सरकार कौन चला रहा है – आरएसएस या भाजपा? व्यावस्था परिवर्तन अतिआवश्यक है – 

मनुवादियो भृष्ट, दुराचारी अत्यचारी दुराग्रही, स्वार्थी शातिर लोगों की सरकार है - भ्र्ष्टाचार ने गहरी जड़ जमा लिया है - जिसे उखाड़ना अब असम्भव सा है, बिना क्रांति के इसे नहीं उखाड़ा जा सकता।

“बदलो बदलो व्यावस्था बदलो – भृष्ट, आईपीएस, आईएएस और ब्यौरोंक्रेटस को बदलो – इन लोगों को बदल दिया तो बदल जायेगा देश, शिक्षित होगा समाज उन्नत होगा प्रदेश।। बदलो बदलो, व्यावस्था बदलो”

व्यावस्था परिवर्तन अतिआवश्यक है –
मनुवादियो भृष्ट, दुराचारी अत्यचारी दुराग्रही, स्वार्थी शातिर लोगों की सरकार है – भ्र्ष्टाचार ने गहरी जड़ जमा लिया है – जिसे उखाड़ना अब असम्भव सा है, बिना क्रांति के इसे नहीं उखाड़ा जा सकता।
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एस. ज़ेड. मलिक/AIGM

 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस यानी संघ परिवार, जैसे प्रतीत होता है भारत सरकार का स्वायत्त निकाय एक अभिन्न अंग है। आज भारत सरकार एवं राज्य सरकार के हर विभाग के उच्च एवं सब से निचले पदों पर आरएसएस के प्रचारकों और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सरकार चलाने की ज़िम्मीदारियाँ ले रखी है जबकि सबसे निचले पद पर विराजमान अधिकतर पिछड़ी और दलित जाती के लोग है लेकिन अफसोस वह मानव नहीं दानव हैं, जिन्हें विशेष कर मुसलमानों से चिढ़ है और वह अपने जाती वालों को लूटने के लिये बैठे हैं।

