एनसीपीयूएल में भारत सरकार के नए कानून के प्रति जागरूकता कार्यक्रम

नए आपराधिक कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय उर्दू परिषद में प्रोफेसर निज़हत परवीन द्वारा व्याख्यान

नई दिल्ली – नए आपराधिक कानून की जानकारी  और समाज मे जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रमोशन कौंसिल के मुख्यालय में एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के विधि विभाग के पूर्व डीन प्रोफेसर नुज़हत परवीन ने दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने आपराधिक कानून के तीन बिंदुओं – भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता में हुए बदलावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इनसे परिचित होना सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है, क्योंकि नए आपराधिक कानून अपराध और सजा से संबंधित कई कानूनों को बदला गया है, उनके प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है और उनकी परिभाषाओं को फिर से परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी और लगभग डेढ़ साल पहले लागू हुई थी। सौ साल पुराने, तब से हालात काफी बदल गए हैं, अपराधों की प्रकृति और तरीके भी सामने आ रहे हैं, उसी तरह पुराने आपराधिक कानून में भी कई प्रावधान थे। भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय नई संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा और भारतीय साक्ष्य को भारतीय दंड संहिता, पूर्व भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा। इसमें 511 प्रावधान थे, जिन्हें हटाने और संशोधन के बाद अब उनकी संख्या 356 हो गई है।
प्रोफेसर परवीन ने कहा कि पिछले आपराधिक कानून में कई सजाएं थीं, जो अब नहीं दी जातीं, नए कानून में उन्हें हटा दिया गया है, इसी तरह अपराध की गंभीरता के अनुसार सजाओं में बदलाव किया गया है. उन्होंने कुछ बड़े कानूनी बदलावों की जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक आजीवन कारावास की अवधि चौदह साल थी, लेकिन नये कानून के तहत इसकी अवधि पूरी जिंदगी होगी. नए आपराधिक कानून में बच्चों के खिलाफ अपराध, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्महत्या के प्रयास और विभिन्न प्रकार की चोरी पर विशेष कानून भी शामिल हैं। प्रोफेसर निज़हत परवीन ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में परिस्थिति की मांग के अनुसार कानूनों में बदलाव होते रहते हैं, भारतीय दंड कानूनों में यह बदलाव वास्तव में एक प्रगतिशील बदलाव है, जिसे अब हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। अपने प्रारंभिक रूप में, इसलिए कुछ बग होंगे, जिन्हें आगे विचार करने के बाद निश्चित रूप से ठीक कर लिया जाएगा। व्याख्यान के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ। अंत में सुश्री शमा कौसर यज़दानी (सहायक निदेशक अकादमिक) ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उर्दू परिषद के निदेशक डॉ. शम्स इकबाल के अलावा श्री मुहम्मद अहमद (सहायक निदेशक प्रशासन), डॉ. कलीमुल्लाह (अनुसंधान अधिकारी), श्री शाहनवाज मुहम्मद खुर्रम (अनुसंधान अधिकारी) और परिषद के सभी कर्मचारी उपस्थित थे।