चुनाव आयोग का दिल्ली सरकार पर नये परिसीमन का परिहार – नगर निगम का फिर परिसीमन कराने के लिये नई परिसीमन समिति तैयार ।

परिसीमन समिति ने दिल्ली में नये परिसीमन के लिये दिल्ली के प्रमुख्य 5 विभागों के साथ निगम भवन, कश्मीरी गेट में बैठक।

जनगणना संचालन निदेशालय, भारत सरकार, भू-स्थानिक दिल्ली लिमिटेड (जीएसडीएल) और दिल्ली नगर निगम, राजस्व विभाग, जीएनसीटीडी के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

एस. ज़ेड.मलिक (पत्रकार)

परिसीमन समिति अध्यक्ष, ने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया परिसीमन समिति द्वारा जनगणना आयुक्त/महापंजीयक भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की गई है।  

निगम में प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर), जहां तक ​​संभव हो, निगम के पूरे क्षेत्र में प्लस / माइनस 10% की भिन्नता के साथ समान होगी। सभी वार्ड, जहां तक ​​संभव हो, भौगोलिक दृष्टि से सघन क्षेत्र होंगे और उनके परिसीमन में भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को न्यूनतम तीन वार्डों में विभाजित किया जाएगा। निगम में एक वार्ड की सीमा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित सदस्य की सीमा के भीतर खुदी होगी और उसे पार नहीं करेगी।

जनगणना संचालन निदेशालय, दिल्ली ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गणना ब्लॉक (ईबी) के संबंध में डेटा प्रदान किया है।

दिल्ली के जीएनसीटी की एक कंपनी जियो-स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जीएसडीएल), जिसे जियो-मैपिंग में विशेषज्ञता है, उसी को परिसीमन कार्य के लिए समिति द्वारा लगाया जा रहा है। जीएसडीएल ने 2016-17 के दौरान नगरपालिका वार्डों के पिछले परिसीमन अभ्यास के दौरान भी काम किया था और इस तरह के काम का पिछला अनुभव और विशेषज्ञता है। जिसके आधार पर जीएसडीएल विधानसभा क्षेत्रवार और वार्डवार गणना ब्लॉक (ईबी) के डिजिटल मानचित्रों के साथ डेटा तैयार कर रहा है। जीएसडीएल के परामर्श से परिसीमन अभ्यास के लिए कार्य के विस्तृत दायरे पर काम किया जा रहा है।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मतदान केंद्रों की एसी वार सूची और विधानसभा क्षेत्रों के मानचित्रों की सॉफ्ट कॉपी के साथ नवीनतम मतदाता सूची प्रदान की है। सीईओ कार्यालय और राजस्व विभाग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) / सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के माध्यम से, जहां भी और जब भी आवश्यक हो, क्षेत्रीय निरीक्षण के लिए समिति को सहायता का आश्वासन दिया है। सीईओ कार्यालय ने समिति को आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

आयुक्त, एमसीडी, जो बैठक में उपस्थित थे, ने समिति को सूचित किया कि एमसीडी इस तरह के सर्वेक्षणों के साथ अपने कर्मचारियों के माध्यम से फील्ड निरीक्षण सहित सभी रसद और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समिति की सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार है।

समिति ने यह भी बताया कि वार्डों का परिसीमन में नए सीमांकित वार्डों में सभी मतदाताओं को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी और निगम में वार्डों के परिसीमन के कारण मतदाताओं को चुनाव में वोट डालने में कोई असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। समिति ने आगे बताया कि एक बार मसौदा परिसीमन आदेश तैयार हो जाने के बाद, इसे सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें आम जनता सहित सभी हितधारकों को उनके सुझाव / शिकायत करने के लिए पर्याप्त समय और उचित अवसर दिया जाएगा, जिसे अंतिम रूप देने से पहले समिति द्वारा उचित विचार किया जाएगा।