अफसोस – रविश कुमार, अजित अंजुम, प्रसुन्न वाजपेयी, अशोक पांडे, अभिसार शर्मा और कथाकथित धर्मनिरपेक्ष पत्रकार ने क्या कभी अपने खोजी पत्रकारिता में RSS की वित्तीय संरचना पर व्यवस्थित खोजी रिपोर्टिंग की है?
क्या आपलोगों ने संघ के मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण के आर्थिक स्रोतों की जांच की है?
क्या आपलोगों ने सरकारी कंपनियों के CSR फंड और संघ-संबद्ध संस्थाओं के संबंधों की पड़ताल की है?
क्या आपलोगों ने पुलिस, प्रशासन और राजनीतिक नियुक्तियों पर संघ के प्रभाव की दस्तावेजी जांच की है?- जबकि आप सभी भली-भांति जानते हैं कि आरएसएस मनुवादीयों का आतंकी संगठन है, बावजूद आप लोग, उसका खुल कर विरोध न करके सरकार में बैठे उपसंचालको पर हाहास, उपहास कर रहे हो, हाय तौबा मचा रहे हो, और आरएसएस सरकार का मुख्य संचालक बन कर सरकार अपने मनुवादी मनुस्मृति संविधान को लागू कर सरकार संचालित किए हुए है, और आपलोग आम जनता को अपनी बकनी से गुमराह किये हुये हो तो आप भी तो मनुवादी ही हो? ये अलग बाद है कि आरएसएस में 60 प्रतिशत आशिक्षत हैं, और आप जैसे शिक्षित बुद्धिजीवि लोग सँगठित न हो कर अलग अलग खेमो में वही काम कर रहे हैं, जो आरएसएस चाहती है – यह आंदोलन व्यर्थ है – ऐसे आंदोलनों से कोई समाधान नहीं होगा – आंदोलन आरएसएस हटाओ देश बचाओ का नारा के साथ होना चाहिये और लगातार हर देश के कोने कोने में होनी चाहिए।
” बदलो बदलो व्यावस्था बदलो – भृष्ट, आईपीएस, आईएएस और ब्यौरोंक्रेटस को बदलो – इन लोगों को बदल दिया तो बदल जायेगा देश, शिक्षित होगा समाज उन्नत होगा देश।। बदलो बदलो, व्यावस्था बदलो”।।
 2014 से अब तक पुलिस प्रशासन से ले कर मंत्रालय, समाहरणालय, एवं देश के अन्य महकमे में आरएसएस ने अपने मनुवादी विचारधारा वाले लोगों को हर उच्च पद पर पर बिठा दिया है। अब चाहे मंत्री बदल दो या संतरी बदल दो, हज़ारों ज्ञानेश कुमार को बदल दो, भारत को चलाएंगे तो ब्योरोक्रेट ज्यूडिशियरी, आईएएस, आईपीएस ही ! जो मनुवादी विचारधारा के हैं।
  एसआईआर तो हर चुनाव से पहले होना चाहिये लेकिन उसकी प्रक्रिया सरल और साधारण होना चाहिए, नाकि जटिल – जैसे केवल कौन मृत है कौन जीवित है।
 आधार कार्ड एक मूल दस्तावेज़ होना चाहिये, देश का एक पहचान पत्र स्वरूप होना चाहिए जिसे बैंक, टेक्स डिपार्टमेंट पैनकार्ड से जोड़ा गया है। सरकार के पास आधार कार्ड से हर व्यक्ति का पूरा ब्यौरा है, सरकार उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है।
  राशन कार्ड परिवार की संख्या का दर्शाता है, राशनकार्ड भी स्थानीय रिहायशी और पारिवारिक संख्या की जानकारी होने का एक पक्का प्रमाण के रूप होना चाहिए। यह प्रक्रिया कोई बड़ा मसला नहीं है, इस कार्य को ब्लॉक के सरकारी कर्मचारी, पटवारी द्वारा आम आदमी बिना परेशान किये कराया जा सकता है।
   कल दूसरी सरकार आएगी, एसाईआर में बदलाव लाएगी, भाजपा द्वारा कटे हुए नामो को अपने सरीखे जोड़ लेगी, लेकिन आरएसएस समर्थित भाजपा सरकार ने जो मनुवादी विचारधारा वाले लोगों को ज्यूडिशियरी से ले कर – भारत के हर महमे के उच्च पद पर बिठाल कर मुस्लिम, पिछड़ी जाति को जो हाशिये रखने का काम किया उसे कैसे बदलोगे? इसलिये मेरा मानना है कि – जब तक आरएसएस सरकार में रहेगी तब तक ऐसे उटपटांग क़ानून बनते रहेंगे, इसलिये की बाबा साहब ने संविधान ऐसा ही बनाया है, – संविधान का एक आर्टिकल 368 ही एक ऐसा आर्टिकल है जिस में प्रावधान दिया है जो जिसका बहुमत होगा वह अपने अनुकूल सरकार चलाने के लिए संविधान संशोधन कर के क़ानून बना सकता है। और रविश कुमार जैसे ईमानदार मीडिया अपने आपको सेक्युलर कहने वाले मीडिया कर्मी, हिन्दू मुसलमान और एसआईआर, ज्ञानेश कुमार, यह सभी पर बकवास है, यह सभी ड्रामा है- ड्रामा कर रहे हैं,
