दिल्ली सरकार सरकार ऐक्शन में एक और नगर-निगम पर शिकंजा तो दूसरी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों साथ समीक्षक बैठक और मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 को मंज़ूरी

दिल्ली सरकार एक्शन में एमसीडी स्कूलो का निरीक्षण तो दूसरी और जल बोर्ड के अधिकारियों पर कसा शिकंजा वहीं मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 को मंज़ूरी

दिल्ली सरकार एक्शन में एमसीडी स्कूलो का निरीक्षण तो दूसरी और जल बोर्ड के अधिकारियों पर कसा शिकंजा वहीं मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023 को मंज़ूरी

एक्शन में शिक्षा मंत्री आतिशी – एमसीडी स्कूल का औचक निरीक्षण कर किया भाजपा के 15 सालों के कुशासन का पर्दाफ़ाश*

दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों एवंस्थानीय निगम पार्षद के साथ समीक्षक बैठक में रुकी हुई परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का निर्देश दिया। 

एमपीएनएन संवादाता 

नई दिल्ली – शिक्षा मंत्री आतिशी ने बुधवार सुबह सागरपुर स्थित एमसीडी स्कूल का औचक निरीक्षण किया| निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल में गंदगी का अम्बार है, दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए है,बच्चों के झूले टूटे हुए है, क्लासरूम की छत से प्लास्टर उतर रहा है, सीलन के कारण पेंट उतर रहा है| बिल्डिंग का एक हिस्सा कबाड़खाना बना हुआ है जहाँ टूटी डेस्कों की भरमार है और सालों से उनका निपटारण नहीं हुआ है| 

शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रिसिपल को फटकार लगाते हुए कहा कि स्कूल में साफ़-सफाई से जुडी सभी समस्याओं को तुरंत ठीक किया जाए वर्ना अपने खिलाफ कड़ी कारवाई के लिए तैयार रहें| उन्होंने कहा कि स्कूल में सफाई की बदतर स्थिति यहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के प्रति स्कूल प्रशासन के असंवेदनशील रवैये को दर्शाती है और शिक्षा को लेकर ऐसी लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है| उन्होंने प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी अल्टीमेट देते हुए कहा कि वो स्कूल को जिम्मेदारी से चलाए अन्यथा निलंबन के लिए तैयार रहे|
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्कूल में गंदगी का अम्बार है, दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए है,बच्चों के झूले टूटे हुए है, क्लासरूम की छत से प्लास्टर उतर रहा है, सीलन के कारण पेंट उतर रहा है| बिल्डिंग का एक हिस्सा कबाड़खाना बना हुआ है जहाँ टूटी डेस्कों की भरमार है और सालों से उनका निपटारण नहीं हुआ है| स्कूल का ये हिस्सा बच्चों के लिए असुरक्षित है।  
स्कूल की दुर्दशा पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने निर्देश देते हुए कहा कि, अधिकारी इस बात की जाँच करें कि पिछले साल भर में यहाँ के स्कूल इंस्पेक्टर ने कितनी बार इस स्कूल का दौरा किया और स्कूल की दुर्दशा के विषय में कोई कदम उठाया| उन्होंने कहा कि यदि स्कूल इंस्पेक्टर ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई जरुरी कदम नहीं उठाए तो उसपर एक्शन लिया जाए। 
दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों एवंस्थानीय निगम पार्षद के साथ समीक्षक बैठक। 
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और बल्लीमारान के विधायक इमरान हुसैन ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र में पानी की समुचित आपूर्ति के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक स्थानीय निवासियों को सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और प्रेशर के साथ पानी आपूर्ति की समस्या दूर करने के लिए आयोजित हुई थी।
बैठक के दौरान इमरान हुसैन ने विभिन्न ढांचागत मुद्दों और जलापूर्ति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, जो निवासियों को सुचारू जल आपूर्ति में बाधा डाल रहे हैं। मंत्री ने स्थानीय निवासियों के लिए अधिक दबाव के साथ समान जल वितरण की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को क्षेत्र में ताजे पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की मरम्मत या बदलने का निर्देश दिया गया था। मंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं के प्रगति की भी समीक्षा की और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। इस दौरान मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि चूंकि पानी हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। खासकर गर्मी के मौसम में पानी की आवश्यकताओं को देखते हुए। इसलिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 
मंत्री इमरान हुसैन ने डीजेबी के अधिकारियों को नई परियोजनाओं और रुकी हुई परियोजनाओं की जल्द मंजूरी देने का निर्देश दिया, मंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी के दबाव में वृद्धि के साथ समान जल वितरण से निवासियों को लाभ होगा।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने यह भी बताया कि विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए मंत्री द्वारा दैनिक प्रगति की नियमित समीक्षा बैठक की जाएगी।

*सीएम अरविंद केजरीवाल ने एग्रीगेटर्स व डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी को दी मंजूरी 

वहीं मुख्यमंत्री श्री  अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में एग्रीगेटर्स व डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी। मसौदे को मंजूरी मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 के अंतर्गत दी गई है। मसौदा योजना की फाइल एलजी वीके सक्सेना के पास भेज दी गई है। इसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग दिल्लीवासियों से उनके फीडबैक लेगा और इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

दिल्ली मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम 2023 को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह स्कीम दिल्ली में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रदाताओं को एक नियम के दायरे में लाकर रेगुलेट करने की नींव रखती है। यह योजना यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और समय पर शिकायत के निस्तारण को सुनिश्चित करती है। साथ ही लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए बढ़ावा देती है। सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से सरकार को दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही दिल्ली में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे।
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