दिल्ली सरकार का समर एक्शन प्लान, 12 अप्रैल से 12 मई तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि समर एक्शन प्लान के तहत 14 बिन्दुओं में से 2 तात्कालिक एक्शन प्लान तैयार किये गए हैं और बाकी 12 दीर्घकालिक प्लान के रूप में जारी किये जाएंगे। तात्कालिक एक्शन प्लान के तहत एंटी ओपन बर्निंग और एंटी रोड डस्ट कैंपेन का केजरीवाल सरकार 12 अप्रैल और 15 अप्रैल से, एक महीने के लिए शुरुआत कर रही है।
एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन के तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैनात की जाएंगी। यह टीमें 24 घंटे दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी और रोने का काम करेंगी। इसकी रिपोर्ट समय-समय पर पर्यावरण विभाग को दी जाएगी। साथ ही लैडफिल साइट पर आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी को सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं के समाधान को लेकर 21 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में डीपीसीसी, एमसीडी, आईआईटी दिल्ली, पर्यावरण विभाग, टेरी, डीटीयू, सीएसई और अन्य सभी विभागों के एक्सपर्ट के साथ उच्चस्तरीय बैठक रखी गई है।पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने एंटी रोड डस्ट कैंपेन के बारे में बताया की यह कैंपेन भी 15 अप्रैल से एक महीने के लिए चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 78 मैकनिकल रोड स्वीपींग मशीन तथा 587 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन के द्वारा पूरी दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव और उसकी सफाई कराई जाएगी। इसकी रिपोर्ट भी पर्यावरण विभाग और बाकी सभी संबंधित विभाग द्वारा मंत्रालय में दी जाएगी।
इस दौरान पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने बाकी सभी 12 दीर्घकालीन बिन्दुओं पर भी प्रकाश डाला। जिसमें सबसे पहले वृक्षा रोपण पर बात करते हुए उन्होंने कहा की दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 12 अप्रैल को सभी संबंधित विभागों के साथ दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसमे मेगा प्लांटेशन ड्राइव की घोषणा की जाएगी। इस वृक्षारोपण अभियान की नोडल एजेंसी वन विभाग को बनाया गया है।
दिल्ली में जमीन की कमी को देखते हुए पर्यावरण मंत्री ने अर्बन फार्मिंग के कंसेप्ट को बढ़ावा देने पर बल दिया। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के साथ-साथ 5000 रोज़गार देने का भी फैसला किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी डायरेक्टर ऑफ़ हॉर्टिकल्चर को बनाया गया है, जो कृषि संबंधित सभी जानकारियों को लोकल पब्लिक के साथ भिन्न काम्पैग्न्स के ज़रिये साझा करेंगे।

दिल्ली में रोड साइड ग्रीन कवर को बढ़ाने पर ज़ोर देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया की पीडब्लूडी को इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह टास्क फाॅर्स एक लिस्ट तैयार करेगी कि कहॉं-कहॉं रोड साइड ग्रीन कवर नहीं है और उसकी रिपोर्ट तैयार करके जल्द-से-जल्द वहॉंटं ग्रीन कवर बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री ने कहा की इसके लिए पूरी दिल्ली में सर्वे किया जा रहा है। आरडब्लूए, एनजीओ तथा इस फिल्ड में काम करने वाली सभी एजेंसियों द्वारा पार्कों का विकास किया जाएगा। इसका नोडल दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाईटी विभाग है। इसके लिए डीपीजीएस द्वारा एक एकड़ के पार्क के मेंटिनेंस के लिए आरडब्लूए/एनजीओ को सालाना 2 लाख 55 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।

दिल्ली के सभी पंजिकृत औद्योगिक इकाईयों को पीएनजी में कनवर्ट कर दिया गया है, जिसकी संख्या 1607 है। 20 अप्रैल से डीपीसीसी द्वारा स्पेशल ड्राईव चलायी जाएगी।  जहॉं भी पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं होगा, उसपर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डीपीसीसी को डाटा कलेक्शन करने के आदेश दिए गए है।

इसके तहत वेटलैंड मित्र की नियुक्ति की गई है। साथ ही वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाई गई है। इसकी नोडल एजेंसी डीपीजीएस है और इसके द्वारा दिल्ली के झीलों की मैपिंग की जा रही है और उसके आधार पर झीलों का विकास किया जाएगा।
 पर्यावरण मंत्री ने बताया की दिल्ली में कुल 17 सिटी फॉरेस्ट हैं। जिनमें से दिल्ली के 4 सिटी फॉरेस्ट का विकास विश्वस्तरीय मापदंड के आधार पर किया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी फॉरेस्ट विभाग है।
पर्यावरण विभाग द्वारा साल भर के लिए एक कैलेंडर तैयार करके उसी के आधार पर स्कूलों में बने भिन्न इको क्लब के बच्चो के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।  इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग है।

आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। जिससे की रियल टाइम प्रदूषण से संबंधित कारणों का पता चल सके। जिसकी रिपोर्ट अगस्त तक देने का निर्देश दिया गया है।