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भारतीय विदेश नीति एवं सुरक्षा, श्रम सुधारों, सिंचाई व जल प्रबंधन एवं भाषा नीति आदि सभी विषयों पर उनके विचार एवं कार्य आज भी प्रासंगिक है।
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जब दलित मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम और पसमांदा तबक़ात आला तालीम याफ़्ता होंगे, अपनी मजबूत तन्ज़ीम बनाकर बुनियादी और आइनी हुक़ूक़ के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करेंगे।
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सरकार को तुगलकी फरमान वापस लेना चाहिए और इन कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाती, तो यह हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगा। 
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सरकार का मुस्लिम रीत रिवाजो में व्यवधान डालना धीरे धीरे मुसलमानो के इस्लामी सासंस्कृति को समाप्त करने और दबा कर हिन्दुराष्ट्र के तहत हाशिये पर रखने का बहुत बड़ी साजिश तो नही?
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अगर सरकार इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश करती है, तो यह कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के बीच और ज्यादा नाराजगी पैदा कर सकता है।
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बटन दबे, हो काम सब, सुविधा मिले अपार। परिश्रम घटता जो गया, जड़ता दे उपहार।। मोबाइल की लत लगी, थककर बैठे मौन। इतना भी ना देखते, पास खड़ा है कौन।।
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वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना संविधानिक अधिकार है। जो लोग लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें ‘कट्टरपंथी’ कहना एक समुदाय का अपमान है।
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इसे बचाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर प्रचार, शिक्षा में लोककला को शामिल करना और लोक कलाकारों को आर्थिक सहयोग देना ज़रूरी है।
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भगत सिंह केवल ब्रिटीश हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़े, बल्कि एक ऐसे भारत के लिए संघर्ष किया, जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित हो।
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सभी लेखकों को नैतिक प्रथाओं को बनाए रखते हुए अपने काम को रचनात्मक और मौलिक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
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