Article 368 of the Indian Constitution – Misuse or good use of?

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After all, what was the necessity of incorporating Article 368—which provides for constitutional amendments—into the Constitution? Did Babasaheb Bhimrao Ambedkar deliberately include this article, or was it the members of the Constituent Assembly who did so? If the members of the Constituent Assembly were pressuring for the inclusion of this article, why did Babasaheb not oppose it? Given that Babasaheb Ambedkar had drafted a superior Constitution in the interest of Dalits, the backward classes, Adivasis, and minorities, why was it deemed necessary to include an article that could potentially strip these very groups of their rights?

This is a very deep, serious, and important question. When viewed in today’s context, it might seem that Article 368 (the power to amend the Constitution) is a weapon used to take away rights.

S. Z. Mallick

After all, what was the necessity of incorporating Article 368—which deals with constitutional amendments—into the Constitution? Did Babasaheb Bhimrao Ambedkar deliberately include this article, or did the members of the Constituent Assembly do so? If the members of the Constituent Assembly were pressuring for the inclusion of this article, why did Babasaheb not oppose it? Given that Babasaheb Ambedkar had drafted a superior Constitution in the interest of Dalits, backward classes, Adivasis, and minorities, why was it necessary to include an article that could potentially strip these very groups of their rights?

I fundamentally disagree with the provisions of Article 368, which empowers a two-thirds majority of MPs to amend any article of the Constitution—potentially even through a voice vote. I believe this provision grants any ruling political party carte blanche to misuse Article 368—an opportunity the ruling Bharatiya Janata Party is currently exploiting.

However, this article was not included under ‘pressure’ but rather as part of a well-considered, visionary strategy. Babasaheb Ambedkar himself advocated for a flexible Constitution rather than a rigid one; during the Constituent Assembly debates, he clarified that they did not wish to create a Constitution so rigid that it would shatter when times changed.

Babasaheb argued, “The Constitution should not be so cumbersome and unalterable that future generations cannot amend it to suit their needs. If we leave no avenue for amending the Constitution, future generations will be left with no option but revolution or rebellion.” It was precisely this aspect that members of the Constituent Assembly holding ‘Manuvadi’ ideologies exploited.

Our concern is that this article is currently being used to curtail the rights of Dalits, backward classes, and Adivasis. However, Babasaheb designed it to **safeguard rights and further strengthen them over time**.
Some of the key reasons for this are as follows:
Changing needs of the times: The circumstances prevailing in 1950 were not destined to remain static. Babasaheb realized that in the future, new policies and laws would be required to uplift Dalits, backward classes, and Adivasis, necessitating amendments to the Constitution.
*Expansion of reservation – Mandal Commission and OBC reservation:* The original Constitution did not contain a direct provision for reservation in jobs and education for Other Backward Classes (OBCs) in the form that exists today. It was only through subsequent constitutional amendments that the OBC community secured its rights and reservation. In the original Constitution, political reservation for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) was intended for a period of only 10 years. Had Article 368 not existed, extending this provision after the initial 10-year period would have been impossible. The expansion of reservation that we see today has been made possible precisely because of Article 368.

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आखिर संविधान में संशोधन का आर्टिकल 368 संविधान में अंकित करने की क्या आवश्यता थी – क्या यह बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने यह आर्टिकल संविधान में जान बूझ कर अंकित किया या संविधान समिति के सदस्यों ने? यदि संविधान समिति के सदस्यों ने यह आर्टिकल डालने दवाब बना रहे तो बाबा साहब ने इसका विरोध क्यूँ नहीं किया? जब कि बाबा साहेब अंबेडकर दलितों पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हित में एक बेहतर संविधान की रूप रेखा तैयार की थी तो दलितों पिछड़ों आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकार को छिनने वाल आर्टिकल संविधान में क्यूँ अंकित करना पड़ा????

मैं संविधान के उन आर्टिकल – अनुच्छेद 368 के प्रावधान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, जो एक मत वाले दो तिहाई सांसदों की बहुमत को संगठित करने में बल देता हो और एक ध्वनिमत से संविधान के किसी भी अनुच्छेद को बदलने का प्रावधान देता हो। मैं समझता हूं कि इस धारा से किसी भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को संविधान के अनुच्छेद 368 का दुरुपयोग करने की खुली छूट देता है जिसका लाभ आज सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है।

जबकि यह आर्टिकल किसी ‘दबाव’ में नहीं, बल्कि एक सोची-समझी दूरदर्शी रणनीति के तहत डाला गया था। बाबासाहेब अंबेडकर स्वयं इस बात के पक्षधर थे कि संविधान लचीला (Flexible) होना चाहिए न कि कठोर (Rigid) होना चाहिए – संविधान सभा की बहसों (Constituent Assembly Debates) में बाबासाहेब ने स्पष्ट किया था कि हम एक ऐसा संविधान नहीं बनाना चाहते जो इतना कठोर हो कि समय बदलने पर वह टूट जाए।

