There is no permanent committee in Delhi Municipal Corporation till now in one year.
The Mayor can use his powers to form a standing committee in 20-25 days. – Delhi Congress
There is no permanent committee in Delhi Municipal Corporation till now in one year. Your intentions are not clear in MCD
Mayor tries to grab all the powers of the Standing Committee to run her own writ in the MCD—Congress
NEW DELHI, January 15, 2024—Former Leader of the House in the Municipal Corporation of Delhi (MCD), and Congress In Charge in the MCD Shri Jitender Kumar Kochar said that the ruling Party was making a mockery of the functioning of the MCD with the Mayor usurping all the powers, as in the absence of a Standing Committee, a move was afoot to entrust all the powers of the Standing Committee with the Mayor. He said that with the Standing Committee not yet constituted due to the clash between the BJP and the AAP councillors even one year after the formation of the new MCD, civic works in the Capital have been hit very hard.
Shri Kochar said that earlier, the MCD Budget was presented by the Municipal Commissioner on December 13, 2023 for the year 2024-25, though according to the MCD Act, it was the responsibility of the Standing Committee to present the budget after taking inputs and suggestions from 25 other departments, but this Act was violated as the Mayor wanted to pass the budget without any discussions, and now she wants to grab all the powers of the Standing Committee as well, thus betraying the mandate of the people who had hoped for a transparent government in the MCD.

Congress leader in the MCD Smt. Nazia Danish said that in the absence of a Standing Committee, the governance of the MCD has come to a grinding halt as over 50 layout plans have been linedup for approval by the Standing Committee. Smt. Nazia Danish said that if the Mayor so desired, the Standing Committee can be constituted in 20 to 25 days, but the Mayor was not interested in devolution of power, as she wants to take over the reigns of the MCD all by herself to run it arbitrarily, which was unconstitutional and undemocratic, as any project costing over Rs 5 crore needs the approval of the Standing Committee.
DPCC spokesperson Shri Anuj Attrey said that the non-formation of the Standing Committee has resulted in undue delay of almost all the projects and schemes of the MCD, though before the Corporation elections, the ruling party had promised transparent functioning of the MCD in a democratic manner by keeping people’s interest uppermost. He said that unfortunately, the past one year had witnessed the interest of the people taking a back seat in the scheme of things of the Mayor, as proper upkeep of the Capital by clearing the garbage and flattening the three garbage mountains have remained a mere promise.
स्थायी समिति का गठन करने की नियत ही नही है सत्तारुढ़ दल की, जिस कारण एक वर्ष बीतने पर भी गठन करने में रहा हैं नाकाम- कांग्रेस
महापौर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके 20-25 दिनों में स्थायी समिति का गठन कर सकता है।– कांग्रेस
नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2024- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर निगम में सदन के एक दिन के सेशन पर प्रतिक्रिया करते हुए निगम के पूर्व नेता श्री जितेन्द्र कुमार कोचर ने कहा कि दिल्ली की जनता से चुनाव से पहले किए गए वायदों को पूरा करने में विफल आम आदमी पार्टी निगम चलाने में भी पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि एक साल में स्थायी समिति का गठन करने में नाकाम सत्ताधारी दल को स्थायी समिति के सभी अधिकार सदन को देने चाहिए, क्योंकि मेयर की रजामंदी से आयुक्त द्वारा निगम का बजट पेश करने की अलोकतांत्रिक अनियमितता आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी है। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति का गठन न होने के कारण 50 से अधिक ले-आउट प्लान लंबित पड़े है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में स्थायी समिति सर्वोच्च समिति होती है, जिसके चलते सभी वित्तिय मंजूरी अधिकतर स्थायी समिति से ही ली जाती है और 5 करोड़ से अधिक राशि की निविदा में एजेंसी के चयन का अधिकार सिर्फ स्थायी समिति के पास है। स्थायी समिति का गठन नही होने की स्थिति में दिल्ली में जनता से जुड़े कार्य लगभग रुक पड़े है, जिसके कारण दिल्ली की कालोनियों व जेजे कलस्टरों व पुनर्वास कालोनियों में विकास के काम ठप्प पड़े है।
निगम में कांग्रेस दल की नेता श्रीमती नाजिया दानिश ने कहा कि स्थायी समिति का गठन करने की नियत नही है सत्तारुढ़ दल की, क्योंकि मेयर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके 20-25 दिनों में स्थायी समिति का गठन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि संसद में पारित निगम एक्ट के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत मेयर, निगमायुक्त और स्थायी समिति की अलग-अलग शक्तियां स्पष्ट है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत महापौर या निगमायुक्त स्थायी समिति के अधिकारों का प्रयोग नही कर सकता। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति का गठन नही होने से दिल्ली नगर निगम के बहुत सारे कार्य और प्रस्ताव लंबित पड़े हुए है। वार्ड व जोन कमेटियों के गठन भी नही होने पर काम रुके हुए है जिसके कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्षद मांग करते है कि जब तक स्थायी समिति का गठन नही होता उसकी शक्तियां सदन को दे देनी चाहिए।
प्रवक्ता अनुज आत्रेय ने कहा कि दिल्ली में गंदगी और कूड़े के अंबार लगे होने के कारण राजधानी हाल ही में हुए स्वच्छता अभियान सर्वे में लगभग अंतिम छोर पर है, जिसके लिए सफाई व्यवस्था व रख-रखाव करने वाला दिल्ली नगर निगम जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कूड़ा उठाने के लिए एजेंसी नियुक्त करना या कूड़े के पहाड़ों पर ट्रामल मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरी एजेंसियों के चयन आदि प्रस्ताव के फैसले स्थायी समिति का गठन नही होने के कारण लंबित पड़े है।

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