दिल्ली सरकार की नई योजना – दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाएगी।

दिल्ली सरकार की नई योजना – दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विश्वस्तरीय एवं इलेक्ट्रिक वाहन रेट्रो फिटमेंट सेवाओं को पूरी तरह से फेसलेस बनाएगी।

एस. ज़ेड.मलिक

नई दिल्ली – दिल्ली सरकार ने डीटीसी क्लस्टर बासों की व्यावस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की पहल शुरू कर दी है।

सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन रेट्रो फिटमेंट सेवाओं को पूरी तरह से फेसलेस बनाने की तैयारी कर रही है जिससे कि दिल्ली इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटमेंट सेवा को फेसलेस मोड में लाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

दिल्ली सरकार द्वारा तैयार योजना के तहत जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) रेट्रो फिटमेंट सेवाओं को पूरी तरह से फेसलेस बना दिया जायेगा जो देश का पहला शहर बन जाएगा। इससे बड़ी संख्या में डीजल वाहन उपयोगकर्ताओं को भी लाभ होगा, जो अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक मोड में बदलना चाहते हैं। जून 2022 में, दिल्ली सरकार पहले ही पेट्रोल और डीजल वाहन मालिकों को रेट्रोफिटमेंट के माध्यम से अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की अनुमति देने का आदेश लेकर आई थी। ग्राहकों और एजेंसियों दोनों को इस सेवा से सम्बंधित एक प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार पहले ही पोर्टल लॉन्च कर चुकी है।
डीजल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) किट के रेट्रोफिटमेंट के लिए मॉड्यूल को वाहन पोर्टल में ऑनलाइन किया गया है ताकि दिल्ली के नागरिक अपने पुराने डीजल वाहनों को रेट्रो फिटमेंट सेंटर के माध्यम से ईवी में बदल सकें ।
इसके लिए वाहन मालिक :
1.  अपनी डीजल कार में ईवी किट की स्थापना के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत रेट्रो फिटमेंट सेंटर (आरएफसी) पर जाएं।
2.  आरएफसी  डीजल कार में स्थापित ईवी किट की जानकारी वाहन पोर्टल पर अपलोड करेगा; इसे संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
3.  वर्तमान में, नागरिक को आरटीओ कार्यालय में एक बार निरीक्षण के लिए वाहन ले जाना होगा। वाहन के सत्यापन के बाद, उसका विवरण अधिकारी द्वारा वाहन पोर्टल फॉर अल्टरेशन (ईवी किट एंडोर्समेंट) में अपडेट किया जाएगा। यह सेवा जल्द ही पूरी तरह से फेसलेस हो जाएगी, जिसके बाद उपयोगकर्ता को आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। रेट्रो फिटमेंट सेंटर द्वारा इस प्रक्रिया का ध्यान रखा जायेगा।
4.  वाहन के परिवर्तन के लिए एक ऑनलाइन आवेदन भरना होगा जिसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा ।
5.  आवेदन एक बार स्वीकृत हो जाने पर, आपके घर पर ईवी किट समर्थित नई आरसी आपको डिलीवर कर दी जाएगी।

वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केजरीवाल सरकार दिल्ली में सार्वजनिक बसों के रूटों का रेशनलाइजेशन (युक्तिकरण) कर रही है। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों ने रूट रेशनलाइजेशन को लेकर की गई स्टडी के सुझावों को लागू करने के संबंध में प्रजेंटेशन दिया। रूट रेशनलाइजेशन के तहत दिल्ली के हर कोने से एक निश्चित समय अंतराल पर बसें मिल सकेंगी। नए प्लान के तहत पूरी दिल्ली में 5 से 10 मिनट के समय अंतराल पर बसें उपलब्ध होंगी। दिल्ली के दूर-दराज के इलाकों में, जहां बस सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां भी बस सेवा उपलब्ध कराई जाएंगी। मेट्रो स्टेशनों से लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए फीडर बसों की सेवा दी जाएगी और दिल्ली से एनसीआर की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा। सुझावों लागू होने के बाद पूरी दिल्ली में कोई भी यात्री मानक के अनुसार, 15 मिनट के अंदर और 500 मीटर के दायरे में बस प्राप्त कर सकेगा। अभी दिल्ली में बसों का कवरेज 15 मिनट और 500 मीटर के मानक के हिसाब से सिर्फ 49 फीसद है, इसको बढ़ाकर 90 से 95 फीसद किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मौजूदा बसों के बेड़े का अधिक कुशलता के साथ कैसे उपयोग करें, हमें और कितनी बसें चाहिए? ट्रांसपोर्ट के सभी तरीकों को कैसे एकीकृत करें?  हम जल्द ही इस पर जनता का फीडबैक लेंगे। इस बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।