*शिक्षा विभाग से स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव – कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्णय की प्रतीक्षा !!
दिल्ली सरकारी की शिक्षा विभाग और ट्रांसपोर्ट पर पैनी नज़र!
*शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव मिला है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्णय के बाद स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी करेंगे- गोपाल राय*
*शिक्षा विभाग से स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव – कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्णय की प्रतीक्षा !!
एस. ज़ेड.मलिक
उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए आज बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को इसमें छूट देने के लिए अधिकृत किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल खोलने को लेकर पर्यावरण विभाग को आज आवेदन मिला है, जिसमें दो प्रस्ताव हैं। पहला छठवीं से लेकर बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और कोचिंग तत्काल खोले जाएं। इसके अलावा प्राइमरी से पांचवी कक्षा तक के छात्रों के लिए 20 दिसंबर से स्कूल खोले जाएं। इस आवेदन को हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भेज रहे हैं। जिसके निर्णय के बाद हम स्कूलों को खोलने का निर्देश जारी करेंगे।श्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर ट्रकों पर बैन अभी जारी रहेगा। इसके अलावा निर्माण और डिमोलिशन कार्यों पर बैन हटाने के लिए कई एजेंसियों ने मौखिक तौर पर निवेदन किया है। उनको निर्देश दिया गया है कि वह लिखित में सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को आवेदन दें। जिसके आधार पर आगे विचार किया जाएगा। इसके लिए 16 दिसंबर को दोबारा बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के अंदर धूल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पानी छिड़काव का अभियान जारी रहेगा। सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि दिल्ली के अंदर इस अभियान को जारी रखें। इसके अलावा एंटी-डस्ट कैंपेन के तहत साइटों का विजिट किया जा रहा है। अभी तक 6953 साइटों का टीमों ने विजिट किया है। जिसमें से 597 को नोटिस देकर 1.65 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। एंटी-ओपन बर्निंग अभियान भी जारी रहेगा। इस अभियान के तहत अभी तक 16,580 साइटों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें 2490 जगहों पर नोटिस जारी किया गया। अभी तक 46.96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ग्रीन दिल्ली ऐप के तहत अक्टूबर से अभी तक 6975 शिकायत आई हैं। जिनमें से 5686 यानि कि लगभग 81 फ़ीसदी शिकायतों का निपटारा किया गया है। ग्रीन दिल्ली एप पर सबसे ज्यादा शिकायतें दक्षिण दिल्ली नगर निगम से आयी हैं।
उन्होंने कहा कि वाहनों के पीयूसी चैक का अभियान जारी रहेगा। अगर कोई भी वाहन बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के मिलता है तो 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अभियान के तहत अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 19.50 लाख पीयूसी सर्टिफिकेट चेक किए गए हैं। जिनमें से 49 हजार गाडियों का चालान किया गया है।**************
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