एमएसपी के आधार पर गेहूं की खरीद को लेकर कृषि विभाग और मंडी के अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक।

नरेला और नजफगढ़ कृषि मंडी में एमएसपी के आधार पर गेहूँ की खरीद के लिए खरीददारी केंद्र खोलने के निर्देश - गोपाल राय*

गाँवो के विकास से सम्बंधित कार्यो को जल्द कराने के लिए दिल्ली सचिवालय में 11 और 12 मई को लगेगा दिल्ली विलेज डेवलपमेंट स्पेशल कैंप – गोपाल राय*

एमएसपी के आधार पर गेहूं की खरीद को लेकर कृषि विभाग और मंडी के अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक।

नई दिल्ली – दिल्ली के कृषि मंत्री श्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता करके बताया की अब दिल्ली में गेहूँ की कटाई शुरू हो चुकी है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसानो के लिए एमएसपी पर गेहूँ खरीद के लिए नरेला और नजफगढ़ कृषि मंडी में  एफ सी आई के खरीददारी काउंटर खोलने के निर्देश दिए है।
आज एमएसपी के आधार पर गेहूं की खरीद को लेकर , दिल्ली सचिवालय में एफसीआई,  कृषि विभाग और मंडी  तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक हुई।
विकास मंत्री ने बताया की खरीददारी काउंटर पर मंडी विभाग, कृषि विभाग एफसीआई और राजस्व विभाग के अधिकारी किसानो की सहायता के लिए रहेंगे । मंडी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसानो का पंजीकरण किया जाएगा और वहीं से किसानों को कूपन दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से किसानो की भागदौड़ तो बचेगी ही, साथ ही उन्हें भिन्न काउंटर्स पर चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।
विकास  मंत्री ने कहा की मंडी में पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए किसानों को गिरदावरी लाने की ज़रूरत होगी । यदि किसी किसान के पास गिरदावरी न हो तो , वह आधार कार्ड ,खसरा- खतौनी की कॉपी और बैंक पासबुक के ज़रिये भी पंजीकरण करा सकता है । पंजीकरण प्रक्रिया के बाद किसानो को कूपन दिया जाएगा ताकि कूपन में दिए गए समय के अनुसार  वे अपना अनाज बेचने आ सके ।
श्री  गोपाल राय ने कहा कि चारों विभागों का संयुक्त काउंटर मंडी में खुलने से किसानों को एक जगह पर ही जाना होगा। जहां पर उनके सारे कागजात चेक होंगे ।
केजरीवाल सरकार दिल्ली के गाँवो के विकास के लिए 200 करोड़ रूपए खर्च करेगी। विकास मंत्री गोपाल राय ने  कहा कि दिल्ली के गाँवो के विकास के लिए इस साल 200 करोड़ रूपए खर्च किया जायेगा।
विकास  मंत्री श्री गोपाल राय ने बताया कि ग्राम विकास बोर्ड द्वारा 826 स्कीमों को मंज़ूरी मिल चुकी है | इसके तहत दिल्ली के सभी गाँवो में सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही विभाग को आदेश दिया गया है कि वे  826  विकास कार्य से संबंधित कार्यों के सभी जरूरी दस्तवेजों की जांच 6 मई तक पूरा कर लें और इसकी डिटेल रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत करें। श्री गोपाल राय ने बताया की दिल्ली के गॉंव से संबंधित विकास कार्य  में तेजी लाने के लिए दिल्ली विलेज डेवलपमेंट  स्पेशल कैम्प 11 और 12 मई को दिल्ली सचिवालय में लगाया जाएगा। इसमें सभी संबंधित विभाग जैसे दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड, एम.सी.डी., सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य विभागों  के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया की 2021-22 में गाँवो के विकास से सम्बंधित 105 कामो का टेंडर हो चुका है ।
 मंत्री गोपाल राय के अनुसार केजरीवाल सरकार के यह सभी एहम फैसले दिल्ली के किसान और गाँवो को आगे बढ़ने में मील का पत्थर साबित होगा।

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