विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन या स्वमित्वधीन – आखिर क्यूँ विश्विद्यालय भी मनमानी करने लगे ?

श्री सिसोदिया ने पत्र में लिखा कि,”मेरे संज्ञान में आया है कि दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा वित्त पोषित 28 कॉलेजों में से कुछ में स्थायी पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें स्वामी श्रद्धानद कॉलेज भी शामिल है, जहां 16/02/2023 से साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन 28 कॉलेजों में से कई में अभी पूरी गवर्निंग बॉडी नहीं है और वर्तमान में ये दिल्ली सरकार के प्रतिनिधित्व के बिना एक छोटे बॉडी द्वारा शासित है।

उन्होंने लिखा कि मैं शिक्षण के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के महत्व को समझता हूं लेकिन इन कॉलेजों के लिए लिया गया कोई भी वित्तीय निर्णय दिल्ली सरकार पर भी वित्तीय प्रभाव डालता है। इसलिए, ऐसे सभी कॉलेजों में इन पदों के लिए निर्धारित साक्षात्कार तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने चाहिए क्योंकि कोई भी वित्तीय निर्णय दिल्ली सरकार के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले गवर्निंग बॉडी के अप्रूवल के बिना नहीं लिया जा सकता है। इसलिए नियमों को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों में स्थायी पदों के लिए भर्ती सहित वित्तीय प्रभावों के साथ कोई भी निर्णय पूर्ण रूप से कार्यरत गवर्निंग बॉडी के पूरी तरह  गठन होने के बाद ही लिया जाए। 

बता दे कि शिक्षण पदों को भरने के महत्व को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी के गठन की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा 28/01/2023 को दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को नामांकन भेजे जा चुके हैं। लेकिन नामांकन के पश्चात गवर्निंग बॉडी के चयन की प्रक्रिया अभी लंबित है।