दिल्ली सरकार का नया ऐक्शन प्लान
निर्माण साइट्स का नियमित निरीक्षण के लिए विभागों को जारी किए गए निर्देश-एंटी डस्ट अभियान के तहत पूरी दिल्ली में 13 विभागों की 591 टीमें की गई तैनात - विंटर एक्शन प्लान के तहत सात अक्टूबर से सात नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी केजरीवाल सरकार -गोपाल राय
निर्माण साइट्स का नियमित निरीक्षण के लिए विभागों को जारी किए गए निर्देश-एंटी डस्ट अभियान के तहत पूरी दिल्ली में 13 विभागों की 591 टीमें की गई तैनात – विंटर एक्शन प्लान के तहत सात अक्टूबर से सात नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी केजरीवाल सरकार -गोपाल राय
दिल्ली सरकार का नया ऐक्शन प्लान
निर्माण साइट्स का नियमित निरीक्षण के लिए विभागों को जारी किए गए निर्देश-एंटी डस्ट अभियान के तहत पूरी दिल्ली में 13 विभागों की 591 टीमें की गई तैनात – विंटर एक्शन प्लान के तहत सात अक्टूबर से सात नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी केजरीवाल सरकार -गोपाल राय
MPNN-NEWS
नई दिल्ली – केजरीवाल सरकार विंटर एक्शन प्लान के तहत सात अक्टूबर से सात नवंबर तक एंटी डस्ट कैंपेन चलाएगी। गुरुवार को यह जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस कैंपेन के तहत पूरी दिल्ली में निगरानी के लिए 13 विभागों की 591 टीमें तैनात की गई हैं। सीएंडडी पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक वाले सभी निर्माण साइट्स को खुद पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी विभागों को सीएंडडी साइट्स का निरीक्षण करने और कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी जारी 14 दिशा- निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनों, 530 वॉटर स्प्रिंकलर और 258 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन तैनात की जा रही हैं।
एंटी डस्ट अभियान को लेकर दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक हुई। इसके बाद गोपाल राय ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों की वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार सुधार हो रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमो के कारण पिछले 8 सालों में दिल्ली के वायु प्रदूषण में 30 फीसद की कमी देखी गई है। सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 29 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा 15 फोकस प्वाइंट पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत हमारी सरकार 7 अक्टूबर से अगले एक महीने के लिए दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर रही है।
*टीमों का गठन*
एंटी डस्ट कैंपेन के तहत पूरी दिल्ली में निगरानी को लेकर 13 विभागों की 591 टीमों की तैनाती की जा रही है। ये टीमें 24 घंटे दिल्ली में डस्ट प्रदूषण की घटनाओ की निगरानी और उसे रोकने का काम करेंगी। जिसकी रिपोर्ट समय-समय पर पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के साथ साझा की जाएगी।
*सीएंडडी साइट्स का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट्स से पैदा होने वाला धूल प्रदूषण लोगो के स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। इसी दिशा में कार्य करने के लिए कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन पोर्टल को लांच किया गया था। इस पोर्टल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक सभी साइट्स का सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इस अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सक्रिय सीएंडडी साइटें पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएं और डीपीसीसी द्वारा पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी पंजीकृत साइट्स की सेल्फ अस्सेस्मेंट रिपोर्ट की समीक्षा का कार्य किया जाएगा
पर्यावरण मंत्री श्री गोपाल राय ने कहा कि सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी जारी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके लिए विभागों को निर्माण साइट्स की लगातार निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए है। कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की निर्देश के मुताबिक विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
*एंटी स्मॉग गन, एमआरएस व वॉटर स्प्रिंकलर की तैनाती*
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि डस्ट प्रदूषण को रोकने के लिए 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनों, 530 वॉटर स्प्रिंकलर और 258 मोबाइल एंटी स्मॉग गन की पूरी दिल्ली में तैनाती की जा रही है। धूल प्रदूषण को लेकर अब नए नियम के आधार पर 5 हजार वर्गमीटर से लेकर उससे अधिक के एरिया के निर्माण साइट पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
– 5 हजार से 10 हजार वर्ग मीटर के निर्माण साईट पर 1 एंटी स्मॉग गन
– 10 हजार से 15 हजार वर्ग मीटर के निर्माण साईट पर 2 एंटी स्मॉग गन
– 15 हजार से 20 हजार वर्ग मीटर निर्माण साइट पर 3 एंटी स्मॉग गन
– 20 हजार वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण साईट पर कम से कम 4 एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है।
