दिल्ली सरकार का दिल्ली अधिवक्ताओं को दिवाली का तोहफा-सीएम अधिवक्ता कल्याण योजना के टर्म पॉलिसी के नवीनकरण का समय बढाया।

हमने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत जीवन बीमा टर्म पॉलिसी का नवीनीकरण 19 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है- और हम अपने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं- कैलाश गहलोत

हमने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत जीवन बीमा टर्म पॉलिसी का नवीनीकरण 19 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है- और हम अपने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं- कैलाश गहलोत

दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना को 19 अक्टूबर 2023 तक के लिए बढ़ाया। 

 हमने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत जीवन बीमा टर्म पॉलिसी का नवीनीकरण 19 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है- और हम अपने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं- कैलाश गहलोत

दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत अधिवक्ताओं के लिए 19 अक्टूबर 2023 तक जीवन बीमा टर्म पॉलिसी का नवीनीकरण कर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ के वार्षिक ऑउलेट  के साथ नवंबर 2020 में अधिवक्ताओं के लिए “मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना” लागू की थी। यह योजना दिल्ली में पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए ग्रुप (टर्म) इंश्योरेंस प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत प्रति वकील 10 लाख का जीवन बिमा मिलता है और अधिवक्ता, उनके पति या पत्नी और दो आश्रित बच्चों के लिए 25 वर्ष  की आयु तक 5 लाख के बीमा फैमिली फ्लोटर राशि  का ग्रुप मेडिक्लेम कवरेज मिलता है।
इस योजना में सभी छह जिला न्यायालयों- तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, ककरडूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में ई-जर्नल, ई-जर्नल के वेब संस्करण और प्रिंटर सहित दस कंप्यूटरों के साथ ई-लाइब्रेरी का भी प्रावधान है।
नवंबर 2020 में इसकी लॉन्चिंग के समय लगभग 24 हजार अधिवक्ताओं ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया था। अब इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ताओं की संख्या 30,000 हो गई है।
इस योजना की शुरुआत से अब तक 3000 से अधिक अधिवक्ताओं ने मेडी-क्लेम पॉलिसी का लाभ उठाया है। ग्रुप मेडी-क्लेम पॉलिसी को 16 मई 2022 को अगले एक साल के लिए पहले ही नवीनीकृत किया जा चूका है। दिल्ली सरकार ने इसके नवीनीकरण के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 26 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। ।
इसी प्रकार, जीवन बीमा प्रदान करने वाले समूह (टर्म) बीमा को भी अगले एक वर्ष के लिए 20 अक्टूबर 2022 को नवीनीकृत किया गया है। इस पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए दिल्ली सरकार ने 16 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक का भुगतान जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को किया है। 
अब तक समूह (टर्म) बीमा पॉलिसी के अंतर्गत अधिवक्ताओं के 163 से अधिक परिवारों को दस लाख रुपये प्रत्येक के हिसाब से दिया जा चूका है। 
दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत जीवन बीमा टर्म पॉलिसी का नवीनीकरण 19 अक्टूबर 2023 तक के लिए कर दिया है।  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम अपने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
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