कोरोना काल में केंद्र सरकार ने अपने नए बजट में देशवासियों के उम्मीदों पर पानी फेरा, दिल्ली को किया मायूस।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक साल से देश के अन्नदाता किसान एमएसपी की मांग करते हुए तीनों काले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। दबाव में आकर केंद्र में बैठी भाजपा ने इन कानूनों को वापस तो ले लिया, लेकिन उसके बदले में किसान विरोधी बजट के द्वारा किसानों को धोखा देने का काम किया है। केंद्र सरकार ने इस बजट में एमएसपी का बजट जो पिछले साल तक कुल बजट का 2.48 लाख करोड़ था उसे घटाकर 2.37 लाख करोड़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहाँ केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की बात कर रही थी, उसकी बजाय केंद्र कृषि का कुल बजट भी कम कर रही है। पिछले साल तक कृषि सेक्टर का कुल बजट में 4.25 फीसद तक हिस्सा था उसकी जगह इस साल ये सिमट कर 3.84 फीसद ही रह गया है। केंद्र सरकार क्या चाहती है कि किसान बर्बाद हो जाए। देश की कुल नौकरियों का 60 फीसद आज भी कृषि क्षेत्र से है, उस दशा में बजट को कम करना किसानों को चपत लगाना है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूरा देश 2 साल से कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। महामारी के दौरान एक बहुत बड़ी सीख मिली कि भारत में हेल्थ-इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की जरुरत है। लेकिन केंद्र सरकार ने हेल्थ-इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के बजाय कठोरता के साथ उसपर से आँख फेर ली है और स्वास्थ्य बजट पिछले साल की तरह ज्यों का त्यों बना हुआ है।

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जबतक शिक्षा का बजट कुल जीडीपी का 6 फीसद नहीं होता है, तब तक इस पालिसी को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं की जा सकता। लेकिन केंद्र सरकार शिक्षा का बजट साल दर साल कम करते जा रही है। पिछले साल शिक्षा बजट कुल बजट का 2.67 फीसद था। केंद्र सरकार ने उसे घटाकर इस साल 2.64 फीसद कर दिया। साथ ही स्किलिंग का बजट भी 30 फीसद तक घटा दिया है। कोरोना काल में जहाँ एजुकेशन सेक्टर को इतना नुकसान हुआ, उस स्थिति में शिक्षा का घटता बजट शिक्षा के प्रति भाजपा की उदासीनता को दिखाता है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। आज भारत में 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे है जो बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 2 सालों में अपनी पीएलआई स्कीम से एक नौकरी तक नहीं दी और अब केंद्र जुमलेबाज़ी कर रही है कि अगले 5 सालों में 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे।  युवाओं के लिए ये बजट रोजगार लेकर नहीं बल्कि एक नया जुमला लेकर आया है।

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मध्यम वर्ग देश के अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है। कोरोना के दौरान मध्यवर्ग की कमर टूटी पर उसे उम्मीद थी कि बजट में उसे आयकर को लेकर कुछ छुट मिलेगी। इससे न केवल मध्यम वर्ग को फायदा होता बल्कि उसकी क्रयशक्ति बढ़ती, जिससे बाजार में मांग बढ़ती और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती लेकिन केंद्र सरकार ने यहां भी मध्यवर्ग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराश करने का काम किया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत के विभिन राज्यों के नगर-निगमों के लिए इस बजट में 69,421 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की, लेकिन दिल्ली नगर निगम में जहाँ भाजपा हमेशा पैसों का रोना-रोती  है, उसे एक भी पैसा नहीं दिया। जबकि भाजपा शासित नगर निगम हमेशा यह दावा करती रही कि वो केंद्र से सीधे अपने लिए पैसे लेकर आएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के लिए भी केंद्र सरकार उदासीन बनी हुई है, एक ओर जहाँ केन्द्रीय करों में बाकि राज्यों को 42 फीसद की हिस्सेदारी मिलती है, वहीँ दूसरी ओर पिछले 21 सालों से दिल्ली सरकार को केवल 325 करोड़ रूपये ही दिए जा रहे हैं। केन्द्रीय करों में सभी राज्यों की हिस्सेदारी के लिए आवंटित 8.16 लाख करोड़ के बजट में से दिल्ली को केवल 325 करोड़ रूपये देना दिल्ली के प्रति केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये को दिखाता है।