बाबासाहेब का तर्क था कि “संविधान को इतना भारी और अपरिवर्तनीय नहीं होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव ही न कर सकें। यदि हम संविधान को बदलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते, तो भविष्य की पीढ़ियों के पास क्रांति या विद्रोह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।” बस इसी का फायदा मनुवादी विचारधारा वाले संविधान सभा मे शामिल सदस्यों ने उठाया।

हमारी चिंता है कि  इस आर्टिकल का इस्तेमाल आज दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकार कम करने के लिए किया जा रहा है। जबकि बाबासाहेब ने इसे **अधिकारों को सुरक्षित करने और समय के साथ उन्हें और मजबूत करने** के लिए बनाया था।
इसके कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
बदलते समय की जरूरतें:- 1950 में जो परिस्थितियां थीं, वैसी परिस्थियां हमेशा नहीं रहने वाली थीं। बाबासाहेब जानते थे कि भविष्य में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए नई नीतियां और नए कानूनों की जरूरत होगी, जिसके लिए संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा।
*आरक्षण का विस्तार:-मंडल आयोग और OBC आरक्षण:-  मूल संविधान में पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का सीधा प्रावधान उस तरह नहीं था जैसा आज है। बाद में संविधान संशोधनों के जरिए ही OBC समाज को उनका अधिकार और आरक्षण मिला। मूल संविधान में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए राजनीतिक आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। अगर अनुच्छेद 368 न होता, तो 10 साल बाद इसे बढ़ाना असंभव हो जाता। आज जो आरक्षण बढ़ रहा है, वह इसी अनुच्छेद 368 की बदौलत संभव हो पाया है।

अब सवाल है कि जब  जिस समय संविधान बनाया जा रहा था और आरक्षण को केवल 10 वर्षों तक ही मान्यता दी गई तो उस समय बाबासाहब ने पिछड़ी जाति और शोषित वर्गों के बारे क्यूँ नहीं सोंचा की आने वाले समय मे आबादी बढ़ेगी न कि घटेगी, आरक्षण में आरम्भ से ही क्रीमीलेयर का प्रावधान क्यूँ नहीं रखा, और 90 के दशक में मंडल आयोग जब बनाया गया तो उसमें जब क्रीमीलेयर का प्रावधान दिया गया तब , पिछड़ी जाति और दलित जन-पत्रिनिधिओं में पासवान परिवार, रामदास अठावले परिवार, मोलायम सिंह यादव परिवार, लालू प्रसाद यादव परिवार, उदितराज परिवार, एवं अन्य आईएएस, आईपीएस, ब्योरोक्रेट्स, को आरक्षण से बाहर क्यूँ नही रखा गया बल्कि उन्हें और उनके परिवारों को आज तक आरक्षण का सम्पूर्ण लाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है। और जनता गूंगी, बाहरी और अंधी बनी उनके पीछे ज़िंदाबाद का नारा लगाए फिर रही है।

हालांकि, बाबासाहेब इस बात को लेकर भी सतर्क थे कि कोई तानाशाह सरकार आकर पूरे संविधान को ही न बदल दे। लेकिन बाबा साहब का वह डर आज उक्त आर्टिकल के संदर्भ में सच साबित हो रहा है तानाशाह सरकार के चंगुल में आज संविधान बेबस अपने टुकड़े होते दर्द से कराह रहा लेकिन उसके दर्द को समझने वाले उस संविधान के क्षत्र छाया में मौज करने वाले एससी/एसटी दलित समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके दर्द का कोई सही उपचार करें या कोई निवारण निकालें।

हालांकि बाबासाहब ने अनुच्छेद 368 को बदलने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान भी दिये हैं कि **संविधान को बदलना इतना आसान भी नहीं है।
* कुछ हिस्सों को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई (2/3) बहुमत की जरूरत होती है इसके अतिरिक्त  राज्यों के अधिकारों से जुड़े मामलों में देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है।
सुरक्षा कवच: “मूल ढांचा” (Basic Structure) का सिद्धांत
भले ही अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संशोधन की शक्ति मिली, लेकिन बाबासाहेब की दूरदर्शिता और बाद में न्यायपालिका (Supreme Court) सजग रही। 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

मूल ढांचे का सिद्धांत: – संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के ‘मूल ढांचे’ (Basic Structure) को नष्ट नहीं कर सकती।
संक्षेप में कहें तो, अनुच्छेद 368 दलितों, पिछड़ों या अल्पसंख्यकों के अधिकार **छीनने के लिए नहीं, बल्कि देश के बदलते हालातों के अनुसार उनके हक में नए कानून जोड़ने के लिए** रखा गया था। यह बाबासाहेब की लाचारी नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रमाण था।
क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में इस अनुच्छेद के सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने की आवश्यकता है, ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके?

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