड़े सामने आ गए, तो उनका ‘निहित अधिकार’ छिन सकता है — जैसे सवर्ण वर्गों को लगता है कि ओबीसी या दलितों की संख्या के अनुपात में अगर आरक्षण बढ़ा, तो उनके लिए मौके और कम हो जाएंगे।