पांच साल में 20 लाख रोजगार देने के लिए हर विभाग का लक्ष्य और टाइम लाइन निर्धारित- अरविंद केजरीवाल*
सीएम अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक कर ‘रोजगार बजट’ की प्रगति की समीक्षा की*
जिस तरह आज पूरा देश शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली-पानी को लेकर दिल्ली की तरफ़ देख रहा है, ठीक ऐसे ही हम रोज़गार का समाधान भी देंगे- अरविंद केजरीवाल*
पांच साल में 20 लाख रोजगार देने के लिए हर विभाग का लक्ष्य और टाइम लाइन निर्धारित- अरविंद केजरीवाल*
नई दिल्ली – केजरीवाल सरकार ने ‘रोजगार बजट’ को धरातल पर उतारने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के ‘रोजगार बजट’ में हमने अगले 5 साल में 20 लाख रोज़गार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा काम देश में पहली बार हो रहा है। आज बैठक कर सभी विभागों के लक्ष्य और टाइम लाइन निर्धारित किए गए। मुझे विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य ज़रूर पूरा करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार का ही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। जिस तरह आज पूरा देश शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली-पानी को लेकर दिल्ली की तरफ़ देख रहा है। ठीक ऐसे ही हम रोज़गार का समाधान भी देंगे। वहीं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सभी विभाग प्रमुखों को टाइम लाइन के अंदर अपने विभाग में तेजी से फाइल की प्रोसेसिंग और निर्णय लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली सचिवालय में ‘रोजगार बजट’ को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक सभी संबंधित अधिकारी अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ शामिल हुए और जिन क्षेत्रों में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से अवगत कराया। अभी 15 दिन पहले ही उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में ‘रोजगार बजट’ पेश कर युवाओं को अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार देने का खाका प्रस्तुत किया था और आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक कर युवाओं को नई नौकरियां देने पर जोर दिया। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने ‘रोजगार बजट’ में की गई घोषणाओं को हकीकत में तब्दील करने को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों को साथ मिलकर पूरी गंभीरता और समय सीमा के अंदर काम करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव समेत संबंधित विभागों वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार हमने ‘रोजगार बजट’ में अगले पांच साल में 20 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में इतना विशिष्ट डिटेल प्रजेंट किया गया है कि यह अपने आप में बजट बनाने के अभ्यास में पूरी तरह से एक नया प्रयोग है। अभी तक किसी भी सरकार ने बजट बनाने में इस तरह का प्रयास नहीं किया है। हमारा यह ‘रोजगार बजट’ नया है और चुनौती पूर्ण भी है। अगर हम सभी लोग मिलकर इसको करेंगे, तो लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार का ही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को टाइम लाइन के अंदर पूरा करना है। अगर किसी के सामने कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए अगली समीक्षा बैठक का इंतजार न करें, बल्कि उसके समाधान के लिए मुख्य सचिव, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत संबंधित मंत्री से संपर्क करें और उसका समाधान निकालें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस लक्ष्य को समय से सफलता पूर्वक हासिल कर लेंगे। हमने दिल्ली में और भी बड़ी-बड़ी चीजें करके दिखाई है। आज सारा देश, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी में हमारी तरफ देख रहा है। हम सब मिलकर रोजगार का भी समाधान निकालेंगे।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक के उपरांत ट्वीट कर कहा, ‘‘दिल्ली के ‘रोजगार बजट’ में हमने अगले 5 साल में 20 लाख रोज़गार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा काम देश में पहली बार हो रहा है। आज सभी विभागों की मीटिंग ली। हर विभाग के लक्ष्य और टाइम लाइन निर्धारित किए गए। सभी खूब उत्साहित हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य ज़रूर पूरा करेंगे।’’
वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, ‘‘रोज़गार बजट की समीक्षा के दौरान आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि “जिस तरह आज पूरा देश शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली-पानी को लेकर दिल्ली की तरफ़ देखता है, ठीक ऐसे ही हम रोज़गार का समाधान भी देंगे।
समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सभी विभागों से कहा कि सभी विभागों के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। उस टाइम लाइन का सभी विभाग पालन अवश्य करें। किसी भी विभाग को तय समय सीमा को क्रॉस नहीं करना है। सभी विभागों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग में फाइल प्रोसेसिंग और निर्णय सही और तेजी से लिए जाएं। अगली समीक्षा बैठक में कोई पुराना बहाना नहीं चलेगा। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए विभागों प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि उसे कराएं और आगे बढ़ाएं। सभी विभागों को अपनी भूमिका और टाइम लाइन स्पष्ट तौर पर समझाने के लिए आज यह बैठक की गई है। सरकार के पास रेवेन्यू और जॉब पैदा करने के लिए जमीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जमीन को लेकर सभी को थोड़ा खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने रोज़गार बजट में पहले से चल रहे और नए कार्यक्रमों की डिटेल्स और उसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए समीक्षा बैठक की। उनके नेतृत्व में, दिल्ली सरकार अगले 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’
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