अहम सवाल है, मोहनभगवत, सरकार में क्या है? ज़ेडपलस की सुरक्षा क्यूं? 2014 के बाद आरएसएस का नागपुर मुख्यालय, रीजनल मुख्यालय से लेकर हर राज्यों में भव्य इमारत क्यूं और कैसे, किसके पैसे से? जबकि वह रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है, फिरभी उस संस्था को सरकारी फंड क्यूँ? आरएसएस से सम्बंधित छोटी छोटी संस्थाओं को सरकारी योजनाएं का लाभ दे कर पर्दे पीछे से आरएसएस को वित्तीय लाभ पहुंचाया जा रहा है। उसका खौफ जनता के दिलों में बिठाया जा रहा है। इस मुद्दे को कोई भी कथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टियां और पत्रकार, मीडिया हाउस प्रमुखता से क्यूँ नहीं उठा रही है?
 पुलिस प्रशासन एवं सभी सरकारी महकमा आरएसएस के कंट्रोल में क्यूँ ? मोदी, अमीतशा, योगी एक भयानक अपराधी है, फिरभी वही देश के शासक, सरकार के संचालक बने सत्ता पर बैठे ऐष कर रहे हैं। उस पर रविश कुमार अजीत अंजुम जैसे समीक्षक ज़मीनी पत्रकार कोई चर्चा क्यूं नहीं करते? आखिर क्यूँ? 2014 से पहले आरएसएस का वजूद क्या था? इस पर एक जांच होनी चाहिये।
1 – 2014 से पहले RSS की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए।
2 – नागपुर मुख्यालय से लेकर देशभर के कार्यालयों तक संपत्ति का विस्तार।
3 – RSS अपंजीकृत क्यों है और इसके सहयोगी संगठन किस कानूनी ढांचे में काम करते हैं?
4 – ONGC और दूसरी सरकारी कंपनियों के CSR फंड की जांच।
5 – मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा और सरकारी खर्च।
6 – BJP सरकार और RSS के बीच संगठनात्मक एवं नीतिगत संबंध।
7 – पुलिस, प्रशासन और संस्थागत स्वायत्तता की पड़ताल।
8 – विपक्ष और स्वतंत्र मीडिया की भूमिका।
संविधान, लोकतंत्र और सार्वजनिक जवाबदेही।
9 – विपक्ष और स्वतंत्र मीडिया की भूमिका।
10 – संविधान, लोकतंत्र और सार्वजनिक जवाबदेही।
मैं इस पूरी रिपोर्ट को दस्तावेजों, सरकारी जवाबों, संसदीय रिकॉर्ड और स्वतंत्र पत्रकारिता के आधार पर तैयार करने के पक्ष में हूँ। यह केवल RSS पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि भारत में सत्ता, संगठन और सार्वजनिक धन की जवाबदेही की जांच होनी चाहिए।
यह तभी सम्भव है जब तक पूरी व्यवस्था को न बदला जाये। इसलिये एक नई क्रांति का आगाज़ ज़रूरी है।
2014 से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का इतिहास और स्थिति के बारे में कुछ मुख्य जानकारी यहाँ दी गई है:
• *स्थापना:* संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना था।
• *विस्तार और संगठन:* आजादी के बाद, संघ ने कई क्षेत्रों में अपने अनुषांगिक संगठनों (संघ परिवार) का विस्तार किया, जिनमें ABVP, भारतीय मजदूर संघ और विश्व हिंदू परिषद शामिल हैं। 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जड़ें भी इसी विचारधारा से जुड़ी हैं।
• *प्रतिबंध:* 2014 से पहले संघ पर तीन बार प्रतिबंध लगा—1948, 1975 (आपातकाल) और 1992 में। हर बार प्रतिबंध हटने के बाद संगठन ने अपनी शाखाओं और स्वयंसेवकों की संख्या में वृद्धि की।
• *2014 से पहले की ताकत:* 2014 तक, संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन चुका था। 2009 के आंकड़ों के अनुसार, इसकी लगभग 44,000 दैनिक शाखाएँ थीं। 2014 के चुनावों से पहले, संघ ने अपनी संगठनात्मक शक्ति को काफी मजबूत कर लिया था।
संघ ऐतिहासिक रूप से खुद को एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के रूप में परिभाषित करता रहा है।
अब संघ को भारत से उखाड़ना आसान नहीं होगा, अंग्रेजों की तरह 100 वर्षों में संघ ने अपनी जड़ें भारत की धरती में इतना मजबूती के साथ गहराई में जड़े जमा चुका है कि बिना संघर्षपूर्ण क्रांति के सम्भव नहीं है इसलिए यह सलोगन के साथ हिन्दुस्तालन कि हर मोहल्लों की गली कूचों से यह आवाज़ उतनी चाहिये। “बदलो बदलो व्यावस्था बदलो – भृष्ट, आईपीएस, आईएएस और ब्यौरोंक्रेटस को बदलो – इन लोगों को बदल दिया तो बदल जायेगा देश, शिक्षित होगा समाज उन्नत होगा प्रदेश।। बदलो बदलो, व्यावस्था बदलो” “आरएसएस को भगाओ देश बचाओ”
ZEA
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